राजपुर@ पंचायत विकास निधि में लाखों की कथित अनियमितता,जिम्मेदार कौन?

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने सरपंच,सचिव और उपसरपंच पर लगाए शासकीय
राशि के दुरुपयोग के आरोप,सीईओ जिला पंचायत व एसडीएम से जांच की मांग
सुदामा राजवाड़े
राजपुर,26 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत लाऊ में पंचायत विकास निधि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के जिला सचिव उमेश सिंह ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) तथा राजपुर एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपकर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं उपसरपंच पर शासकीय राशि के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। 24 जुलाई 2026 को सौंपे गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर राशि का आहरण तो कर लिया गया,लेकिन संबंधित कार्य धरातल पर नहीं हुए। शिकायत के अनुसार नवंबर 2025 में उपसरपंच के घर से सेवारी सीमा तक मुरमीकरण कार्य कराया जाना था। आरोप है कि यह कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ, जबकि इसके नाम पर 1 लाख का आहरण कर लिया गया। शिकायतकर्ता ने इसे फर्जी भुगतान बताते हुए जांच की मांग की है। शिकायत में एक अन्य गंभीर आरोप वर्ष 2019-20 में प्राथमिक शाला धमधिया पारा की बाउंड्रीवाल निर्माण से जुड़ा है। बताया गया है कि शिक्षा अनुदान मद से 10 लाख की स्वीकृति मिलने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। आरोप है कि मौके पर केवल गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए, जबकि 5 लाख का भुगतान कर लिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भी वित्तीय अनियमितता का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने मांग की है कि पंचायत निधि के उपयोग की विस्तृत जांच कराई जाए, दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। संस्था का कहना है कि पंचायत निधि जनता के विकास के लिए होती है और उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल शिकायत जिला पंचायत और प्रशासन के पास पहुंच चुकी है।
अब यह देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों की कितनी गंभीरता से जांच करता है और क्या पंचायत विकास निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या नहीं। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का बयान सामने आना शेष है।