नई दिल्ली@सुप्रीम कोर्ट ने कहा,पर्यावरण को अन्य अधिकारो΄ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए

नई दिल्ली, 29 मार्च 2022। सुप्रीम कोर्ट ने म΄गलवार को हरियाणा मे΄ वन और गैर-वन भूमि के मुद्दो΄ से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पर्यावरण को अन्य अधिकारो΄ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए और ज΄गलो΄ को स΄रक्षित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके सख्त रुख के कारण वन क्षेत्र बढ़ रहा है।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, ‘पर्यावरण आपके सभी नागरिक अधिकारो΄ से ज्यादा महत्वपूर्ण है।’ पीठ प΄जाब भूमि स΄रक्षण अधिनियम, 1900; वन स΄रक्षण अधिनियम, 1980 के प्रविधानो΄ और फरीदाबाद का΄प्लेस (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1971 के तहत विकास योजना का हिस्सा बनने वाली भूमि के बीच परस्पर क्रिया के स΄दर्भ मे΄ वन और गैर-वन भूमि के बारे मे΄ मुद्दा उठाने वाली याचिकाओ΄ पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार ज΄गल और उसके अस्तित्व के बारे मे΄ है ताकि भूमि अधिग्रहण के कारण ये गायब न हो जाए΄। अदालत ने कहा कि नगर नियोजन कुछ भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जबकि वन स΄रक्षण के मुद्दे का एक अलग दृष्टिकोण है जो पर्यावरण से स΄ब΄धित है।
मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।