बैकुंठपुर@कोरिया जिला में, प्रभार प्रयोग,राजपत्रित संलग्न, गैर-राजपत्रित अग्रिम पंक्ति में

• पट्टिका टूटी या व्यवस्था? कोरिया में अधिकारियों का उल्टा गणित
• राजपत्रित विश्राम पर, जनपद की कमान गैर-राजपत्रित के हाथ
• दोष किसका,दंड किसे?कोरिया में प्रशासनिक फेरबदल पर सवाल
• प्रभार की नई परंपरा:पद छोटा,जिम्मेदारी बड़ी
• कोरिया मॉडल:जवाबदेही नीचे,निर्णय ऊपर
• कार्यक्रम खत्म, कार्रवाई शुरू—जनपद सीईओ संलग्न, नई व्यवस्था लागू
• नियमों से चले तो ‘फिट’ नहीं?सोनहत-बैकुंठपुर में प्रशासनिक बदलाव
• प्रशासनिक संतुलन या शक्ति संतुलन?कोरिया में उठा बड़ा सवाल
• राजपत्रित बाहर,गैर-राजपत्रित अंदर—कोरिया में प्रभार की नई कहानी

-रवि सिंह-
बैकुंठपुर,23 फरवरी 2026(घटती-घटना)। जिले में हालिया प्रशासनिक फेरबदल ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है,चर्चा का केंद्र है—राजपत्रित अधिकारियों को जिला मुख्यालय से संलग्न कर,जनपद पंचायतों का महत्वपूर्ण प्रभार गैर-राजपत्रित (तृतीय श्रेणी) कर्मचारियों को सौंपा जाना,यह बदलाव बैकुंठपुर और सोनहत जनपद पंचायतों में देखने को मिला है,प्रशासनिक हलकों में इसे जवाबदेही तय करने की कार्रवाई कहा जा रहा है,जबकि आलोचक इसे प्रणालीगत असंतुलन का उदाहरण बता रहे हैं।
कर्मचारी–अधिकारी फेडरेशन में “उत्सव” का माहौल: संयोग या संकेत?- जनपद सीईओ बैकुंठपुर के हटाए जाने की आधिकारिक घोषणा होते ही जिस तेजी से कर्मचारी–अधिकारी फेडरेशन में उत्साह दिखाई दिया, उसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया, आदेश जारी होने की देर थी कि बधाइयों, मुस्कुराहटों और संतोष के भावों के साथ तस्वीरें सामने आने लगीं। दृश्य ऐसा था मानो लंबे समय से प्रतीक्षित कोई लक्ष्य हासिल हो गया हो, प्रश्न यही उठ रहा है—क्या यह केवल प्रशासनिक बदलाव पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, या फिर किसी पूर्व नियोजित रणनीति की परिणति? जिस अधिकारी को प्रभार मिला, उनके प्रति जिस प्रकार की तत्परता और स्वागतभाव दिखा, उससे यह धारणा मजबूत होती है कि बदलाव की आहट पहले से थी। मानो पूरा तंत्र तैयार बैठा था और केवल किसी “उचित क्षण” की प्रतीक्षा कर रहा था, आलोचकों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी के हटते ही फेडरेशन इस तरह उत्साहित दिखे, तो यह केवल संयोग नहीं माना जा सकता, सवाल यह भी है कि क्या यह संगठनात्मक एकजुटता का प्रदर्शन था या किसी व्यक्तिगत असहमति की परिणति? क्या पूर्व सीईओ के कार्यशैली से असंतोष इतना गहरा था कि उनके हटने को उपलब्धि के रूप में देखा गया? एक और महत्वपूर्ण पहलू तस्वीरों से उभरता है—उत्साह व्यक्त करने वालों में अधिकांश शिक्षक वर्ग से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं, ऐसे में चर्चा यह भी है कि क्या फेडरेशन का स्वरूप संतुलित है या किसी एक वर्ग का वर्चस्व अधिक प्रभावी है? क्या यह व्यापक कर्मचारी हितों का मंच है या फिर सीमित समूह की प्राथमिकताओं का प्रतिनिधि? क्या यह बदलाव प्रशासनिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा था? या फिर यह संकेत देता है कि व्यवस्था के भीतर कुछ समीकरण पहले से तय थे?
नए सीईओ का स्वागत आगे भी रहेगा जारी,तैयारी पुरानी अवसर मिला अब होगी बेशुमारी- नए सीईओ बैकुंठपुर का स्वागत आगे भी जारी रहने वाला है,यह पूर्व तैयारी का विषय है,ऐसा सूत्रों का कहना है,आगे अभी और स्वागत होना है प्रभारी सीईओ का बताया जा रहा है, सीईओ पुराने ही बैकुंठपुर की मंशा हैं,यह मांग जनता की नहीं उन लोगों की है जो सीईओ पूर्व से पूर्व लगाव रखते हैं।
घटनाक्रम: कार्यक्रम, पट्टिका और कार्रवाई- मामले की शुरुआत जिले में आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रमों से हुई, मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान शिलान्यास और अन्य घोषणाएं हुईं, कार्यक्रम के समापन के बाद मैदान में शिलान्यास पट्टिकाओं के टूटे-बिखरे मिलने की सूचना सामने आई, इसे लापरवाही मानते हुए जनपद सीईओ, बैकुंठपुर को जिला पंचायत कार्यालय से संलग्न कर दिया गया, उधर, सोनहत जनपद की महिला सीईओ को मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के आगमन से कुछ दिन पूर्व ही संलग्न कर दिया गया था, स्थानीय चर्चाओं में कहा जा रहा है कि वे नियम-कायदों के अनुरूप सख्ती से काम कर रही थीं, जो कुछ प्रभावशाली हलकों को रास नहीं आया। हालांकि, आधिकारिक तौर पर कारणों को लेकर स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है।
पदोन्नति के बाद ‘संलग्नता’- दोनों अधिकारी हाल ही में पदोन्नति पाकर राजपत्रित बने थे और राज्य शासन की मंशा से जिले में पदस्थ किए गए थे, उनका कार्यकाल समीक्षा अवधि भी पूरी नहीं कर पाया था कि यह कार्रवाई हो गई, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया में समग्र परिस्थिति का मूल्यांकन हुआ, या केवल दृश्य परिणाम के आधार पर निर्णय लिया गया?
गैर-राजपत्रित को प्रभार: नियम बनाम व्यवहार- सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर है कि जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय प्रभार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। सामान्यतः आहरण-संवितरण (ष्ठष्ठह्र) जैसे वित्तीय अधिकार राजपत्रित अधिकारी के पास होते हैं, यदि गैर-राजपत्रित को वित्तीय प्रभार दिया गया है, तो यह अस्थायी व्यवस्था है या नियमों की व्याख्या में लचीलापन—यह स्पष्ट होना बाकी है, प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही तो इससे अधिकार-उत्तरदायित्व के संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं कुछ लोग इसे प्रशासनिक लचीलापन और त्वरित व्यवस्था बनाए रखने का कदम भी बता रहे हैं।
सामूहिक जिम्मेदारी या व्यक्तिगत दंड?- जिले में यह सवाल भी उठ रहा है कि बड़े कार्यक्रमों में कई विभागों की भूमिका होती है—मंच, प्रोटोकॉल, सुरक्षा, निर्माण, आयोजन—ऐसे में यदि कोई चूक हुई तो उसकी जिम्मेदारी केवल जनपद स्तर पर तय करना कितना उचित है? समर्थकों का तर्क है कि शीर्ष कार्यक्रमों में लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती और जवाबदेही तय होना जरूरी है। आलोचकों का कहना है कि सामूहिक जिम्मेदारी को व्यक्तिगत दंड में बदल देना प्रशासनिक मनोबल को प्रभावित कर सकता है।
युवा अधिकारियों पर असर- दोनों हटाए गए अधिकारी अपेक्षाकृत युवा हैं और उनके सामने लंबा प्रशासनिक करियर है, लेकिन शुरुआती दौर में ही ऐसी कार्रवाई उनके पेशेवर आत्मविश्वास और कार्यशैली पर प्रभाव डाल सकती है, शासन की मंशा और जमीनी अमल के बीच संतुलन साधना प्रशासन की चुनौती रहा है।
नई परंपरा या अस्थायी कदम?- कोरिया जिले में यह घटनाक्रम केवल स्थानांतरण नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली की दिशा को लेकर संकेत देता है, यदि राजपत्रित अधिकारी जिला स्तर पर संलग्न रहेंगे और जनपदों की कमान गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के हाथों में रहेगी, तो यह व्यवस्था कितने समय तक टिकेगी—यह देखने वाली बात होगी।
कोरिया जिले में प्रभार परिवर्तन ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं—
क्या जवाबदेही तय करने का यह सही तरीका है?
वित्तीय अधिकारों की वैधानिकता पर क्या स्थिति स्पष्ट होगी?
और क्या इससे प्रशासनिक संतुलन बना रहेगा? फिलहाल, जिले में नई व्यवस्था लागू है, राजपत्रित अधिकारी जिला मुख्यालय में संलग्न हैं, जबकि जनपदों का संचालन गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के हाथों में है, शासन स्तर से यदि स्पष्ट दिशा-निर्देश आते हैं, तो स्थिति साफ हो सकती है। तब तक, यह प्रकरण प्रशासनिक विमर्श का प्रमुख विषय बना रहेगा।