सूरजपुर@बिजली बिल छूट घटाने के विरोध में कांग्रेस हमलावर…किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विमलेश तिवारी ने मुख्यमंत्री को सौंपा पत्र

सूरजपुर,07 अगस्त 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल छूट को 400 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट किए जाने के फैसले पर राज्य सरकार को विपक्ष का तीखा विरोध झेलना पड़ रहा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विमलेश तिवारी ने इस जन-विरोधी निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र सौंपते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। विमलेश तिवारी ने पत्र में लिखा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने आम जनता और किसानों के हित को देखते हुए 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया था,जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली थी। लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इसे घटाकर केवल 100 यूनिट कर दिया, जिससे आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है,सरकार किसानों को समय पर खाद तक उपलध नहीं करा पा रही है। मजबूर किसान बिचौलियों से ऊंचे दामों पर खाद खरीदने को विवश हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी क्षेत्रों की भूमि को औद्योगिक घरानों को सौंपकर स्थानीय निवासियों की आजीविका पर सीधा आघात किया है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने लगभग 10,000 स्कूल बंद कर दिए हैं,वहीं नई अंग्रेजी शराब दुकानों की खुली छूट देकर राज्य को गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और युवाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में विमलेश तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पूर्व 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने, एक लाख नौकरियों और 18 लाख घर देने के वादे सिर्फ दिखावा साबित हुए हैं। वहीं, हाथियों के हमले से आदिवासी क्षेत्र में लगातार हो रही मौतों पर सरकार की चुप्पी को उन्होंने शर्मनाक बताया। पत्र के अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अपने चुनावी वादों को याद करते हुए बिजली बिल में 400 यूनिट की छूट को पुनः बहाल करें और आम जनता को राहत प्रदान करें।