



- बर्खास्त कर्मचारी को चार साल बाद फिर मिली ‘संजीवनी’,बीमा घोटाले के आरोपों और पुरानी जांच पर उठा सवाल
- पहले जिला प्रशासन की जांच में दोषी,फिर एफआईआर और सेवा समाप्ति की कार्रवाई…अब नवंबर 2026 में जगदीश कुशवाहा की कथित वापसी! बहाली का आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं?
- पहले दोषी ठहराया, फिर सेवा से हटाया…अब चार साल बाद बहाली! 35.78 लाख के मामले में सीईओ चंद्राकर पर सवाल
- 35.78 लाख के फसल बीमा प्रकरण में बड़ा उलटफेर! कार्रवाई के बाद अब जगदीश कुशवाहा की बैंक में वापसी
- घोटाले की जांच,एफआईआर और सेवा समाप्ति भी बेअसर! आखिर किस आधार पर हुई जगदीश कुशवाहा की बहाली…
- किसानों की बीमा राशि का हिसाब अधूरा,कर्मचारी की बहाली पूरी! सहकारी बैंक में किसका चल रहा है खेल?
- जांच में दोषी,नौकरी से बर्खास्त…फिर किसकी मेहरबानी से मिली ‘री-एंट्री’?
- पुरानी जांच और कार्रवाई को पीछे छोड़ बहाली का रास्ता! सीईओ चंद्राकर के फैसले पर उठे गंभीर सवाल
- घोटाले की जवाबदेही पर सन्नाटा,बर्खास्त कर्मचारी की वापसी पर तेजी! सहकारिता विभाग में क्या पक रही खिचड़ी…
- दैनिक घटती-घटना ने 9 मार्च, 18 अगस्त और 19 अगस्त 2026 को लगातार उठाए थे सवाल
- खबरें थमते ही कथित तौर पर खुल गया वापसी का रास्ता, बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल
-ओेंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में यदि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाए, उसके विरुद्ध विभागीय जांच में गंभीर अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय की जाए, मामला पुलिस की एफआईआर तक पहुंचे और फिर वर्षों बाद उसी कर्मचारी की दोबारा बैंक सेवा में वापसी हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे,सवाल केवल एक कर्मचारी की बहाली का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है जिसमें पहले जांच और कार्रवाई होती है,फिर उसी प्रकरण में दोबारा ऐसी कवायद शुरू होती है, जिसके बाद सेवा से पृथक कर्मचारी की वापसी की चर्चा सामने आने लगती है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़े लगभग 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण में अब ऐसा ही घटनाक्रम चर्चा में है, इस मामले में पहले जांच दल ने अनियमितता के लिए कर्मचारियों की जवाबदेही तय की थी,बैंक के आदेश के अनुसार तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश प्रसाद कुशवाहा सहित संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी,पुलिस में एफआईआर दर्ज होने और विभागीय प्रक्रिया के बाद जगदीश प्रसाद कुशवाहा की सेवा समाप्त किए जाने का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन अब नवंबर 2026 में विभागीय सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर के स्तर से जगदीश प्रसाद कुशवाहा को फिर से सेवा में बहाल कर दिया गया है, सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि इस बहाली से संबंधित आदेश को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है,विभागीय सूत्रों का दावा है कि आदेश कार्यालयीन स्तर पर मौजूद है, लेकिन उसे सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया गया है,हालांकि बैंक प्रबंधन की ओर से इस कथित बहाली और आदेश की स्थिति पर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना अभी बाकी है,ऐसे में सवाल और गंभीर हो जाता है कि यदि बहाली नियमों के तहत हुई है तो उसका आदेश सार्वजनिक करने में आखिर परेशानी क्या है?
सहकारिता विभाग में आखिर कौन-सी खिचड़ी पक रही है?- सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक किसानों, समितियों तथा आम खाताधारकों से सीधे जुड़े संस्थान हैं,यहां कर्मचारियों की नियुक्ति,सेवा समाप्ति और बहाली जैसे फैसले केवल कार्यालयीन औपचारिकताएं नहीं होते,बल्कि संस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़े होते हैं,जिस कर्मचारी की सेवा जांच के बाद समाप्त की गई हो, उसकी दोबारा बहाली का निर्णय और भी अधिक पारदर्शी होना चाहिए, पुराने जांच प्रतिवेदन को सामने रखकर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उस समय कौन-से तथ्य मिले थे और अब कौन-से नए तथ्य सामने आए,जिनके आधार पर बहाली की स्थिति बनी, यदि पुराने जांच निष्कर्षों में कोई बदलाव हुआ है,तो उसका कारण भी बताया जाना चाहिए। आखिर चार साल तक सेवा से बाहर रहने के बाद अचानक बहाली की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या इस दौरान कोई अपील लंबित थी? क्या किसी न्यायिक आदेश का पालन किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब के बिना पूरा मामला संदेह के घेरे में रहेगा।
पहले जांच में दोषी, फिर एफआईआर और सेवा समाप्ति- 35.78 लाख रुपये का फसल बीमा प्रकरण कोई नया या सामान्य मामला नहीं है, उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2019-20 में किसानों की फसल बीमा राशि के कथित अनियमित आहरण का मामला सामने आया था, इस प्रकरण में जिला प्रशासन की ओर से जांच दल गठित किया गया था,जांच के बाद लगभग 35.78 लाख रुपये की राशि से जुड़ी अनियमितता का उल्लेख किया गया और संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय किए जाने की बात सामने आई,इस मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के आदेश क्रमांक स्थापना/ 2023-24/383, दिनांक 5 जून 2023 में जांच दल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था,आदेश में तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश प्रसाद कुशवाहा, लिपिक सूबेदार सिंह, संस्था प्रबंधक राम कुमार सिंह तथा भृत्य सुनील यादव का उल्लेख है,दस्तावेज के अनुसार संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन और पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई गई थी,इसी प्रकरण में थाना झिलमिली में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई थी,उपलब्ध समाचार सामग्री में अपराध क्रमांक 117/21 का उल्लेख किया गया था,संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की खबरें भी प्रकाशित हुई थीं,इसके बाद बैंक की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ी और 5 जून 2023 के आदेश के अनुसार जगदीश प्रसाद कुशवाहा की सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया, आदेश में यह भी उल्लेख था कि संबंधित राशि की वसूली के लिए पृथक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, यानी मामला केवल आरोप लगने तक सीमित नहीं था, जिला प्रशासन की जांच,बैंक की विभागीय कार्रवाई और पुलिस में दर्ज अपराध—इन सभी स्तरों से गुजरने के बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई हुई थी,ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कर्मचारी की सेवा समाप्त की गई थी,उसकी वापसी का आधार क्या है? क्या पुरानी जांच के निष्कर्ष बदल गए हैं? क्या कोई नया दस्तावेज सामने आया है? क्या किसी सक्षम प्राधिकारी ने पूर्व आदेश को निरस्त किया है? या फिर किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद बहाली की गई है? इन सवालों का जवाब बैंक प्रबंधन को स्पष्ट रूप से देना चाहिए।
23 जनवरी 2026 के आदेश को बहाली का आधार कैसे बनाया गया?- इस पूरे मामले में 23 जनवरी 2026 को संयुक्त पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर द्वारा पारित आदेश भी महत्वपूर्ण है,यह आदेश प्रकरण क्रमांक 17/55(2)/2023 से संबंधित है, जिसमें जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने बैंक के 5 जून 2023 के सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दी थी, उपलब्ध आदेश के अनुसार दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और दस्तावेजों तथा तर्कों पर विचार करने के बाद जिला सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियम 1982 के प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारी को अपने बचाव का समुचित एवं पर्याप्त अवसर देकर विधिवत कार्रवाई करने की बात कही गई थी,यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है,उपलब्ध 23 जनवरी 2026 के आदेश को सीधे बहाली का आदेश मानना उचित नहीं होगा,उसमें निर्धारित प्रक्रिया के पालन और कर्मचारी को बचाव का अवसर देने की बात दर्ज है,इसलिए यदि इसी आदेश के अनुपालन में बैंक प्रबंधन ने आगे कोई कार्रवाई की है,तो उसे यह बताना चाहिए कि किस प्रक्रिया के तहत,किस अधिकारी के अनुमोदन से और किन दस्तावेजों के आधार पर बहाली का निर्णय लिया गया, क्या कर्मचारी को केवल अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया? क्या उसके बाद विधिवत विभागीय सुनवाई हुई? क्या नई जांच रिपोर्ट तैयार हुई? क्या सक्षम प्राधिकारी ने सेवा समाप्ति के पुराने आदेश पर पुनर्विचार किया? क्या बहाली का कोई अलग आदेश जारी किया गया? और यदि आदेश जारी हुआ है तो उसकी प्रति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इन सवालों के जवाब के बिना कथित बहाली की पूरी प्रक्रिया संदेह और अस्पष्टता के घेरे में बनी रहेगी।
खबरें थमते ही क्या बदल गया पूरा घटनाक्रम?- दैनिक घटती-घटना द्वारा मार्च और अगस्त में लगातार मामला उठाए जाने के बाद यह प्रकरण कुछ समय के लिए सार्वजनिक चर्चा से दूर हो गया था,अब विभागीय सूत्रों के हवाले से नवंबर में बहाली की जानकारी सामने आने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ कि सेवा समाप्त किए गए कर्मचारी की वापसी का रास्ता खुल गया? क्या नई जांच पूरी हो गई थी? क्या जांच में पुराने निष्कर्षों से अलग कोई तथ्य सामने आया? क्या बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने पुरानी कार्रवाई को निरस्त किया? क्या संयुक्त पंजीयक के आदेश के अनुपालन में कोई नया विभागीय आदेश जारी किया गया? यदि हां,तो उस आदेश की तारीख, क्रमांक और कानूनी आधार क्या है? यदि बहाली पूरी तरह नियमों के तहत हुई है तो बैंक प्रबंधन को उसे सार्वजनिक करने में संकोच नहीं होना चाहिए। किसी कर्मचारी को न्यायिक या विभागीय प्रक्रिया के तहत राहत मिलती है तो वह उसका अधिकार हो सकता है,लेकिन ऐसी राहत का आधार पारदर्शी होना चाहिए,विशेषकर तब,जब मामला किसानों की फसल बीमा राशि से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता का हो।
35.78 लाख रुपये का हिसाब कौन देगा?-इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल किसी कर्मचारी की नौकरी या बहाली से भी बड़ा है, वह सवाल है किसानों की फसल बीमा राशि का। उपलब्ध दस्तावेजों में 35.78 लाख रुपये की राशि का उल्लेख है,ऐसे में बैंक प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस राशि का वास्तविक हिसाब क्या है? कितने किसानों की फसल बीमा राशि प्रभावित हुई थी? किसानों के खातों से कथित रूप से कितनी राशि निकाली गई? कुल 35.78 लाख रुपये में से कितनी राशि की वसूली हुई? कितनी राशि अब भी शेष है? क्या प्रभावित किसानों को उनकी राशि वापस की गई? यदि वसूली हुई है तो उसका विवरण क्या है? और यदि राशि की वसूली अब तक नहीं हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि विभागीय कार्रवाई का उद्देश्य वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदारी तय करना था,तो सेवा में वापसी की प्रक्रिया के साथ-साथ किसानों की राशि और वसूली का प्रश्न भी उतनी ही गंभीरता से सामने आना चाहिए,ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्मचारी की सेवा बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाए,लेकिन जिस राशि को लेकर पूरा मामला खड़ा हुआ था,उसका हिसाब वर्षों बाद भी स्पष्ट न हो, किसानों की राशि का हिसाब और उसकी वसूली इस प्रकरण का मूल विषय है,किसी भी नई जांच या बहाली के निर्णय से यह सवाल समाप्त नहीं हो सकता।
सीईओ श्रीकांत चंद्राकर से सीधे सवाल- इस पूरे घटनाक्रम ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं,सवाल यह नहीं है कि किसी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अधिकार क्यों दिया गया,कानून और सेवा नियमों के तहत प्रत्येक कर्मचारी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए, सवाल यह है कि उस प्रक्रिया के बाद क्या निर्णय लिया गया और उसका आधार क्या है?
सीईओ श्रीकांत चंद्राकर के फैसले पर सवाल,आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी?
इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार बहाली की प्रक्रिया में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है,ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीईओ चंद्राकर को ऐसा कौन-सा आधार मिला,जिसके तहत पूर्व में बर्खास्त कर्मचारी को फिर से सेवा में लेने का निर्णय लिया गया? क्या उन्हें पुराने जांच प्रतिवेदन में कोई गंभीर कमी मिली? क्या कर्मचारी को किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी से राहत मिली? क्या बैंक की सेवा नियमावली बहाली की अनुमति देती है? क्या इस निर्णय से पहले बैंक के बोर्ड, सक्षम समिति या उच्च अधिकारियों की स्वीकृति ली गई? यदि इन सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है,तो बैंक प्रबंधन को आदेश और उसके आधार सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन यदि बहाली केवल आंतरिक स्तर पर तैयार की गई प्रक्रिया के आधार पर हुई है,तो इसकी निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है।
दैनिक घटती-घटना ने पहले ही जताई थी आशंका
इस पूरे प्रकरण को लेकर दैनिक घटती-घटना ने पहले भी लगातार खबरें प्रकाशित कर बैंक प्रबंधन और सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे,9 मार्च 2026 को दैनिक घटती-घटना में इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए ‘सहकारी बैंक में संरक्षण का संदेह?’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 18 अगस्त 2026 और 19 अगस्त 2026 को भी इस प्रकरण से जुड़े घटनाक्रम,दोबारा जांच की कथित कवायद और पुराने निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए खबरें प्रकाशित की गईं,उस समय मुख्य सवाल यह था कि जब जिला प्रशासन की जांच में अनियमितता सामने आ चुकी थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और बैंक ने सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी कर दी थी,तो फिर उसी मामले में दोबारा जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस नई प्रक्रिया का उद्देश्य केवल कर्मचारी को बचाव का अवसर देना था या इससे सेवा में वापसी का रास्ता भी तैयार हो सकता था? उस समय विभागीय स्तर पर चर्चा थी कि बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर के स्तर से मामले की दोबारा जांच कराने की कवायद की जा रही है,यह भी बताया जा रहा था कि भैयाथान और सूरजपुर शाखा के शाखा प्रबंधकों को जांच की जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है,इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी,लेकिन अब नवंबर 2026 में जगदीश प्रसाद कुशवाहा की कथित बहाली की खबर सामने आने के बाद पहले उठाए गए सवाल फिर चर्चा में आ गए हैं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगस्त में जिस कथित जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे,उसी का परिणाम अब सेवा में वापसी के रूप में सामने आया है? यदि ऐसा है तो उस जांच की रिपोर्ट कहां है और उसके निष्कर्ष क्या हैं?
बैंक के सीईओको स्पष्ट करना चाहिए…
क्या जगदीश प्रसाद कुशवाहा को नवंबर 2026 में वास्तव में बहाल किया गया है?
यदि बहाली हुई है तो आदेश किस तारीख को और किस क्रमांक से जारी किया गया?
क्या बहाली का आदेश बैंक के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है?
क्या 23 जनवरी 2026 के संयुक्त पंजीयक आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है?
क्या नई जांच समिति गठित की गई थी? यदि हां, तो उसका लिखित आदेश और जांच प्रतिवेदन कहां है?
क्या नई जांच में 5 जून 2023 के आदेश क्रमांक 383 में दर्ज निष्कर्षों पर पुनर्विचार किया गया?
क्या पुरानी जांच रिपोर्ट को किसी सक्षम प्राधिकारी ने निरस्त या संशोधित किया है?
क्या संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर और पुलिस प्रकरण की वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया गया?
35.78 लाख रुपये की राशि में से अब तक कितनी वसूली हुई है?
क्या प्रभावित किसानों को उनकी फसल बीमा राशि वापस की गई है?
सहकारिता व्यवस्था में पारदर्शिता का सवाल
सहकारी बैंक किसानों की आर्थिक गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ संस्थान है,यहां पदों पर बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन या बहाली तक सीमित नहीं है,बल्कि किसानों के हितों और बैंक की वित्तीय जवाबदेही को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच के बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई हुई और बाद में उसे नियमों के तहत राहत मिली है,तो उस प्रक्रिया को सार्वजनिक करने में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए,लेकिन यदि बहाली का आदेश ही सामने नहीं आता,नई जांच का प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं होता और 35.78 लाख रुपये की राशि का हिसाब भी स्पष्ट नहीं किया जाता,तो सहकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है,यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसी कर्मचारी की बहाली का अर्थ यह नहीं है कि उसके विरुद्ध दर्ज पुलिस प्रकरण स्वतः समाप्त हो गया या वित्तीय अनियमितता का सवाल खत्म हो गया,विभागीय सेवा संबंधी निर्णय और आपराधिक प्रकरण की स्थिति अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं से तय होती है,इसलिए बैंक प्रबंधन को दोनों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
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