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सूरजपुर@मेडिकल बिलों पर कथित कमीशन का खेल? बीमार शिक्षकों की पीड़ा लेकर कलेक्टर के दरबार पहुंचा शिक्षक संघ…

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इलाज के लिए लिया कर्ज,अब भुगतान के लिए संघर्ष…शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

  • शिक्षकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति में देरी या जानबूझकर फाइलों को रोकने का खेल?
  • बीमार शिक्षक की मजबूरी पर भी
  • कथित कमीशनखोरी के आरोप, शिक्षा विभाग में जांच की मांग


-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। गंभीर बीमारी से जूझते शिक्षक के लिए इलाज का खर्च उठाना ही किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता, कई शिक्षक अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खर्च कर देते हैं, तो कई को उपचार के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है, ऐसे में शासन के नियमानुसार मिलने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि उनके लिए बड़ी आर्थिक राहत होती है, लेकिन सूरजपुर जिले में इसी राशि के भुगतान को लेकर सामने आई शिकायतों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और मानवीय संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने जिले के विभिन्न विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों और आहरण-संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों को महीनों तक लंबित रखने का आरोप लगाया है, संघ की शिकायत में मेडिकल बिलों के निराकरण के लिए कथित तौर पर 5 से 10 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने की बात भी कही गई है,इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर में एक लिपिक की कथित नियमविरुद्ध कार्यालयीन संलग्नीकरण और संवेदनशील शाखाओं में उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, मामले को लेकर शिक्षक संघ ने कलेक्टर से शिकायत कर लंबित प्रकरणों की विकासखंडवार जांच, कथित कमीशनखोरी की स्वतंत्र जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
5 से 10 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग-शिकायत का सबसे गंभीर पहलू चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों के निराकरण के एवज में कथित तौर पर 5 से 10 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने का आरोप है, शिक्षक संघ ने इस शिकायत को गंभीर बताते हुए इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, यदि जांच में यह आरोप सही साबित होता है तो मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों की आर्थिक मजबूरी के कथित शोषण का भी होगा,आखिर जिस राशि का उद्देश्य इलाज के बाद कर्मचारी को आर्थिक राहत देना है,उसी के भुगतान के लिए कथित रूप से अतिरिक्त रकम मांगने की नौबत क्यों आए? हालांकि,कमीशन मांगने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है,ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि शिकायत को केवल औपचारिक पत्राचार तक सीमित न रखकर तथ्यों के आधार पर जांच कराई जाए।
कलेक्टर से लेकर शासन तक पहुंची शिकायत-छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर जिले के सभी बीईओ कार्यालयों और डीडीओ स्तर पर लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों की विकासखंडवार जांच कराने की मांग की है, संघ ने यह भी मांग रखी है कि प्रत्येक लंबित प्रकरण में यह पता लगाया जाए कि फाइल किस स्तर पर और कितने समय से रुकी हुई है। देरी के कारणों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए, कथित कमीशन मांगने की शिकायत की स्वतंत्र जांच हो तथा आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए,शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री,स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजे जाने की बात कही गई है।
मेडिकल बिल कर्मचारी का अधिकार, किसी अधिकारी की कृपा नहीं
शिक्षक संघ का कहना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति पात्र कर्मचारी का शासन द्वारा निर्धारित अधिकार है,न कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की व्यक्तिगत कृपा,ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह होनी चाहिए, अब जिला प्रशासन के सामने कई अहम सवाल हैं—जिले में कितने मेडिकल बिल लंबित हैं? कौन-से प्रकरण कितने समय से रुके हुए हैं? क्या सिविल सर्जन कार्यालय से परीक्षण के बाद भी फाइलें अनावश्यक रूप से रोकी जा रही हैं? कथित कमीशन मांगने की शिकायत में कितनी सच्चाई है? और बीईओ कार्यालय सूरजपुर में संलग्नीकरण की व्यवस्था किन नियमों के तहत की गई है? इन सवालों का जवाब केवल जांच और अभिलेखों की पड़ताल से ही सामने आ सकता है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए और पात्र शिक्षकों को उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान समय पर सुनिश्चित करे, बीमारी से जूझ रहे शिक्षक को अपने इलाज और परिवार की चिंता करनी चाहिए,या अपनी ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने चाहिए? अब इस सवाल का जवाब शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को देना होगा।
बीमारी से जूझता शिक्षक,दफ्तरों में अटकी फाइलें
संघ के जिला सचिव गौतम शर्मा का कहना है कि गंभीर और लंबी बीमारियों से पीडि़त शिक्षक इलाज के लिए अपनी जमा-पूंजी तक खर्च कर देते हैं, कई कर्मचारी आर्थिक मजबूरी में कर्ज लेकर उपचार कराते हैं,उन्हें उम्मीद रहती है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन से मिलने वाली राशि से कर्ज का बोझ कुछ कम होगा,लेकिन संघ का आरोप है कि सिविल सर्जन कार्यालय से परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण बीईओ कार्यालयों और डीडीओ स्तर पर महीनों तक लंबित पड़े रहते हैं। नतीजतन, जिन कर्मचारियों को आर्थिक सहायता की सबसे अधिक जरूरत है, उन्हें अपनी ही पात्र राशि के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं,यहां सवाल केवल फाइलों के लंबित रहने का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की संवेदनशीलता का भी है,जिसमें गंभीर बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहे कर्मचारी को इलाज के बाद भी आर्थिक राहत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, यदि दस्तावेजों में कोई कमी है तो उसकी जानकारी समय पर क्यों नहीं दी जाती? और यदि प्रकरण पूर्ण हैं तो भुगतान में देरी की वजह क्या है?
बीईओ कार्यालय सूरजपुर में
संलग्न लिपिक की भूमिका पर सवाल

शिक्षक संघ ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर में एक लिपिक की कथित नियमविरुद्ध कार्यालयीन संलग्नता को लेकर भी आपत्ति जताई है,संघ का कहना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेंशन जैसे संवेदनशील कार्यों में संबंधित लिपिक की भूमिका की जांच होनी चाहिए,संघ ने कार्यालय में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, संबंधित फाइलों के आवागमन, नोटशीट,आदेश और अन्य अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है, यह भी जरूरी बताया गया है कि संलग्नीकरण से संबंधित आदेश और नियमों की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित कर्मचारी को किस आधार पर और किन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है,इस मांग के बाद अब प्रशासनिक जांच में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कार्यालयीन व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हो रही है या नहीं और लंबित प्रकरणों में किसी स्तर पर अनावश्यक हस्तक्षेप अथवा देरी हुई है।


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