नई दिल्ली@देश में 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनेंगी

बिजली स्टोर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए 14,500 करोड़ रुपए मंजूर

नई दिल्ली,04 नवम्बर 2026। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें यौन शोषण-रेप केसों के जल्द निपटारे के लिए 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बिजली स्टोर करने के लिए कैबिनेट ने 92 गीगावाट-घंटे क्षमता वाली ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना के लिए 14,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा डेटा कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 4,371 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए भी एक योजना स्वीकृत की गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 92 गीगावाट-घंटे ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना को मंजूरी देने का उद्देश्य बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना है, ताकि जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके।
92 गीगावाट-घंटे की कुल क्षमता
को तीन हिस्सों में बांटा गया है…
– 30 गीगावाट-घंटेः बैटरी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज।
– 60 गीगावाट-घंटेः पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स।
– 2 गीगावाट-घंटेः नई सोलर टेक्नोलॉजी।
उन्होंने आगे कहा…एनर्जी स्टोरेज से बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता का भी बेहतर इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 10 मेगावाट की ट्रांसमिशन क्षमता बनाई गई है,तो रात में सौर बिजली नहीं बनने के कारण उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन स्टोरेज की सुविधा होने पर दिन में जमा की गई बिजली बाद में उपयोग की जा सकती है।
क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग को मंजूरी
वैष्णव ने कहा… कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की प्रोसेसिंग की योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद खदानों से निकाले गए या कच्चे खनिजों को इस तरह तैयार करना है कि उनका इस्तेमाल सीधे उत्पादन प्रक्रिया में किया जा सके। उन्होंने बताया कि यह योजना पहचान किए गए सभी 24 महत्वपूर्ण खनिजों पर लागू होगी। इसमें खदानों से मिलने वाले खनिजों के साथ-साथ रीसाइक्लिंग से प्राप्त खनिज भी शामिल हैं।
डेटा कलेक्शन सिस्टम के
लिए 4,371 करोड़ रुपए मंजूर
कैबिनेट ने देश के डेटा कलेक्शन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 4,371 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी आंकड़े जुटाने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत सर्वेक्षण के तरीकों में सुधार किया जाएगा। आंकड़े जुटाने में होने वाली गलतियों को कम किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज में डेटा कलेक्शन से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। डेटा को नियमित रूप से जुटाने और उनकी समय-समय पर समीक्षा करने पर जोर दिया जाएगा।