बैकुंठपुर/बिलासपुर,@अग्रिम जमानत पर हाई कोर्ट में पुलिस की जांच कठघरे में न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने पूछे तीखे सवाल…

• कथित प्रताड़ना,पुलिस को पहले से जानकारी और फिर आत्महत्या…क्या यह घटना रोकी जा सकती थी?
• 21 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने लंबित अग्रिम जमानत के बावजूद आरोपियों को फरार बताने वाली प्रेस रिलीज पर तत्कालीन एसपी को तलब किया…
• 7 जुलाई की घटना के बाद 10 जुलाई को जब्त डीवीआर अब तक फॉरेंसिक लैब नहीं भेजे जाने पर भी जवाब तलब…
• कथित प्रताड़ना से लेकर आत्महत्या तक सवालों का घेरा,डीवीआर जब्ती के बाद भी फॉरेंसिक जांच में देरी और प्रेस रिलीज पर कोर्ट ने मांगा जवाब…
• अग्रिम जमानत की सुनवाई में पुलिस से कोर्ट के कड़े सवाल…डीवीआर क्यों नहीं भेजा फॉरेंसिक लैब? प्रेस रिलीज किस आधार पर?
• जो सवाल खबरों में उठे,वही कोर्ट में गूंजे,पुलिस की जांच पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
• जांच हुई या सिर्फ आरोपी बना दिए गए? हाई कोर्ट में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

-रवि सिंह-
बैकुंठपुर/बिलासपुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। नाबालिग बालिका की मौत से जुड़े संवेदनशील मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 21 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुई सुनवाई ने पुलिस की जांच को लेकर कई गंभीर सवाल रिकॉर्ड पर ला दिए,मामला ष्टक्र्र हृश. 1795/2026, जगत कुमार बैद बनाम राज्य छत्तीसगढ़ तथा ष्टक्र्र हृश. 1800/2026 के रूप में न्यायालय के सामने था। आदेश पर न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास के हस्ताक्षर हैं, आदेश के अनुसार न्यायालय के निर्देश पर कोरिया के पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर और उप पुलिस अधीक्षक आशा रानी सेन भी उपस्थित हुए, सवाल केवल यह नहीं है कि घटना के बाद कितने लोगों को आरोपी बनाया गया, बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस को घटना से पहले किसी कथित प्रताड़ना की जानकारी थी? यदि जानकारी थी तो क्या समय रहते कोई प्रभावी कदम उठाया गया? घटना और आत्महत्या के बीच मौजूद समय का पुलिस ने किस तरह इस्तेमाल किया? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जांच के जरिए वास्तविक घटनाक्रम सामने लाने का प्रयास हुआ? अब हाई कोर्ट के आदेश ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है,यानी यह सुनवाई केवल अग्रिम जमानत पर पक्ष-विपक्ष की दलीलों तक सीमित नहीं रही, अदालत के आदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली, प्रेस रिलीज जारी करने की प्रक्रिया, अग्रिम जमानत लंबित होने की जानकारी के सत्यापन, सीसीटीवी डीवीआर की फॉरेंसिक जांच और जांच में हितों के संभावित टकराव से जुड़े निर्देश दर्ज हुए हैं,यही वजह है कि 21 अगस्त का आदेश इस प्रकरण में महज एक अंतरिम न्यायिक कार्यवाही नहीं,बल्कि जांच की दिशा और गुणवत्ता पर गंभीर न्यायिक निगरानी का दस्तावेज बन गया है।
कोर्ट का दूसरा बड़ा सवाल : 10 जुलाई को डीवीआर जब्त हुआ,फिर फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं भेजा गया?- मामले का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण पहलू सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा है,आदेश में दर्ज तथ्यों का दूसरा बेहद गंभीर हिस्सा सीसीटीवी डीवीआर से जुड़ा है,न्यायालय को बताया गया कि घटना 7 जुलाई 2026 को हुई थी और सीसीटीवी का डीवीआर 10 जुलाई 2026 को जब्त कर लिया गया था, लेकिन 21 अगस्त की सुनवाई तक वह डीवीआर फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा गया था,घटना के तीन दिन बाद डीवीआर पुलिस के कब्जे में आ गया था,इसके बावजूद 21 अगस्त की सुनवाई तक उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू नहीं हुई थी,आदेश में कोर्ट ने संबंधित एसपी को डीवीआर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और राज्य को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी डीवीआर को फॉरेंसिक लैब भेजें ताकि उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले न्यायालय के सामने रखी जा सके,इसके साथ ही न्यायालय ने संबंधित एसपी से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राशि बढ़ाकर प्रेस रिलीज किस अधिकार के तहत जारी की गई,इस तरह एक ही आदेश में कोर्ट ने पुलिस की सार्वजनिक संचार प्रक्रिया और वैज्ञानिक साक्ष्य की जांच—दोनों पर जवाब मांगा है,यही देरी जांच की वैज्ञानिकता पर सबसे अहम सवाल खड़ा करती है—साक्ष्य पुलिस के कब्जे में था,फिर उसकी वैज्ञानिक जांच में इतनी देरी क्यों?
जिन सवालों को ‘दैनिक घटती-घटना’ ने उठाया,अब वे न्यायिक रिकॉर्ड में- इस पूरे मामले में दैनिक घटती-घटना ने शुरुआत से ही किसी एक पक्ष को दोषी घोषित करने के बजाय जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे,कथित प्रताड़ना के आरोप, पुलिस को पहले से जानकारी होने की चर्चा, घटनाक्रम और आत्महत्या के बीच का समय, पुलिस की भूमिका,परिवार और संबंधित लोगों के बयान तथा जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों के इस्तेमाल जैसे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि किसी भी आत्महत्या अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की वास्तविकता केवल आरोपों के आधार पर तय नहीं हो सकती, जांच का उद्देश्य यह होना चाहिए कि घटनाक्रम की हर कड़ी को प्रमाण के आधार पर जोड़ा जाए, अब इन सवालों की प्रासंगिकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि हाई कोर्ट ने प्रेस रिलीज के सत्यापन,डीवीआर की फॉरेंसिक जांच और जांच में पुलिसकर्मी रिश्तेदारों की भूमिका को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
एक बच्ची का बयान और चार आरोपी—क्या इतनी भर है जांच?- पूरे मामले में सबसे गंभीर प्रश्न जांच की दिशा को लेकर है,यदि किसी मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया है और अभियोजन का आधार मुख्य रूप से एक नाबालिग के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री पर टिका है,तो जांच एजेंसी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह स्वतंत्र,वैज्ञानिक और निष्पक्ष साक्ष्यों से पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करे,सीसीटीवी,मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल,डिजिटल साक्ष्य,घटनास्थल की परिस्थितियां,संबंधित व्यक्तियों के बयान, समय-सीमा और कथित प्रताड़ना से जुड़े पूर्व घटनाक्रम—इन सभी पहलुओं का आपसी मिलान ही जांच को मजबूत बनाता है,ऐसे में यदि डीवीआर जब्त होने के बाद भी फॉरेंसिक जांच लंबित रहती है,तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका कितनी गंभीरता से निभाई गई? यह भी ध्यान रखना होगा कि अदालत ने अभी किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया है, अग्रिम जमानत का प्रश्न भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, इसलिए किसी व्यक्ति को दोषी बताना न्यायसंगत नहीं होगा, लेकिन जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठना और अदालत द्वारा पुलिस से जवाब मांगना अलग विषय है।
क्या घटना रोकी जा सकती थी? यह सवाल अभी भी जिंदा है- मामले का सबसे संवेदनशील प्रश्न यही है—क्या आत्महत्या को रोका जा सकता था? यदि पुलिस को कथित प्रताड़ना की जानकारी पहले से थी, यदि परिवार या किसी पक्ष की ओर से शिकायत या सूचना दी गई थी,यदि किसी संवेदनशील परिस्थिति की जानकारी पुलिस के संज्ञान में थी,तो पुलिस ने उस सूचना पर क्या कार्रवाई की? क्या कोई शिकायत दर्ज हुई थी? क्या संबंधित पक्षों को बुलाकर समझाइश या पूछताछ की गई? क्या नाबालिग की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाया गया? क्या पुलिस ने घटनाक्रम को गंभीरता से लिया? और यदि पुलिस के पास कोई सूचना ही नहीं थी, तो क्या जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने लाया गया? इन सवालों का जवाब केवल प्रेस बयान से नहीं, बल्कि केस डायरी और दस्तावेजी साक्ष्यों से मिलना चाहिए।
कोर्ट का पहला बड़ा सवाल : जमानत याचिका लंबित थी तो आरोपियों को फरार बताने वाली प्रेस रिलीज क्यों?
मामले में हाई कोर्ट के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज को लेकर सामने आया,हाई कोर्ट के आदेश की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से एक कोरिया पुलिस की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज को लेकर है,न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि पुलिस की ओर से ऐसी प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें अपीलकर्ताओं को फरार बताया गया,जबकि उनके खिलाफ अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय में लंबित थी। इस पर कोर्ट ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे को उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है, उन्हें यह बताना होगा कि प्रेस रिलीज जारी करने से पहले पुलिस ने कौन-सा तथ्य और कौन-सी सामग्री जुटाई थी तथा क्या अग्रिम जमानत याचिका लंबित होने की स्थिति का सत्यापन महाधिवक्ता कार्यालय से किया गया था,यहीं से मामला महज गिरफ्तारी और जमानत का नहीं रह जाता। सवाल पुलिस की सूचना की पुष्टि, प्रेस संचार की प्रक्रिया और जांच की निष्पक्षता तक पहुंच जाता है,यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय ने स्वयं इसे आदेश का हिस्सा बनाया है,यानी अब पुलिस को यह बताना होगा कि गिरफ्तारी संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी करने का आधार क्या था और न्यायालय में लंबित अग्रिम जमानत की स्थिति की पुष्टि कैसे की गई। अदालत ने अभी इस पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन जवाब मांगना अपने आप में जांच प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण न्यायिक जांच है,हाई कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब तत्कालीन एसपी से मांगा है।
कोर्ट ने जांच से जुड़े पुलिसकर्मी रिश्तेदारों को लेकर भी दिया सख्त निर्देश
आदेश का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा पीडि़त पक्ष से जुड़े दो पुलिसकर्मियों को जांच से अलग रखने का है,हाई कोर्ट ने अभियोजन को निर्देश दिया कि पीडि़त का पिता, जो कांस्टेबल है, और चाचा, जो सब-इंस्पेक्टर हैं, मामले की किसी भी प्रकार की जांच में शामिल न हों,अदालत ने साफ कहा है कि यदि दोनों में से कोई जांच में शामिल पाया जाता है तो न्यायालय इसे गंभीरता से ले सकता है,यह निर्देश निष्पक्ष जांच के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है,किसी भी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल न उठे, इसके लिए जांच प्रक्रिया को ऐसे प्रभावों से मुक्त रखना जरूरी है,हाई कोर्ट ने इस पहलू को आदेश में विशेष रूप से दर्ज किया है।
जमानत याचिका से आगे बढ़ा मामला…
कोर्ट ने जांच की विश्वसनीयता पर भी नजर डाली-पहली नजर में यह अग्रिम जमानत का मामला है,लेकिन 21 अगस्त के आदेश की भाषा और निर्देश बताते हैं कि न्यायालय ने जांच की विश्वसनीयता से जुड़े कई पहलुओं को भी गंभीरता से लिया है,अदालत ने अभी आरोपियों को दोषी नहीं माना है और न ही इस आदेश को अंतिम दोष निर्धारण के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने पुलिस से ऐसे बिंदुओं पर जवाब मांगा है जिनका सीधा संबंध जांच की पारदर्शिता और साक्ष्यों के प्रबंधन से है, एक तरफ अग्रिम जमानत याचिकाएं हैं, दूसरी तरफ उसी अवधि में आरोपियों को फरार बताने वाली प्रेस रिलीज, एक तरफ 7 जुलाई की घटना के बाद 10 जुलाई को डीवीआर की जब्ती है, दूसरी तरफ 21 अगस्त तक उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू न होना, एक तरफ पुलिस की जांच है, दूसरी तरफ अदालत का यह निर्देश कि पीडि़त पक्ष के कांस्टेबल पिता और सब-इंस्पेक्टर चाचा जांच में शामिल न हों,यानी मामला अब केवल यह नहीं रह गया कि किसे गिरफ्तार किया जाए और किसे जमानत मिले, मामला यह भी बन गया है कि जांच कैसे की गई और जांच करने वालों ने उपलब्ध साक्ष्यों का कितना प्रभावी उपयोग किया।
8 सितंबर को फिर होगी सुनवाई अब पुलिस के जवाब की परीक्षा
हाई कोर्ट ने मामले को 8 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, अब अगली सुनवाई में दो जवाब विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे—पहला, डीवीआर की फॉरेंसिक रिपोर्ट…दूसरा,तत्कालीन एसपी रवि कुर्रे का यह स्पष्टीकरण कि प्रेस रिलीज जारी करने से पहले पुलिस ने क्या सामग्री जुटाई और क्या अग्रिम जमानत लंबित होने की स्थिति का सत्यापन महाधिवक्ता कार्यालय से किया गया था, न्यायालय ने इसी के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, अब असली परीक्षा यहीं से शुरू होगी, पुलिस के पास अदालत के सवालों के जवाब देने का समय है, जांच एजेंसी के पास अपने रिकॉर्ड रखने का अवसर है, और न्यायालय के पास उन जवाबों की न्यायिक कसौटी पर जांच करने का अधिकार।
सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं…
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि हाई कोर्ट ने किसे जमानत दी या नहीं दी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच उस स्तर की हुई, जिसकी एक नाबालिग की मौत जैसे संवेदनशील मामले में अपेक्षा की जाती है? यदि डीवीआर घटना के कुछ दिनों बाद जब्त हो गया था,तो वह फॉरेंसिक लैब तक क्यों नहीं पहुंचा? यदि अग्रिम जमानत याचिका अदालत में लंबित थी,तो आरोपियों को फरार बताने वाली प्रेस रिलीज किस आधार पर जारी हुई? क्या प्रेस रिलीज जारी करने से पहले संबंधित कानूनी स्थिति का सत्यापन किया गया था? क्या पुलिस के पास कथित प्रताड़ना से संबंधित पूर्व सूचना थी? यदि थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? और यदि नहीं थी तो जांच में यह तथ्य कैसे सामने आएगा? क्या जांच सभी संभावित साक्ष्यों को जोड़कर हुई या केवल आरोपों के आधार पर आगे बढ़ी? इन सवालों के जवाब अब केवल पत्रकारिता के सवाल नहीं हैं, हाई कोर्ट ने इनमें से कई सवालों को अपने आदेश में दर्ज कर दिया है,न्यायालय ने फिलहाल दोष तय नहीं किया है, लेकिन उसने जांच की प्रक्रिया को जरूर जांच के घेरे में ला दिया है, और यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है,क्योंकि किसी भी जांच की सफलता केवल आरोपियों की संख्या से नहीं,बल्कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए जुटाए गए प्रमाणों की गुणवत्ता से तय होती है,अब 8 सितंबर की सुनवाई पर निगाहें रहेंगी—पुलिस डीवीआर की रिपोर्ट के साथ क्या जवाब देती है,तत्कालीन एसपी प्रेस रिलीज को लेकर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और न्यायालय उन जवाबों को किस नजर से देखता है,फिलहाल इस आदेश का सबसे बड़ा संदेश यही है कि न्यायालय ने जांच के उन हिस्सों पर जवाब मांगा है जहां रिकॉर्ड पर सवाल पैदा हुए हैं दैनिक घटती-घटना ने इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच,कथित प्रताड़ना की पूर्व जानकारी और आत्महत्या से पहले की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए थे,अब न्यायालय ने अपने आदेश में प्रेस रिलीज के सत्यापन,डीवीआर की फॉरेंसिक जांच और जांच में पुलिसकर्मी रिश्तेदारों की भूमिका को लेकर स्पष्ट निर्देश देकर जांच एजेंसी के सामने जवाबदेही की कसौटी रख दी है।