राजपुर/बलरामपुर@ छात्र से मारपीट और हाजिरी में हेरफेर,जिगड़ी बालक आश्रम के प्रधान पाठक निलंबित

कक्षा 5 वीं के छात्र को बांस की छड़ी से पीटने का आरोप जांच में सही मिला; घटना के बाद रजिस्टर में छात्र को लगातार अनुपस्थित दिखाने का भी खुलासा
-संवाददाता-
राजपुर/बलरामपुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। राजपुर जनपद क्षेत्र के प्राथमिक शाला बालक आश्रम, जिगड़ी में कक्षा 5वीं के छात्र से मारपीट और उपस्थिति पंजी में कथित हेरफेर का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर स्कूल के प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
बांस की छड़ी से मारपीट की शिकायत : मामला कक्षा 5वीं के छात्र जनक लाल से जुड़ा है। शिकायत के बाद विभाग ने जांच टीम गठित कर मामले की पड़ताल की। जांच के दौरान छात्र, उसके भाई बाबूलाल,साथी विद्यार्थियों,शिक्षक उमेश कुमार महंत सहित प्रधान पाठक के बयान दर्ज किए गए। जांच टीम ने मौके का पंचनामा तैयार करने के साथ स्कूल की दैनिक उपस्थिति पंजी की भी जांच की। जांच में छात्र के साथ मारपीट किए जाने की पुष्टि हुई।
मारपीट के बाद हाजिरी में भी खेल : जांच में एक और गंभीर तथ्य सामने आया। विभाग के अनुसार घटना के दिन से ही छात्र को उपस्थिति रजिस्टर में लगातार जानबूझकर अनुपस्थित दर्ज किया जा रहा था। इससे मामला केवल छात्र से मारपीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शासकीय अभिलेख में गड़बड़ी का भी बन गया।
आरटीई और सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन : विभागीय जांच में प्रधान पाठक का कृत्य बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। इसे गंभीर कदाचार मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
वाड्रफनगर बीईओ कार्यालय रहेगा मुख्यालय : निलंबन अवधि में प्रधान पाठक विपता राम रवि का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वाड्रफनगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। छात्रों की सुरक्षा और स्कूलों में अनुशासन को लेकर विभाग की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर आवासीय विद्यालयों में बच्चों के साथ व्यवहार और शासकीय अभिलेखों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत भी इस मामले ने सामने ला दी है।