संपादकीय@ न्याय की राह में सबसे बड़ा अपराध…

अपराध को छिपाने की कोशिश
बलात्कार और विशेषकर नाबालिग से दुष्कर्म जैसे अपराध केवल किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होते,बल्कि पूरे समाज के नैतिक विवेक को चुनौती देते हैं। ऐसे मामलों में यदि अपराध सिद्ध होता है तो दोषी को कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन उतना ही गंभीर प्रश्न तब खड़ा होता है,जब अपराध के बाद उसे दबाने,समझौता कराने या साक्ष्यों को प्रभावित करने के प्रयास के आरोप सामने आते हैं।
अम्बिकापुर में सामने आए नाबालिग आदिवासी बालिका से कथित दुष्कर्म के मामले में अब चर्चा केवल मुख्य आरोपी तक सीमित नहीं रह गई है। पीडç¸त पक्ष का दावा है कि घटना के अगले ही दिन एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार कराया गया,जिसमें ₹8 लाख को पुराना उधार दर्शाया गया। यदि यह दस्तावेज़ वास्तव में केवल आर्थिक लेन-देन का रिकॉर्ड है,तो जांच इसे स्पष्ट कर देगी। लेकिन यदि जांच में यह सामने आता है कि इसका उद्देश्य अपराध को दबाना,पीडि़त पक्ष पर दबाव बनाना या आरोपी को कानूनी लाभ पहुँचाना था,तो यह स्वयं एक गंभीर आपराधिक कृत्य हो सकता है।
यहीं से पुलिस की असली परीक्षा शुरू होती है…
कानून केवल अपराध करने वाले को दंडित करने के लिए नहीं बना है, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचने के लिए बना है जो अपराध को छिपाने, साक्ष्य मिटाने, गवाहों को प्रभावित करने या पीडç¸त को समझौते के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर ऐसे प्रयास हुए हैं,तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
इस प्रकरण का दूसरा और अधिक चिंताजनक पक्ष आदिवासी एवं ग्रामीण समाज का कानून पर घटता विश्वास है। यदि कोई पिता यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि समाज साथ देगा तभी वह थाने जाएगा,तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत विवशता नहीं बल्कि व्यवस्था के प्रति अविश्वास का संकेत है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं कही जा सकती।
साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को केवल सोशल मीडिया अभियानों या जनभावनाओं के आधार पर दोषी घोषित न किया जाए। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि दोष सिद्ध होने तक प्रत्येक आरोपी निर्दोष माना जाता है। इसलिए अंतिम निर्णय न्यायालय का ही होगा। लेकिन इस सिद्धांत का अर्थ यह भी नहीं कि जांच केवल सतही स्तर पर पूरी कर दी जाए।
यदि कथित दस्तावेज़,गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसी व्यापक साजिश की ओर संकेत करते हैं,तो विवेचना वहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जहाँ सबसे अधिक शोर सुनाई दे रहा है। जांच का उद्देश्य सत्य तक पहुँचना होना चाहिए,चाहे वह किसी भी व्यक्ति,पद,प्रभाव या आर्थिक शक्ति तक क्यों न ले जाए।
इस पूरे प्रकरण में एक और प्रश्न समाज से भी जुड़ा है। क्या हम ऐसे मामलों में पीडि़त परिवार के साथ खड़े होते हैं,या फिर रसूख,जाति, पैसे और प्रभाव के आधार पर अपनी चुप्पी चुन लेते हैं? अपराधियों का सबसे बड़ा संरक्षण उनकी ताकत नहीं,बल्कि समाज की खामोशी होती है।
अब निगाहें पुलिस विवेचना पर हैं। यदि जांच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित हुई, तो सच स्वयं सामने आ जाएगा। लेकिन यदि किसी भी स्तर पर प्रभाव,दबाव या पक्षपात दिखाई देता है, तो न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास और कमजोर होगा।
इसलिए यह मामला केवल एक एफआईआर या एक आरोपी का नहीं है। यह कानून के शासन,पुलिस की निष्पक्षता और समाज की संवेदनशीलता—तीनों की परीक्षा है।
न्याय तभी पूर्ण माना जाएगा जब दोषी कोई भी हो—मुख्य आरोपी हो या अपराध को छिपाने वाला—कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता हुआ दिखाई दे।