रायपुर@200 करोड़ रुपये के खर्च को लेकर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने सदन में तीखी बहस के बाद अजय चंद्राकर ने जताया खेद

सेवाग्राम पर विधानसभा में गरमाई सियासत….अजय चंद्राकर की टिप्पणी पर भूपेश बघेल ने जताई कड़ी आपत्ति
रायपुर,16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम परियोजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने परियोजना पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाते हुए इसे एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता का परिणाम बताया। इस टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई,जिसके बाद सदन में कुछ देर तक जोरदार बहस का माहौल बना रहा। विधानसभा में सेवाग्राम की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति से जुड़े प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सेवाग्राम परियोजना को 10 मार्च 2022 को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम के विचार को मूर्त रूप देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना तथा कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। मंत्री ने सदन को बताया कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक परियोजना के लिए कुल 129 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। इसमें मल्टीपरपज डाइनिंग हॉल,सामुदायिक किचन और प्रसाधन कक्ष के निर्माण पर 3.72 करोड़ रुपये तथा अन्य निर्माण कार्यों पर 104.05 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेवाग्राम के सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं,हालांकि इसके संचालन के लिए अभी तक अलग से कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्वीकृत नहीं की गई है। मंत्री के जवाब के बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता की वजह से करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल खड़े हुए और कड़ा विरोध जताते हुए टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बढ़ते विवाद के बीच अजय चंद्राकर ने सदन में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि उनकी टिप्पणी से भूपेश बघेल की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही सामान्य हो सकी।
आदिवासी क्षेत्रों में अधिक मैदानी क्षेत्रों में कम खाद देने का आरोप : कृषिमंत्री रामविचार नेताम ने कहा…भारत सरकार प्लान के तहत आवंटन करती है। हम किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराते हैं। लक्ष्य से कई गुणा अधिक खाद देने की दलेश्वर ने की जांच की मांग की।
मछुआ नीति की गड़बड़ी पर उठाए सवाल…
नेता प्रतिपक्ष ने कहा- वन क्षेत्र के तालाब पर आदिवासी से टैक्स नहीं ले सकते,लेकिन मौजूदा नीति में टैक्स का प्रावधान है। मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में घोषणा करते हुए कहा…नई नीति पर काम जारी, सारी विसंगतियों को दूर करेंगे। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा…मौजूदा नीति 2022 में भूपेश सरकार ने बनाई थी। 10 हजार हेक्टेयर का ठेका पंजीकृत व्यक्ति या संस्था को देने का प्रावधान किया गया। इससे स्थानीय लोग, समुदाय का हक मारा गया। नई नीति में इन सब विसंगतियों को दूर किया जाए। मंत्री राम विचार नेताम ने कहा- निश्चित रूप से पॉलिसी में बदलाव करेंगे।
उर्वरक आवंटन का मुद्दा उठा
कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने कुछ स्थानों में लक्ष्य के विरुद्ध ज्यादा खाद देने का आरोप लगाया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दी जानकारी- 14 लाख 6 हजार 555 मीट्रिक टन खाद आवंटन हुआ। सहकारिता क्षेत्र में 64′ और निजी क्षेत्र में 36′ खाद दिया गया। विधायक दलेश्वर साहू ने ज्यादा खाद देने की जांच कराने की मांग की।
बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाओं
को लेकर सवाल
कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने मल्हार से प्राप्त ऐतिहासिक बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाओं को लेकर सवाल उठाया। विधायक राघवेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में देश को यह बताया था कि यह ऐतिहासिक ताम्रपत्र ब्राह्मी और पाली भाषा में लिखा गया है। जबकि आज सदन में विभागीय मंत्री कह रहे हैं कि यह ब्राह्मी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रधानमंत्री जब देश के सामने कुछ कहते हैं, तो पूरा देश उसे सही मानकर उस पर अटूट भरोसा करता है। लेकिन मंत्री का यह जवाब देश और सदन को पूरी तरह गुमराह करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी गलत तथ्य पेश कर मंत्री से गलत जवाब दिलवा रहे हैं। राघवेंद्र सिंह ने मांग की कि सदन को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या तत्काल कार्रवाई की जाएगी?
मंत्री बोले-दोषी अधिकारियों
पर होगी कार्रवाई
कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह के सवाल पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने विपक्ष के आरोप की गंभीरता को देखते हुए सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं,जिन्होंने यह विसंगतिपूर्ण जानकारी तैयार की है, हम उनके खिलाफ निश्चित रूप से जांच कर कड़ी कार्रवाई करेंगे।