रामानुजनगर@भाजपा राज में रामानुजनगर बना भ्रष्टाचार का गढ़? हाथ लगाते ही उखड़ रही पीएमजीएसवाई सड़क,कांग्रेस ने खोला मोर्चा

पोंडी चौक से मंजा चौक तक बन रही सड़क निर्माण पर उठे सवाल,कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों के साथ किया निरीक्षण

-संवाददाता-
रामानुजनगर,24 मई 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश सरकार भले ही ‘सुशासन’ और ‘गुणवत्तापूर्ण विकास’ के दावे कर रही हो, लेकिन सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क अब सवालों के घेरे में आ गई है। पोंडी चौक से मंजा चौक तक निर्माणाधीन सड़क में कथित भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू, युवा कांग्रेस नेता राजू रजवाड़े और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि सड़क की ऊपरी परत हाथ लगाने मात्र से उखड़ रही है।
‘हाथ लगाते ही उखड़ रही सड़क ‘
निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने सड़क की सतह को हाथ से छूकर दिखाया,जहां कथित तौर पर डामर की परत पपड़ी की तरह उखड़ती नजर आई। कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू ने आरोप लगाया कि यह सड़क भारी वाहनों का दबाव तो दूर, सामान्य उपयोग के लायक भी नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली सड़क यदि निर्माण के दौरान ही उखड़ने लगे तो यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा।
निर्माण स्थल पर नहीं लगा सूचना बोर्ड : निरीक्षण के दौरान एक और बड़ा मुद्दा सामने आया। ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निर्माण स्थल पर कार्य एजेंसी, लागत, स्वीकृत राशि और निर्माण अवधि संबंधी कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार यह अनिवार्य होता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पारदर्शिता से बचने और कथित भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जानबूझकर सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया। उनका कहना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि सड़क कितनी लागत से बन रही है और निर्माण एजेंसी कौन है।
रामानुजनगर भ्रष्टाचार का नया केंद्र : कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू ने कहा कि रामानुजनगर विकासखंड में पहले लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर सवाल उठते रहे हैं और अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी भ्रष्टाचार की चपेट में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल तकनीकी लापरवाही नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसों की खुली बर्बादी है। अविनाश साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से विकास कार्यों की गुणवत्ता लगातार गिर रही है।
कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन : कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच नहीं कराई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस नेता अविनाश साहू ने बताया कि मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और संबंधित विभागीय अधिकारियों को फोन के माध्यम से कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रविवार होने के कारण लिखित शिकायत की रिसीविंग नहीं ली जा सकी,लेकिन जल्द ही औपचारिक शिकायत भी की जाएगी।
डामर की जगह ‘काला मोबिल’ इस्तेमाल करने का आरोप
कांग्रेस नेताओं ने सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप डामर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि सड़क निर्माण में कथित तौर पर जला हुआ काला मोबिल उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में विभागीय पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि सड़क की स्थिति देखकर गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया निर्माण कराया जा रहा है।
ग्रामीणों में भारी आक्रोश
मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि अभी सड़क की यह स्थिति है तो बरसात के बाद पूरी सड़क उखड़ने का खतरा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए,सड़क की गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान राजेश साहू, प्रेमशंकर, शिवप्रसाद,प्रदीप,ऋतिक,बृजेश, अभिषेक,सत्यम,राजकुमार,भैयालाल, चन्द्रसाय और श्याम कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाते हैं या फिर मामला केवल जांच और कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा।