सूरजपुर@ पीएचसी में डॉक्टर गायब,लेकिन मानहानि नोटिस समय पर पहुंच गया

• बसदेई पीएचसी की खबर छपी तो इलाज नहीं, 50 लाख का नोटिस शुरू हो गया!
• अस्पताल पर सवाल पूछे तो पत्रकार पर ‘कानूनी हमला’!
• ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर खबर लिखना पड़ा भारी?
• बसदेई अस्पताल की बदहाली पर रिपोर्ट जवाब में 50 लाख की धमकी
• जांच होनी थी अस्पताल की, शुरू हो गई पत्रकार की घेराबंदी
• खबर हिंदी में छपी, जवाब अंग्रेज़ी के कानूनी बम से मिला
• सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर था बना दिया गया ‘अपराध केस’!
• ड्यूटी रोस्टर पर सवाल उठे तो सिस्टम को मानहानि याद आ गई
• जनहित की खबर या ‘गुनाह’? बसदेई पीएचसी विवाद में बड़ा सवाल
• अस्पताल की अव्यवस्था उजागर हुई तो पत्रकार पर वसूली के आरोप!
• ग्रामीण अस्पताल से लखनऊ तक, खबर के जवाब में कानूनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
• बसदेई पीएचसी में मरीज रेफर,सवाल पूछने वाला पत्रकार ‘टारगेट’“
• 50 लाख का नोटिस और एक सवाल—खबर से इतनी घबराहट क्यों?
• व्यवस्था पर सवाल उठाना अब मानहानि की नई परिभाषा

–ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,23 मई 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर जिले के बसदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पर प्रकाशित खबरों ने आखिरकार वह कर दिखाया, जो शायद वर्षों से बीमार पड़ी सरकारी व्यवस्था नहीं कर पाई थी—पूरा सिस्टम अचानक जाग गया। फर्क सिर्फ इतना रहा कि मरीजों के इलाज,डॉक्टरों की उपस्थिति और अस्पताल की हालत पर नहीं,बल्कि खबर लिखने वाले पत्रकार पर कार्रवाई की ऊर्जा दिखाई दी।
दैनिक घटती-घटना में प्रकाशित खबरों में सवाल उठाया गया था कि आखिर बसदेई पीएचसी में एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद प्रभावहीन क्यों हैं? ड्यूटी रोस्टर सिर्फ कागजों तक सीमित क्यों दिखाई देता है? रात में मरीजों को डॉक्टर के बजाय रेफर की सुविधा क्यों मिलती है? और अस्पताल में आखिर व्यवस्था चला कौन रहा है? लेकिन इन सवालों के जवाब में स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम नहीं पहुंची, अस्पताल का निरीक्षण नहीं हुआ। ग्रामीणों की शिकायतों का सत्यापन नहीं हुआ,बल्कि अचानक उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के माध्यम से अंग्रेज़ी में 50 लाख रुपये का कानूनी नोटिस पहुंच गया, ऐसा लगा मानो किसी ग्रामीण अस्पताल की खबर नहीं, बल्कि किसी अंतरराष्ट्रीय रक्षा सौदे का गोपनीय दस्तावेज लीक हो गया हो।
खबर में अस्पताल था,नोटिस में ‘अपराध साम्राज्य’ बना दिया गया…
पत्रकार समरोज खान द्वारा प्रकाशित खबरों का विषय साफ था—ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, खबरों में यह बताया गया कि अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर को जिम्मेदारी नहीं मिल रही, आरएमए प्रभुत्व की चर्चा है,मरीज परेशान हैं और रात में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हैं, लेकिन जब नोटिस आया, तो उसमें आरोप ऐसे लगे मानो पत्रकारिता नहीं, किसी अपराध फिल्म की पटकथा लिखी गई हो, ब्लैकमेलिंग,वसूली,मानसिक प्रताड़ना, साइबर अपराध,आपराधिक धमकी—ऐसी धाराएं जोड़ दी गईं कि पढ़ने वाला एक बार को भूल जाए कि पूरा विवाद एक पीएचसी की खबरों से जुड़ा है, सबसे दिलचस्प दृश्य यह रहा कि हिंदी अखबार में छपी खबर का जवाब अंग्रेज़ी कानूनी नोटिस से दिया गया,ग्रामीण क्षेत्र के एक स्थानीय पत्रकार को इतनी भारी-भरकम अंग्रेज़ी कानूनी भाषा भेजी गई कि आधा डर शायद शब्दकोश देखकर ही पैदा हो जाए,मानो संदेश साफ था—खबर कम लिखो,वरना डिक्शनरी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी।
जांच अस्पताल की होनी थी,शुरू पत्रकार की हो गई…
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा व्यंग्य यही है कि जिन मुद्दों पर प्रशासनिक जांच होनी चाहिए थी,वही मुद्दे अब पीछे धकेल दिए गए,सवाल यह नहीं पूछा गया कि अस्पताल में रात के समय डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं या नहीं,सवाल यह नहीं पूछा गया कि ग्रामीणों की शिकायतें झूठी हैं या सही,सवाल यह भी नहीं पूछा गया कि आखिर रेफर संस्कृति इतनी मजबूत क्यों है,पूरी ऊर्जा इस बात में लगती दिखाई दी कि खबर क्यों छपी,यानी मरीज लाइन में खड़ा रहे तो चलेगा,लेकिन खबर लाइन पार नहीं करनी चाहिए,ग्रामीणों के मुताबिक अस्पताल में कई बार डॉक्टरों की अनुपस्थिति,अव्यवस्था और इलाज के बजाय रेफर की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं,लेकिन सरकारी तंत्र की कार्यशैली कुछ ऐसी हो चुकी है कि जब तक कोई खबर वायरल न हो जाए,तब तक फाइलों में सब संतोषजनक चलता रहता है, और जैसे ही अखबार में हेडिंग मोटी छप जाती है,अचानक व्यवस्था को अपनी प्रतिष्ठा याद आ जाती है।
50 लाख का सवालः आखिर डर किस बात का था?
यदि खबरें पूरी तरह गलत थीं,तो सबसे आसान रास्ता था तथ्य पेश करना,अस्पताल का ड्यूटी रजिस्टर सार्वजनिक किया जाता। निरीक्षण रिपोर्ट दिखाई जाती,संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों का आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी होता,ग्रामीणों से बात होती,लेकिन यहां तो सीधा 50 लाख पर छलांग लगा दी गई,अब लोग व्यंग्य में पूछ रहे हैं कि बसदेई पीएचसी में इलाज मुफ्त है या नहीं,यह तो पता नहीं,लेकिन खबर लिखने की कीमत जरूर 50 लाख तय हो गई,यह रकम भी कम दिलचस्प नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वास्थ्य विभाग ने अब मानहानि स्लैब तय कर दिया हो छोटी खबर पर चेतावनी,मध्यम खबर पर प्रेस नोट और बड़ी खबर पर 50 लाख का नोटिस।
पत्रकारिता अब सरकारी प्रशस्ति गान बने?
लोकतंत्र में पत्रकारिता का काम सिर्फ रिबन कटिंग और माल्यार्पण छापना नहीं होता,मीडिया का असली काम वही है जो असुविधाजनक सवाल पूछे। अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं तो सवाल होगा, स्कूल में शिक्षक नहीं हैं तो सवाल होगा, राशन नहीं मिल रहा तो सवाल होगा,लेकिन अब एक नई व्यवस्था विकसित होती दिखाई दे रही है समस्या बताओ मत…वरना समस्या तुम बन जाओगे,यही कारण है कि इस मामले ने स्थानीय पत्रकारों में चिंता पैदा कर दी है,क्योंकि यदि जनहित की खबरों पर इस तरह आपराधिक धाराओं और करोड़ों के नोटिस का इस्तेमाल होने लगे,तो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्र पत्रकारिता धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।
अंग्रेज़ी नोटिस बनाम हिंदी ज़मीन की हकीकत
यह पूरा घटनाक्रम अपने आप में प्रतीकात्मक भी है,एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र का अस्पताल…दूसरी तरफ स्थानीय हिंदी पत्रकार…और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आया अंग्रेज़ी कानूनी नोटिस, मानो बीमारी बसदेई में हुई और ऑपरेशन लखनऊ से शुरू हो गया,स्थानीय लोग अब मजाक में कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर भले समय पर न मिलें, लेकिन कानूनी नोटिस की व्यवस्था अत्यंत आधुनिक और तत्पर है।
क्या खबरों में उठाए गए सवाल गलत थे?
प्रकाशित खबरों में जो बातें सामने आईं, वे पूरी तरह जनहित से जुड़ी थीं एमबीबीएस डॉक्टर को प्रभाव नहीं मिलना,आरएमए प्रभुत्व की चर्चा,ड्यूटी रोस्टर और वास्तविक उपस्थिति पर सवाल,रात में मरीजों की परेशानी,रेफर संस्कृति,ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इनमें से कौन सा मुद्दा निजी था? यदि किसी सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल पूछना मानहानि है,तो फिर भविष्य में कोई पत्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर खबर लिखने से पहले शायद वकील की सलाह लेकर ही निकलेगा।
जनहित अब सबसे असुविधाजनक शब्द बनता जा रहा है…
इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा गायब जो चीज दिखी,वह थी—जनहित,क्योंकि यदि वास्तव में जनहित प्राथमिकता होता, तो खबर छपने के बाद विभाग मौके पर पहुंचता,जांच बैठती, सुधारात्मक आदेश जारी होते,लेकिन यहां प्राथमिकता छवि प्रबंधन अधिक दिखाई दी,व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कई बार अस्पताल की टूटी खिड़की से ज्यादा चिंता अखबार की हेडिंग से होने लगती है।
ग्रामीणों की आवाज आखिर सुनेगा कौन?
बसदेई जैसे ग्रामीण इलाकों में अखबार ही कई बार लोगों की आखिरी आवाज बनता है,वहां हर नागरिक सीधे राजधानी तक नहीं पहुंच सकता,न हर मरीज सोशल मीडिया अभियान चला सकता है,ऐसे में स्थानीय पत्रकार ही वह माध्यम बनते हैं जो छोटी जगहों की बड़ी समस्याएं सामने लाते हैं, यदि उन पर ही वसूली,ब्लैकमेलिंग और आपराधिक षड्यंत्र जैसे आरोपों की बौछार शुरू हो जाए,तो फिर ग्रामीण जनता की समस्याएं सरकारी फाइलों में दम तोड़ देंगी।
अब असली सवाल यही है…
प्रश्न : क्या खबर झूठी थी?
उत्तर : यदि हां,तो तथ्य पेश कीजिए।
प्रश्न : क्या अस्पताल की व्यवस्था आदर्श थी?
उत्तर : यदि हां,तो जांच कराइए।
प्रश्न : क्या मरीजों की शिकायतें मनगढ़ंत थीं?
उत्तर: यदि हां,तो ग्रामीणों के बयान सार्वजनिक कीजिए, लेकिन यदि हर सवाल का जवाब सिर्फ कानूनी धमकी होगा,तो फिर यह लोकतंत्र कम और इमेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ज्यादा लगेगा।
अंत में… बसदेई पीएचसी का मामला अब सिर्फ एक अस्पताल की खबर नहीं रह गया है,यह उस मानसिकता का आईना बन गया है जहां सवाल पूछने वालों से ज्यादा सवाल छपने से डर पैदा होता है,लोकतंत्र में खबर का जवाब खबर से दिया जाता है…
तथ्य का जवाब तथ्य से दिया जाता है,जांच का जवाब जांच से दिया जाता है,लेकिन जब जवाब के नाम पर सीधे 50 लाख का नोटिस पहुंचे,तो जनता यही पूछती है…आखिर खबर में ऐसा क्या सच था,जिससे इतनी घबराहट के साथ आला अधिकारी के जानकारी के बगैर लखनऊ से नोटिस दिलवाने की जरूरत आन पड़ी…