कोलकाता@पहली कैबिनेट बैठक में सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला…

ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे,महिला उत्पीड़न मामलों की हाईकोर्ट जज की अगुआई में जांच होगी,मौलवी-पुजारियों का मानदेय बंद

कोलकाता,18 मई 2026। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों और महिला उत्पीड़न की जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 2 आयोग बनेंगे। दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। सरकार ने इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को 1 जून से बंद करने का फैसला किया है। साथ ही महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए देने, मुफ्त बस यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। सातवां वेतन आयोग गठित करने और ओबीसी सूची में बदलाव जैसे अहम निर्णय भी लिए गए।
महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना : कैबिनेट ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि जो महिलाएं पहले से ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ का लाभ ले रही हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार जल्द ही नया वेब पोर्टल भी शुरू करेगी, ताकि नई पात्र महिलाएं आवेदन कर सकें। राज्य सरकार ने 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की भी मंजूरी दी है। हालांकि फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत आवेदन करने वाली महिलाएं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल पहुंचने वाली महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस बिस्वजीत बसु की अध्यक्षता में आयोग बनाया है। इसमें एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी जयरामन सदस्य सचिव होंगे। आयोग कटमनी, रिश्वतखोरी, सरकारी धन के दुरुपयोग और आम लोगों से धोखाधड़ी जैसे मामलों की जांच करेगा। इसके दायरे में सरकारी अधिकारी,पंचायत प्रतिनिधि, बिचौलिए,ठेकेदार,एनजीओ और सहकारी संस्थाएं भी आएंगी। दूसरा आयोग महिलाओं और बच्चियों पर कथित अत्याचार के मामलों की जांच करेगा।