सचिवों की मनमानी से प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां,10 मई 2026 (घटती-घटना)। खड़गवां जनपद पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं,यहां पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के आदेशों की खुलेआम अनदेखी किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं,आरोप है कि कई ग्राम पंचायत सचिव आदेशों का पालन करने के बजाय अपनी मनमानी पर उतारू हैं,जिससे जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली और अनुशासन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार पंचायतों में सीईओ द्वारा जारी निर्देशों का समय पर पालन नहीं किया जा रहा है, विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, पंचायत अभिलेखों का संधारण, योजनाओं की मॉनिटरिंग और वित्तीय दस्तावेजों से जुड़े मामलों में लगातार लापरवाही सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि कई सचिव आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सचिवों में आदेशों की अवहेलना करने का साहस कहां से आ रहा है? क्या उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का भय नहीं है, या फिर जनपद स्तर पर अनुशासनात्मक व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है? स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी जोरों पर है कि कुछ सचिवों का प्रभाव इतना मजबूत है कि अधिकारी भी दबाव में नजर आते हैं, यदि ऐसा है तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न माना जा रहा है,ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब जनपद पंचायत के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशों का ही पालन नहीं होगा,तो ग्रामीण विकास योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी, इससे निर्माण कार्यों,भुगतान प्रक्रिया और हितग्राही मूलक योजनाओं में अनियमितता बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, अब निगाहें जनपद पंचायत प्रशासन पर टिकी हैं। देखना होगा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदेशों की अवहेलना करने वाले सचिवों पर कारण बताओ नोटिस, वेतन रोकने अथवा निलंबन जैसी कार्रवाई करते हैं या फिर मामला केवल चर्चाओं तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल पूरा मामला खड़गवां क्षेत्र में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।
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