नई दिल्ली@लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा

स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा…पोस्टर और एआई से बनीं तस्वीरें न दिखाएं
नई दिल्ली,17 मार्च 2026। लोकसभा में मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के एक सांसद हैं। ये आठ सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के. सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया। धर्मेंद यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इसका ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा,’प्लेकार्ट और एआई से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित न करें।’ सांसदों का निलंबन रद्द किए जाने पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा,‘स्पीकर ने कुछ निर्देश दिए हैं और संसदीय कार्य मंत्री ने भी सदन की मर्यादा और अनुशासन का जिक्र किया। अब यह निर्णय लिया गया है कि निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लिया जाएगा। ‘
शिवराज चौहान ने कहा…कांग्रेस ने सिर्फ वोट-बैंक की राजनीति की…
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा,‘कुछ कांग्रेस शासित राज्यों को योजनाओं में ‘पीएम’ नाम पसंद नहीं है, इसलिए 1,93,000 घरों को मंजूरी नहीं दी गई।’उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत देश के गरीब परिवारों को इलाज देता है। कांग्रेस ने कभी गरीबी खत्म नहीं की। आपने किसकी गरीबी दूर की,आपने सिर्फ वोट-बैंक की राजनीति की। उन्होंने कहा,‘पीएम आवास योजना के सर्वे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। पीएम मोदी ने दोबारा सर्वे कराने को कहा है,ताकि यह पता चल सके कि एक घर में कितने लोग रहेंगे।’
अश्विनी वैष्णव बोले… मोदी सरकार के 10 साल में रेलवे की आर्थिक हालत सुधरी
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान रेलवे की आय और निवेश दोनों बढ़े हैं और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी तेजी से काम हुआ है।
सरकार ने लोकसभा से ‘जन विश्वास
संशोधन विधेयक’ को वापस लिया
केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा से जन विश्वास विधेयक को वापस ले लिया। लोकसभा की चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद इस विधेयक को फिर से पेश किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन को और बढ़ावा देने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सदन की अनुमति लेने के बाद प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए ‘जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025’ को वापस ले लिया। इससे पहले गोयल ने लोकसभा में ‘जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2025’ को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक छोटे व्यावसायिक अपराधों को अपराधमुक्त करने और व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बढ़ाने के लिए 2025 में पेश किया गया था, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। इस बिल का उद्देश्य ‘जीवन जीने में आसानी’ (इज ऑफ लिविंग) और ‘व्यापार करने में आसानी’ (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए विश्वास-आधारित शासन को और अधिक सुदृढ़ करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं… मिडिल ईस्ट
में तनाव के बावजूद देश में ऊर्जा की कमी नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में पूरक बजट मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि वेस्ट एशिया में संकट के बावजूद भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। सरकार एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। घरेलू एलपीजी उत्पादन में कम से कम 25′ की बढ़ोतरी हो रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सप्लाई व्यवस्था सुचारु बनी रहे।