नई दिल्ली@पश्चिम बंगाल एसआईआर…ओडिशा-झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद

सुप्रीम कोर्ट बोला…इनका खर्च चुनाव आयोग उठाए,80 लाख दावों का निपटारा बाकी

नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड-ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। सीजेआई सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पोल पैनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। इससे पहले 20 फरवरी को,पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान से निराश होकर कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस में पोल पैनल की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का निर्देश जारी किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर में बताया था कि 80 लाख लोगों के क्लेम से निपटने के लिए 250 डिस्टि्रक्ट जजों को 80 दिन लग सकते हैं।