चुनाव आयोग बोला- अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी अभी 12 राज्यों में वोटर्स वेरिफिकेशन जारी…
नई दिल्ली, 19 फरवरी 2026। देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण होने वाली है। इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। आयोग के सचिव पवन दीवान का कहना है कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव आयुक्तों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें जल्द से जल्द एसआईआर से जुड़ी तैयारियों को पूरा करने को कहा गया है। आयोग ने अपने लेटर में कहा कि दिल्ली, कर्नाटक समेत बचे 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया इसी साल अप्रैल से शुरू करने की उम्मीद जताई है। उसमें आगे बताया गया है कि 24 जून, 2025 को चुनाव आयोग ने आदेश में कहा था कि देशभर में यह प्रक्रिया करवाई जाएगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले बिहार से हुई थी। यहां पर काम पूरा होने के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर, 2025 से एसआईआर की प्रकिया जारी है। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं सूची को अपटेड किया जा रहा है। साथ ही नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों में सुधार किया जा रहा है।
अब इन राज्यों में कराई जाएगी एसआईआर
एसआईआर प्रक्रिया के लिए, जो राज्य छूट गए थे। इसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल है। इस राज्यों में यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है।
एसआईआर के लिए आयोग
ने ये दस्तावेज किए मान्य
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता अपने बीएलओ/बीएलए को पहचान के तौर पर मान्य किए गए 12 दस्तावेजों में से एक कोई भी दे सकते हैं। जिसमें मतदाता का पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र और आधार कार्ड को शामिल किया गया है।
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