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नई दिल्ली@राहुल बोले…ट्रेड डील में किसानों के साथ धोखा हो रहा

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पीएम मोदी से 5 सवाल किए,शाह बोले…राहुल झूठ फैला रहे

नई दिल्ली,15 फरवरी 2016। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से पांच सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील के नाम पर भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। गांधी ने कहा कि यह मुद्दा देश की कृषि के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल करते हुए लिखा कि किसानों को जवाब तो मिलने ही चाहिए। यह सिर्फ आज की बात नहीं है। ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्य पर पोस्ट 5 सवाल किए-
ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स इम्पोर्ट करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय जानवरों को त्ररू अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर अनाज (चारा) खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे डेयरी प्रोडक्ट प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे?
अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?
जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है?
गैर-व्यापार बाधाएं हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, खरीद को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा?
एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी, या हर बार सौदे में धीरे-धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा?
शाह बोले…राहुल ट्रेड
डील पर झूठ फैला रहे…

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गांधीनगर में राहुल पर आरोप लगाया कि वे स्, ्य और श्व के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर झूठ फैला रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। शाह ने यह भी कहा कि राहुल कोई भी प्लेटफॉर्म चुन लीजिए। ख्छ्वक्क युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट भी आकर आपसे इस बात पर बहस कर सकते हैं कि किसने किसानों को नुकसान पहुंचाया है और किसने उनकी भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को मजाकिया बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद ऐसे किसी भी नियम को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे किसानों को नुकसान हो। सरकार ने हर समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर के हित सुरक्षित रखे हैं। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।


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