अम्बिकापुर@प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ का आयोजन रायगढ़ में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया

80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सैकड़ों पेंशनरों सहित 500 से अधिक पेंशनरों का छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ द्वारा साल,श्रीफल एवं चंदन वंदन से सम्मान किया गया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ (पंजीयन क्रमांक 5969) प्रान्तीय निकाय द्वारा 17 दिसम्बर राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के अवसर पर संघ का 10 वां प्रान्तीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह जिला मुख्यालय रायगढ़ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से पेंशनरों ने भाग लिया।
सम्मेलन दो सत्रों में संपन्न हुआ। प्रथम संगठनात्मक सत्र का शुभारंभ अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शालिक माऊलीकर, प्रान्ताध्यक्ष श्री आर.के. थवाईत एवं कार्यक्रम संयोजक श्री देवेन्द्र कुमार पटेल द्वारा संघ का ध्वजारोहण कर किया गया। इस अवसर पर देश के वीर शहीद, रायगढ़ के सपूत शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, दिवंगत कर्मचारी नेता स्व. ए.एस. जूलू, राजीव रत्न चौबे एवं एस.पी. सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतिशबाजी की गई। प्रान्तीय अधिवेशन में प्रदेश भर से उपस्थित पेंशनरों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शालिक माऊलीकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों की राष्ट्रीय स्तर की जो भी समस्याएं होंगी, उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाने एवं निराकरण के लिए अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन संकल्पित है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रान्ताध्यक्ष श्री थवाईत के नेतृत्व में संघ द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने पदाधिकारियों से अधिक से अधिक नए सदस्यों को संगठन से जोड़कर संघ को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रान्ताध्यक्ष श्री आर.के. थवाईत ने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ के लगभग 4 लाख पेंशनरों से जुड़ी राज्य एवं केंद्र सरकार से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। प्रमुख मांगों में केंद्रीय दर एवं देय तिथि से महंगाई राहत, लंबित 3 प्रतिशत महंगाई राहत की शीघ्र स्वीकृति, राज्य पुनर्गठन 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत मध्यप्रदेश से सहमति लेने की प्रथा समाप्त करना, 65 वर्ष की आयु पर 10 प्रतिशत एवं 75 वर्ष की आयु पर 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि, 3000 रुपये मेडिकल भत्ता स्वीकृत करना, कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रारंभ करना, राज्य व राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में सुधार, रेल यात्रा टिकट में पूर्व की तरह छूट, राज्य पेंशनर कल्याण मंडल का गठन, निःशुल्क तीर्थ यात्रा सुविधा, प्रत्येक जिले में पेंशनर सामुदायिक भवन हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध कराना तथा संघ को पत्राचार हेतु मान्यता देना शामिल रहा। इन मांगों का ज्ञापन उपस्थित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को सौंपा गया।