अम्बिकापुर@काले धन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है कांग्रेस : संजय श्रीवास्तव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में राजस्व और पंजीयन विभाग में किए गए सुधारों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। संकल्प भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में कई बड़े तकनीकी और जनहितैषी सुधार किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य आम जनता को राहत देना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और फॉर्मल इकॉनॉमी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की पारदर्शिता और सुशासन की नीति के तहत जीएसटी से लेकर आयकर तक कई ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण कदम गाइडलाइन दरों को युक्तिसंगत बनाना है। श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का विरोध यह दर्शाता है कि वह काले धन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है, जबकि भाजपा सरकार पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेस वार्ता में भाजपा जि़लाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, जिला महामंत्री विनोद हर्ष, जिला उपाध्यक्ष मधुसुदन शुक्ला, जिला संवाद प्रमुख रुपेश दुबे, पार्षद मनोज गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
सुधारों से किसानों और मध्यम वर्ग को राहत : श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों के हित में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे असिंचित भूमि, दो फसली भूमि, कुआं-बोरिंग, तालाब, कच्चे मकान, पेड़-फलदार वृक्ष और बाउंड्रीवाल पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में मल्टीस्टोरी भवनों में अब केवल बिल्ट-अप एरिया पर ही शुल्क लिया जाएगा, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को 20-30 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा।
काले धन पर सख्त प्रहार
श्रीवास्तव ने बताया कि पहले गाइडलाइन दरों और वास्तविक बाजार कीमतों में भारी अंतर था, जिससे ईमानदार नागरिकों को परेशानी होती थी। अब गाइडलाइन दरों को युक्तिसंगत बनाने से वास्तविक लेन-देन दर्ज होगा और काले धन पर प्रभावी रोक लगेगी। इससे आम जनता को भूमि की वास्तविक कीमत पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।
कांग्रेस सरकार की सच्चाई
श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान गाइडलाइन दरों को घटाया गया था, ताकि काले धन को जमीन में निवेश किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी की जांच में कांग्रेस नेताओं द्वारा हजारों एकड़ भूमि में निवेश की पुष्टि हुई है, और अब उन संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है।
डिजिटल और तकनीकी सुधार
उन्होंने प्रदेश में किए गए डिजिटल सुधारों के बारे में बताया,जैसे ऑनलाइन नकल-सर्च, आधार सत्यापन,सुगम एप, स्वचालित नामांतरण, परिवार में हकत्याग/बटवारा मात्र 500 शुल्क, व्हाट्सएप पर दस्तावेज उपलब्ध कराना आदि। इन सुधारों से पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुगम हो गई है।