अंबिकापुर@गोधनपुर में थमा विकास,ग्रामीणों ने उठाई स्थगन आदेश हटाने की मांग

अंबिकापुर,28 जुलाई 2025 (घटती-घटना)। ग्राम फुन्दुरडिहारी (गोधनपुर क्षेत्र) के निवासियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए वर्ष 2014 में जारी स्थगन आदेश को रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि खसरा क्रमांक 336 से 435 तक की भूमि पर निर्माण कार्य और भूमि की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के कारण न केवल वे अपने ही भू-खण्ड पर मकान निर्माण से वंचित हैं, बल्कि जीवन यापन एवं व्यापारिक विकास में भी उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि यह स्थगन आदेश स्वर्गीय विजय नाथ दुबे एवं उनके परिवार की भूमि को लेकर उपजे विवाद के चलते पूरे गोधनपुर क्षेत्र पर लागू कर दिया गया था। जबकि हकीकत यह है कि उक्त परिवार की अधिकांश भूमि अब भी खाली पड़ी है और बाकी भूखंडों का उससे कोई संबंध नहीं है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि खसरा क्रमांक 336 से 435 तक की भूमि अब विभाजित होकर कई छोटे-छोटे भूखंडों में बदल चुकी है, जिनके अलग-अलग स्वामी हैं। ये लोग वर्षों से वहां रह रहे हैं और कई मकान पहले से ही निर्मित हैं। इसके बावजूद, स्थगन आदेश के चलते वे न तो अपने मकानों का विस्तार कर पा रहे हैं,न ही किसी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण संभव हो पा रहा है।
बैंक ऋण और विकास कार्य भी ठप

ग्रामीणों ने बताया कि स्थगन आदेश के चलते क्षेत्र के निवासी किसी भी बैंक से लोन या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों ने स्पष्ट रूप से उक्त क्षेत्र में लोन देने से इंकार कर दिया है। नतीजन,न तो व्यापारी अपने व्यवसाय का विस्तार कर पा रहे हैं,और न ही परिवार बढऩे के बावजूद लोग अपने मकानों का निर्माण कर पा रहे हैं। इससे गृहक्लेश की स्थिति तक उत्पन्न हो रही है।
राजस्व और व्यवसाय को नुकसान

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रतिबंध के कारण छत्तीसगढ़ शासन को भी पंजीयन शुल्क और व्यवसायिक गतिविधियों से मिलने वाले करों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह क्षेत्र पहले ग्राम पंचायत में था और तब से ही यहाँ सैकड़ों मकान बनाए जा चुके हैं। नगर पालिका के गठन के बाद यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा था, लेकिन 2014 के स्थगन आदेश के बाद से पूरा विकास कार्य ठप हो गया है।