अंबिकापुर @ युक्तियुक्तकरण से शिक्षा गुणवत्ता पर पड़ेगा असर,बच्चों का भविष्य अंधकार में…

अंबिकापुर,04 जून 2025 (घटती-घटना)। युक्तियुक्तकरण की प्रकिया पूरी तरह विसंगतिपूर्ण है। इसका सीधा असर शिक्षा गुडवत्ता पड़ पड़ेगा। बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा। युक्तियुक्तकरण से प्रदेश में 10463 स्कूल सीधे तौर पर बंद हो जाएंगे। करीब 45000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। सरकार का काम पैसा बचाना नहीं सेवा करना होता है। जिसमें शिक्षा सबसे बड़ी सेवा होती है। उक्त बातें बुधवार को राजीव भवन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कही। उन्होंने सरकार की नई नीति युक्तियुक्तकरण के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ‘मोदी की गारंटी’ के नाम पर जो घोषणापत्र जारी किया था,उसमें प्रदेश की जनता,विशेषतौर पर बेरोजगारों से यह वादा था कि प्रदेश में शिक्षकों के 57000 पद भरे जाएंगे। यह भी वादा था कि शिक्षा की गुडवत्ता को बढ़ाने के लिए बंद पड़ स्कूलों को खोला जाएगा। अपने इन वादों पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसके विपरीत सरकार शिक्षा विभाग में नये सेटअप के नाम पर युक्तियुक्तकरण की नयी नीति लेकर आ गई है, जिससे प्रदेश में 10463 स्कूल सीधे तौर पर बंद हो जाएंगे। करीब 45000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। स्कूलों के बंद होने से न केवल शिक्षकों के पद समाप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ स्कूलों में कार्यरत रसोईया,भृत्य, स्वीपर,महिला समूहों के रोजगार पर भी ग्रहण लगेगा। सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के लिये मात्र 2 शिक्षकों के सेटअप को मंजूरी दी है। यानी वन प्लस वन का सेटअप दिया गया है। सरकार के इस अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय से पूरे प्रदेश में शासकीय स्कूलों में अध्ययन की गुडवत्ता भी प्रभावित होगी। छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य है। यहां की अधिकांश आबादी शिक्षा के लिए शासकीय स्कूलों पर आश्रित है। शासकीय स्कूलों की खराब गुडवत्ता की वजह से छत्तीसगढ़ के गरीब निवासी अपने बच्चों की शिक्षा के लिये मजबूरन निजि शिक्षा संस्थानों की ओर अग्रसर होंगे, जिससे उनपर बेवजह का आर्थिक भार पड़ेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस जनविरोधी निति के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा-न्याय के नाम से चरणबद्ध आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत दिनांक 5 से 7 जून तक पूरे प्रदेश में जिलास्तरीय प्रेसवार्ता होगी। 9 से 11 जून तक विकासखंड स्तर पर लॉक शिक्षा कार्यालय का घेराव एवं 16 से 25 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव कार्यक्रम रखा गया है। 1 से 10 जुलाई तक बंद होने वाले स्कूलों के सामने कांग्रेसजन प्रदर्शन करेंगे।