अंबिकापुर@नगर निगम की सामान्य सभा में छाया स्वच्छता,नाली व डामरीकरण का मुद्दा

अंबिकापुर,22 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। नगर निगम की सामान्य सभा गुरुवार की दोपहर 12 बजे से सरगुजा सदन में सभपति अजय अग्रवाल की उपस्थिति में शुरू की गई। बैठक हंगामेदार रहा। विपक्ष के पार्षदों ने साा पक्ष पर डामरीकरण व नाली निर्माण कार्य में भेद भाव का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना था कि नाली निर्माण, सडक¸ का निर्माण कार्य नहीं होने व शहर के शौचालयों की स्थिति जर्जर व गंदगी पसरे रहने के कारण ही नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में नीचे गिर गया। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम शहर के हर गली मोहल्ले का निरीक्षण करता है। इस पर साा पक्ष की ओर से पीडल्यूडी प्रभारी शफी हमद ने नाली निर्माण व डामरीकरण कार्य में भेदभाव के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि आज से दस वर्ष पूर्व नगर निगम की स्थिति काफी खराब थी। नाली जाम, पानी की समस्या रहती थी। हमारी निगम सरकार ने निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर वन लाने का काम किया। इस बार निगम आयुक्त के लागातार तबादला व जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किए जाने के कारण ही सर्वेक्षण सूची से नीचे पहुंच गए हैं। इस में सभी को मिलकर काम करना होगा। विपक्षी पार्षदों ने स्वच्छता सर्वेक्षण निगम को पिछडऩे व शहर में सही से सफ सफाई का कार्य नहीं कि बाद पर महापौर डॉ. अजय तिर्की ने कहा कि सफाई कार्य के निगरानी के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। इसके बावजूद भी सफाई कार्य नहीं सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में गंदगी खिती है उस वार्ड व क्षेत्र के सुपरवाइजर का वेतन काटा जाए। इस पर पक्ष व विपक्ष दोनों की सहमती बनी। वहीं विपक्ष के पार्षद मधुसुदन शुक्ला ने सदन में मामला उठाया कि शहर की तालाब की स्थित खरराब है। शहर की सभी तालाबों को सौंदर्यीकरण के नाम पर सूखा दिया गया है। तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर शासन के पैसों को पानी में बहाया गया है। उन्होंने साा पक्ष को घेरते हुए कहा कि 9 साल में एक भी निगम की उपलधी नहीं है। एक भी निर्माण कार्य नहीं कराए गए हैं। सारी की सारी योजनाएं केन्द्र सरकार की है।
152 प्रतिशत के तहत पट्टा वितरण में गड़बड़ी का आरोप
भाजपा समर्थित पार्षद आलोक दुबे ने शासन के नियम के तहत नजूल भूमि पर 152 प्रतिशत के तहत पट्टा देने के मामले में फर्जीबाड़ा का आरोप लगाया। आलोक दुबे ने कहा कि 152 प्रतिशत पट्टा वितरण के दौरान कोई भी नियमों का पालन नहीं किया गया है। पट्टा के लिए 1578 लोगों को एनओसी दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नजूल भूमि पर कोई भी शासकीय निर्माण के लिए भूमि नहंी मिलेगा। जबकि शासन के नियम के तहत वर्ष 2017 से पूर्व नजूल भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा दिया जाना था। इसके लिए न तो लोगों का बिजली बिल का भुगातन की स्थिति देखी कई और न संपçा व सामेकित कर की जांच की गई केवल एनओसी दे दिया गया। इसमें भू-माफिया पूरी तरह से सक्रिय रहे। इस पर साा पक्ष की ओर से पीडल्यूडी प्रभारी शफी अहमद ने कहा कि मामले की जांच के बाद पट्टा निरस्त करने व राशि राजसात किए जाने की बात कही है। विपक्षी पार्षदों ने कहा कि सामान्य सभा में केवल हंसी-ठिठोली होती है। निर्णयों को हमल नहीं किया जता है। पिछले सत्र में भी कई निर्णय लिए गए थे और कार्रवाई की बात कही गई थी। पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। इस पर महापौर व पीडल्यूडी प्रभारी शफी अहमद ने कहा कि ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
रिंग रोड बना
एक्सीडेंटल जोन
साा पक्ष के पार्षद प्रमोद चौधरी ने एक्सीडेंट जोन में सडक¸ हादसे को रोकथाम के मुद्दा उठाया। इस पर साा व विपक्ष के पार्षदों ने एक राए होकर कहा कि शहर में आए दिन मार्ग को वनवे किया जाता है। इसके लिए निगम से अनुमति व बात तक नहीं की जाती है। वहीं पार्षद प्रमोद चौधरी ने मुद्दा उठाया कि रिंग रोड आबादी क्षेत्रों सें घिर चुका है और रिंग रोड एक्सीडेंट का क्षेत्र हो चुका है। बाइपास का प्रावधान रखा गय है। इस पर पीडल्यूडी प्रभारी ने शफी अहमद ने कहा कि इसके लिए बाइपास का प्रवधान हो गया है। लोगों को मुआवजा का भी वितरण शासन द्वारा किया जा चुका है।