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बिलासपुर संभाग

पेंड्रा@हाफ मर्डर के आरोपियों को 10-10 साल की हुई सजा

पेंड्रा,10 जुलाई 2026। गौरेला में 23 अक्टूबर, 2024 को दाबेली दुकान संचालित करने वाले दो भाइयों ने युवक कान्हा नामदेव पर चाकू से घातक हमला किया था। पीडि़त पेशे से ऑटो चालक है। आरोपियों ने उनकी दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने से धंधे में नुकसान कराने का आरोप लगाते हुए वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के प्रयास मामले …

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बिलासपुर@आरटीआई से नहीं खुलेगी सिम्स भर्ती घोटाले की फाइल…हाईकोर्ट ने सूचना आयोग का आदेश किया रद्द

बिलासपुर,10 जुलाई 2026 । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स भर्ती अनियमितता मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के बावजूद छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम के गोपनीयता संबंधी प्रावधान प्रभावी रहेंगे। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें …

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बिलासपुर@तीन महीने से बंद हैं अपोलो की एंबुलेंसें? कांग्रेस का बड़ा हमला

शैलेश पाण्डेय बोले…मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़बिलासपुर,10 जुलाई 2026। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में गंभीर मरीज के एयरलिफ्ट को लेकर सामने आए विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस ने अस्पताल प्रबंधन पर सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक शैलेश पाण्डेय और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय …

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बिलासपुर@7 टीचरों की गिरफ्तारी नहीं होगी..नौकरी पाने में गड़बड़ी का आरोप,हाईकोर्ट से फिलहाल राहत

बिलासपुर,08 जुलाई 2026। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े 18 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बैंच ने कहा कि इसी मामले में समान आरोपों वाले अन्य सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है, …

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बिलासपुर@एनटीपीसी की दलदल समस्या से त्रस्त किसान,मुआवजा कटने पर फूटा गुस्सा..

बिलासपुर,07 जुलाई 2026। एनटीपीसी सीपत परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के किसानों की परेशानी एक बार फिर सामने आई है। वर्षों से दलदल और जलभराव की समस्या झेल रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी खेती योग्य जमीन लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान के बजाय उन्हें हर साल मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ता …

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बिलासपुर@मीडियाकर्मी के खिलाफ पुलिस पेश नहीं कर पाई सबूत,हाईकोर्ट ने दी राहत

बिलासपुर,06 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि,बिना किसी ठोस कारण के जांच और चार्जशीट में 6 साल से अधिक की देरी करना आरोपी को प्रताडि़त करने जैसा है। यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले जल्द सुनवाई के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इस …

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बिलासपुर@हाईकोर्ट की रोक के बीच अटकी पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति

हाईकोर्ट बोला…प्रक्रिया चलेगी,अंतिम आदेश नहीं,दूसरे जिलों के आरक्षकों को प्रमोशन देने को चुनौती बिलासपुर,06 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साफ कहा कि, पुलिस विभाग प्रमोशन की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी आरक्षक का अंतिम पदोन्नति …

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बिलासपुर@छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला…सिर्फ ‘लास्ट सीन’ से हत्या साबित नहीं की जा सकती

-संवाददाता-बिलासपुर,05 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के मामलों में ‘लास्ट सीन थ्योरी’ की कानूनी सीमा को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने कहा है कि केवल इस आधार पर कि आरोपी और मृतक को घटना से पहले एक साथ देखा गया था,किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब तक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों …

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बिलासपुर@17 जजों का ट्रांसफर,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

बिलासपुर,03 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के तहत कई जिला-सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला-सत्र न्यायाधीश और हाईकोर्ट में पदस्थ अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। जारी आदेश के अनुसार, जगदलपुर के प्रथम जिला-सत्र न्यायाधीश अजय सिंह …

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बिलासपुर@बिलासपुर हाईकोर्ट का नया रोस्टर : 3 जुलाई से बदल जाएगी सुनवाई की व्यवस्था,मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं

बिलासपुर,01 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालत के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नया रोस्टर यानी जजों की बैठकों और मामलों की सुनवाई की नई व्यवस्था जारी कर दी है। यह नई व्यवस्था 3 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक पूरी तरह लागू हो जाएगी। नए रोस्टर के अनुसार अलग-अलग डिवीजन बेंच यानी दो जजों की पीठ …

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