संपादकीय

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित किए जाने के बाद राज्य में इस विषय पर गंभीर बहस शुरू हो गई है। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं,बल्कि सामाजिक,सांस्कृतिक और संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। …

क्या अब स्थायी शांति का समय है?छत्तीसगढ़ का बस्तर कभी देश में नक्सल हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। दशकों तक यहां की पहचान घने जंगलों,आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से अधिक नक्सली घटनाओं, सुरक्षा अभियानों और हिंसा से जुड़ी रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में परिस्थितियां तेजी से बदलती दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा बलों की लगातार …

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) से जुड़े कथित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता के मामले में पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने एक बार फिर उस सवाल को जीवित कर दिया है, जिसने वर्षों से हजारों युवाओं के मन में अविश्वास पैदा कर रखा है—क्या मेहनत और प्रतिभा ही सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी पात्रता है, या फिर व्यवस्था में …

क्या समाज समय रहते सचेत होगा?सरगुजा लंबे समय से छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत शांत और सामाजिक सौहार्द वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में संगठित अपराध, बाहरी आपराधिक नेटवर्क,रंगदारी,संरक्षण शुल्क (प्रोटेक्शन मनी),अपहरण अथवा अपराधियों के प्रभाव की चर्चा होने लगे,तो यह केवल पुलिस के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन जाता …

छत्तीसगढ़ में मानसून के साथ एक बार फिर सड़कों की बदहाली बड़ा जनमुद्दा बनकर सामने आ रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर सरगुजा, बस्तर,बिलासपुर,कोरबा और अन्य जिलों तक खराब सड़कें लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई हैं। कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं तो कहीं अधूरे निर्माण कार्य लोगों के लिए रोज़ाना खतरा बन रहे हैं। आम …

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। लगातार छात्र आंदोलनों, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच उनका पद छोड़ना केवल एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं,बल्कि जवाबदेही और लोकतांत्रिक दबाव की शक्ति का प्रतीक बन गया है। पिछले एक दशक में यह उन विरले अवसरों में …

इन दिनों छ्त्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर चर्चा जोरों पर है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तो कुछ राजनीतिक रूप से स्मार्ट मीटर को बढ़े हुए बिजली बिल का दोषी ठहरा रहे हैं। चर्चा के केन्द्र में आए स्मार्ट मीटर को लेकर जिज्ञासा भी बढ़ी है। एक उपभोक्ता के नजरिए से स्मार्ट मीटर को देखना भी चाहिए। असल में …

जनादेश से जनआक्रोश तक? भाजपा के लंबे शासन पर उठते सवाललंबे शासन की कीमत,क्या जनता का भरोसा कमजोर पड़ रहा है?क्या सत्ता का आत्मविश्वास अहंकार में बदल रहा है? लोकतंत्र के आईने में भाजपालोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ जनता ही अंतिम निर्णायक होती है, कोई भी राजनीतिक दल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी असली …

सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति भी असाधारण परिस्थितियों में दी…लेकिन समाजमें लोग जीवन के सारे रास्ते खुले होने के बावजूद आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठा रहे हैं?…भारत में मार्च 2026 का महीना न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति के मामले में इच्छा मृत्यु की …

सत्ता,प्रशासन,न्यायपालिका और मीडिया के बीच भरोसे का संकट आखिर क्यों गहराता जा रहा है?क्या जनता सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है या लोकतंत्र की असली मालिक होने का सम्मान अब भी बचा है?भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत न संसद है,न सरकार,न न्यायपालिका और न ही मीडिया,इसकी सबसे बड़ी ताकत है—जनता का विश्वास,यदि …