अतिक्रमण और यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
बलरामपुर,06 जुलाई 2026(घटती-घटना)। जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और दुर्घटना नियंत्रण को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर बने गड्ढों की मरम्मत में तेजी लाने तथा संबंधित एसडीएम को कार्य की नियमित मॉनिटरिंग कर शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मालवाहक वाहनों में यात्रियों के अवैध परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, परिवहन एवं यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान के माध्यम से कार्रवाई करने और गंभीर उल्लंघन की स्थिति में वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाने को कहा।
स्कूल वाहनों की होगी नियमित जांच
कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूल वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों और महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने तथा मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधार कार्य प्राथमिकता से पूरा करने पर भी जोर दिया।
अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े वाहनों पर सख्ती
पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बताते हुए संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अनियंत्रित रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर सहित अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने तथा मार्गों के किनारे पेड़ों की नियमित छंटाई कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में वनमंडलाधिकारी आलोक वाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, आर.एन. पाण्डेय, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक गुप्ता सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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