कोरिया/सोनहत@ नेताओं ने जंजीरें डालीं,पुलिस बंधी रही…और आखिर में आरोपी भी वही बनी!

• नौगई हत्याकांड: नेताओं की जंजीरों में बंधी पुलिस, अब चारों तरफ से कटघरे में
• विधायक,पीड़ित,आरोपी और जनता—सबके निशाने पर पुलिस, क्या राजनीतिक दबावों ने छीनी निष्पक्षता?
• फोन नेताओं के,कटघरे में पुलिस क्यों? तीन मौतें, चार आरोपकर्ता और बीच में खड़ी पुलिस
• नेताओं की राजनीति में फंसी पुलिस, न्याय की राह हुई कठिन, जंजीरें राजनीतिक, जवाबदेही पुलिस की!
• जब कानून से ज्यादा भारी पड़ गया राजनीतिक दबाव, नेता बचाव में, पुलिस आरोपों में—नौगई का सबसे बड़ा सच?राजनीतिक फोन कॉलों के बीच खो गई पुलिस की निष्पक्षता?
• तीन मौतों से कहीं बड़ा सवाल बना पुलिस, राजनीति और जवाबदेही का गठजोड़

-रवि सिंह-
कोरिया/सोनहत,23 जून 2026(घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र के नौगई तिहरा हत्याकांड ने केवल तीन लोगों की जान नहीं ली,बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर भी गंभीर बहस छेड़ दी है, घटना के बाद जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ,उसने इस मामले को एक सामान्य आपराधिक घटना से कहीं आगे पहुंचा दिया है, आज स्थिति यह है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं,स्थानीय विधायक पुलिस को जिम्मेदार बता रही हैं,दूसरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी पुलिस की भूमिका पर प्रश्न उठा रहे हैं, पीडि़त परिवार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है और आरोपी पक्ष भी पुलिस की कार्यप्रणाली को ही घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है,ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां बनीं कि घटना के बाद हर पक्ष की उंगली पुलिस की ओर उठ रही है? क्या वास्तव में पुलिस पूरी तरह दोषी है, या फिर पुलिस स्वयं राजनीतिक दबावों और प्रभावों के जाल में उलझकर इस स्थिति तक पहुंची है?
राजनेताओं की बात सुनना और राजनेताओं के अनुसार चलना, दोनों अलग बातें हैं…
लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है,विधायक,सांसद और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं,पुलिस और प्रशासन का दायित्व है कि वे उनकी बात सुनें, शिकायतों को गंभीरता से लें और आवश्यक कार्रवाई करें,लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सुनने और मानने के बीच की दूरी खत्म हो जाती है,पुलिस का पहला दायित्व किसी विधायक,मंत्री या प्रभावशाली व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि संविधान,कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति होता है, जनप्रतिनिधियों की उचित मांगों पर कार्रवाई करना एक बात है, लेकिन यदि किसी मामले में दबाव,पक्षपात या प्रभाव के आधार पर निर्णय लिए जाने लगें तो कानून की निष्पक्षता समाप्त होने लगती है,देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं जहां राजनीतिक दबावों में लिए गए निर्णयों ने बाद में प्रशासन और पुलिस दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया,नौगई का मामला भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है,जहां चर्चा इस बात की है कि पुलिस कई दिशाओं से आने वाले राजनीतिक संकेतों और दबावों के बीच अपना स्वतंत्र विवेक खो बैठी।
पुलिस के लिए एक बड़ा सबक…
नौगई तिहरा हत्याकांड पुलिस के लिए केवल एक जांच का विषय नहीं बल्कि एक बड़ा सबक भी है,कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को यह समझना होगा कि राजनीतिक निकटता कभी भी पेशेवर निष्पक्षता का विकल्प नहीं हो सकती, जनप्रतिनिधियों की बात सुनना आवश्यक है, लेकिन अंतिम निर्णय कानून के आधार पर होना चाहिए,यदि पुलिस अपने विवेक को राजनीतिक प्रभावों के हवाले कर देगी तो अंततः किसी भी विवाद,हिंसा या विफलता की जिम्मेदारी उसी के सिर आएगी,आज नौगई मामले में यही होता दिखाई दे रहा है, घटना के बाद राजनीतिक बयान बदल सकते हैं,पक्ष बदल सकते हैं,आरोपों की दिशा बदल सकती है,लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड और उसके निर्णय हमेशा जांच के दायरे में रहते हैं।
निष्पक्ष जांच केवल पुलिस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए…
यदि जांच केवल पुलिस की भूमिका तक सीमित रहती है तो संभव है कि पूरी सच्चाई सामने न आ पाए, जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए, यह देखा जाना चाहिए कि घटना से पहले किन-किन लोगों ने प्रशासन से संपर्क किया,किस स्तर पर कौन-कौन सी सूचनाएं दी गईं, किस अधिकारी ने क्या निर्णय लिया, किस आधार पर निर्णय लिया गया, क्या किसी स्तर पर राजनीतिक प्रभाव या दबाव था? क्या किसी पक्ष को अनुचित संरक्षण मिला? क्या किसी सूचना को जानबूझकर कम महत्व दिया गया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ही इस मामले की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकते हैं।
घटना के बाद सभी खुद को बचाने में लगे दिखाई दे रहे हैं…
किसी भी बड़ी घटना के बाद अक्सर एक पैटर्न देखने को मिलता है,जब तक सब सामान्य रहता है, तब तक कई लोग निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बने रहते हैं,लेकिन जैसे ही स्थिति बिगड़ती है, हर कोई स्वयं को उस प्रक्रिया से अलग साबित करने लगता है,नौगई मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है,अब हर पक्ष यह बताने में लगा है कि उसकी कोई भूमिका नहीं थी, राजनीतिक पक्ष कह रहा है कि उसने तो केवल सूचना दी थी, पुलिस कह रही है कि उसने अपनी तरफ से कार्रवाई की,अन्य पक्ष अपनी-अपनी सफाई दे रहे हैं,लेकिन तीन लोगों की मौत यह संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं व्यवस्था की कई परतें एक साथ विफल हुई हैं।
अब सवाल जवाबदेही का है…
नौगई तिहरा हत्याकांड में सबसे बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं है कि अपराध किसने किया,सवाल यह भी है कि क्या यह अपराध रोका जा सकता था? क्या समय रहते पर्याप्त कार्रवाई की जा सकती थी? क्या राजनीतिक हस्तक्षेपों ने स्थिति को प्रभावित किया? क्या पुलिस ने स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लिए? और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सीख ली जाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर केवल इस मामले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक हैं,क्योंकि यदि पुलिस राजनीतिक जंजीरों में बंधी रहेगी और नेता हर संकट के बाद स्वयं को अलग कर लेंगे,तो हर बड़ी घटना के बाद कटघरे में केवल पुलिस ही दिखाई देगी,नौगई की त्रासदी यही संदेश दे रही है कि कानून का शासन केवल तब मजबूत होगा जब पुलिस कानून के प्रति जवाबदेह रहेगी, नेताओं के प्रति नहीं,और जनप्रतिनिधि भी यह समझेंगे कि थानों और जांच प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास अंततः समाज, न्याय और लोकतंत्र—तीनों को कमजोर करता है, तीन मौतों ने केवल एक परिवार को नहीं उजाड़ा है, बल्कि व्यवस्था के सामने यह आईना भी रख दिया है कि कानून और राजनीति के बीच खींची जाने वाली रेखा यदि धुंधली होगी,तो अंततः उसकी कीमत जनता को ही चुकानी पड़ेगी।
जब चारों तरफ से पुलिस ही आरोपी दिखने लगे…
इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और गंभीर पहलू यह है कि घटना के बाद लगभग हर पक्ष पुलिस को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है,स्थानीय विधायक का कहना है कि उन्होंने लगातार अधिकारियों को सूचना दी,आईजी तक को फोन किया,थाना प्रभारी से बात की और संभावित खतरे के बारे में आगाह किया,दूसरी ओर जिन लोगों की मौत हुई है,उनके क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधि भी पुलिस की निष्कि्रयता को घटना का कारण बता रहे हैं,पीडि़त परिवार का आरोप है कि समय रहते कार्रवाई होती तो उनके परिजनों की जान बच सकती थी,वहीं आरोपी पक्ष भी यह दावा कर रहा है कि पुलिस ने स्थिति को सही तरीके से नहीं संभाला,ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि यदि सभी पक्ष पुलिस को ही दोषी मान रहे हैं तो आखिर पुलिस किसके अनुसार काम कर रही थी? क्या पुलिस वास्तव में स्वतंत्र निर्णय ले रही थी,या फिर वह अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में अपनी मूल जिम्मेदारी से भटक गई?
लगातार फोन कॉल और बढ़ते सवाल…
इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू उन फोन कॉल्स को लेकर भी सामने आ रहा है जिनका जिक्र स्वयं राजनीतिक स्तर पर किया गया है, कहा गया कि अधिकारियों को बार-बार फोन किए गए,थाना प्रभारी से लगातार संपर्क किया गया और मामले की गंभीरता बताई गई,यदि यह दावा सही है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं,यदि वास्तव में मामला इतना गंभीर था और बार-बार जानकारी दी जा रही थी तो पुलिस ने पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए? यदि पुलिस ने कदम उठाए थे तो वे प्रभावी क्यों नहीं साबित हुए? और यदि पुलिस ने जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया तो फिर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जानी चाहिए? लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है,यदि किसी जनप्रतिनिधि का किसी थाना प्रभारी या अधिकारी से लगातार और लंबे समय तक संपर्क बना हुआ था तो उन बातचीतों की प्रकृति क्या थी? क्या केवल सूचना दी जा रही थी या फिर किसी विशेष प्रकार की कार्रवाई अथवा हस्तक्षेप की अपेक्षा भी की जा रही थी? यही कारण है कि अब कई लोग इस पूरे मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और संवादों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
क्या पुलिस विधायक के फोन को नजरअंदाज कर सकती है?
यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिस पर चर्चा आवश्यक है,आमतौर पर एक साधारण नागरिक कई बार थाने के चक्कर लगाता है,आवेदन देता है और तब जाकर उसकी बात सुनी जाती है,इसके विपरीत किसी विधायक, सांसद या मंत्री का फोन आते ही पूरा प्रशासन सक्रिय हो जाता है,यह भारतीय प्रशासनिक व्यवहार की स्थापित वास्तविकता है,ऐसे में यदि कोई यह दावा करे कि विधायक द्वारा बार-बार फोन किए जाने के बावजूद पुलिस बिल्कुल गंभीर नहीं हुई,तो यह दावा भी कई सवाल खड़े करता है,क्या वास्तव में पुलिस ने सूचना को नजरअंदाज कर दिया? क्या मामला उतना गंभीर समझा ही नहीं गया? या फिर परिस्थिति कुछ और थी, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है? यही कारण है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच आवश्यक दिखाई देती है।
पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी : राजनीतिक जंजीरों में स्वयं को बांध लेना…
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कई बार अधिकारी अपनी कार्यशैली को कानून से ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ढालने लगते हैं,कारण अनेक हो सकते हैं,किसी को पदस्थापना की चिंता होती है, किसी को स्थानांतरण का डर होता है,कोई राजनीतिक संरक्षण चाहता है और कोई स्थानीय प्रभावशाली वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता,परिणाम यह होता है कि अधिकारी धीरे-धीरे अपने पैरों में राजनीतिक जंजीरें स्वयं बांध लेते हैं,शुरुआत में उन्हें लगता है कि यह व्यवस्था चलाने का आसान तरीका है,लेकिन जब कोई बड़ी घटना घटती है तो वही जंजीरें उनके लिए बोझ बन जाती हैं,नौगई मामले में भी चर्चा इसी प्रकार की हो रही है कि पुलिस कई स्तरों पर आने वाले राजनीतिक दबावों और संपर्कों के बीच उलझी रही। यदि ऐसा हुआ है तो यह पुलिस की पेशेवर स्वतंत्रता पर बड़ा प्रश्नचिह्न है।