बैकुंठपुर @ सरपदह नाला निर्माण का भुगतान अटका

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पूर्व उपसरपंच ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
छिंदिया पंचायत में वर्ष 2018-19 के निर्माण कार्य की 5.81 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि भुगतान की मांग…
-संवाददाता-
बैकुंठपुर, 12 जून 2026(घटती-घटना)। ग्राम पंचायत छिंदिया में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत सरपदह नाला निर्माण कार्य का भुगतान वर्षों बाद भी लंबित होने का मामला सामने आया है,पंचायत के पूर्व उपसरपंच चन्द्र प्रकाश यादव ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री की बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की है,शिकायत सामने आने के बाद पंचायत स्तर पर कराए गए निर्माण कार्यों के भुगतान और वित्तीय प्रबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।
कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में पूर्व उपसरपंच चन्द्र प्रकाश यादव ने बताया है कि वह वर्ष 2020 से 2025 तक ग्राम पंचायत छिंदिया में उपसरपंच के पद पर कार्यरत रहे, उनके अनुसार तत्कालीन सरपंच द्वारा पंचायत लेटरपैड के माध्यम से उन्हें निर्माण कार्यों की निगरानी और सामग्री व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई तथा कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया,आवेदन के अनुसार सरपदह नाला निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री के एवज में पंचायत द्वारा कुछ राशि का भुगतान किया गया,लेकिन पूरी राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है, शिकायतकर्ता का कहना है कि भुगतान लंबित रहने के कारण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों का दबाव लगातार उन पर बढ़ता जा रहा है तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आवेदन में भुगतान का पूरा विवरण भी प्रस्तुत किया गया है,शिकायत के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल 7 लाख 39 हजार 624 रुपये का भुगतान किया गया है। इसके बावजूद 5 लाख 81 हजार 953 रुपये 36 पैसे की राशि अब भी बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों के समक्ष भुगतान की मांग रखी गई,लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, पूर्व उपसरपंच ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की जांच कर बकाया भुगतान की व्यवस्था कराई जाए,उनका कहना है कि निर्माण कार्य वर्षों पहले पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान लंबित रहने से उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के भुगतान, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं,यदि शिकायत में किए गए दावे सही पाए जाते हैं तो यह पंचायतों में निर्माण कार्यों के भुगतान तंत्र और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े कर सकता है, स्थानीय लोगों का भी कहना है कि विकास कार्यों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले लोगों का भुगतान वर्षों तक लंबित रहना उचित नहीं है,यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत के निर्देश पर कार्य कराया है तो उसका भुगतान समय पर होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर, प्रशासनिक स्तर पर यह भी आवश्यक है कि भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेजों और दावों की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके, फिलहाल मामला कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुका है और अब शिकायतकर्ता सहित स्थानीय लोगों की निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं, देखना होगा कि वर्षों पुराने इस भुगतान विवाद का समाधान कब तक हो पाता है और शिकायतकर्ता को राहत मिलती है या नहीं।