रायपुर/दिल्ली@छत्तीसगढ़ को मिली 3,354 करोड़ रुपए की सौगात, 1 जुलाई से लागू होगी ‘वीबी जीरामजी’

रायपुर/दिल्ली 10 जून, 2026। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से लागू किए जा रहे विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (VB Jiramji) के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 3,354.85 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल किसी योजना में बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका और जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि…एक भी मजदूर बिना काम के न रहे ” और रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी भुगतान तथा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में डिजिटल और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कई राज्यों ने डीबीटी, ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन और एसएमएस आधारित सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो नई व्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।उन्होंने जानकारी दी कि 26 राज्यों ने “विकसित भारत-ग्रामीण भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में आवश्यक वित्तीय प्रावधान कर लिए हैं। वहीं झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है। इसके लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे जाने की भी जानकारी दी गई।
सोशल ऑडिट के लिए 1,850.62 करोड़ रुपए का प्रावधान
बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अंतरिम आवंटन की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासन एवं सोशल ऑडिट के लिए 1,850.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कुल अंतरिम आवंटन राशि 95,692.31 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 1 जुलाई तक मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए।