नई दिल्ली@कैबिनेट के फैसला…दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक-बस बदलने की 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी

नई दिल्ली,03 जून 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपये की दो वर्षीय योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहयोग दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकारों को बताया कि इस योजना को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तहत एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें भी भागीदार होंगी। योजना के तहत केंद्र सरकार 5,041 करोड़ रुपये देगी और राज्यों द्वारा लगभग 1,601 करोड़ रुपये कर रियायतों के रूप में दिए जाएंगे। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और टेरी की रिपोर्टों में बताया गया है कि परिवहन क्षेत्र से पीएम 2.5 का 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड का 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 63 प्रतिशत उत्सर्जन होता है।
केंद्र ने 10 हजार करोड़ के
एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष को दी मंजूरी
पश्चिम एशिया में जारी संकट एवं वैश्विक ईंधन की कीमतों में उछाल के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य विमानन कंपनियों और यात्रियों को ईंधन के भारी झटकों से बचा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का एकमुश्त बजटीय सहयोग देने की मंजूरी दी है, ताकि वे अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों को उनके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों को स्थिर रखने में सहायता प्रदान कर सकें।