अम्बिकापुर@ हसदेव में प्रतिपूरक वनीकरण का भी विरोध

भानूप्रताप सिंह बोले…खदान के साथ अब जंगल-जमीन भी छीनी जा रही
अम्बिकापुर,08 मई 2026 (घटती-घटना)। हसदेव अरण्य क्षेत्र के केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक एवं पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग भानूप्रताप सिंह ने परियोजना के लिए प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने केंद्रीय वन सलाहकार समिति (एफएसी) को पत्र भेजकर परियोजना को वन स्वीकृति नहीं देने की मांग की है। भानूप्रताप सिंह ने कहा कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्सन का प्रस्ताव 8 मई को एफएसी की बैठक में रखा गया है। इसके बदले प्रतिपूरक वनीकरण के लिए बलरामपुर, सरगुजा और मनेंद्रगढ़ जिलों में 3363.946 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की गई है।
आदिवासियों के निस्तार और खेती की जमीन होने का दावा : उन्होंने कहा कि जिन जमीनों को प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित किया गया है, वे आदिवासियों के पारंपरिक निस्तार, लघु वनोपज संग्रहण और खेती से जुड़ी भूमि हैं। वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत ग्रामीणों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार दावे अब तक लंबित हैं। भानूप्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व में पीईकेबी और परसा कोल ब्लॉक के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भी इन्हीं जिलों की वन भूमि आवंटित की गई थी। इसके बाद से पीढिय़ों से काबिज आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन विभाग की ओर से बेदखली नोटिस दिए जा रहे हैं।
‘दोहरी मार झेल रहे आदिवासी ‘ उन्होंने कहा कि एक तरफ खदानों के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रतिपूरक वनीकरण के नाम पर उनकी बची हुई जंगल-जमीन भी छीनी जा रही है।
यह आदिवासी समुदाय पर दोहरी मार है। पूर्व विधायक ने पीईकेबी से मांग की कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि को निरस्त किया जाए और परियोजना को वन स्वीकृति न दी जाए। इस संबंध में राज्यपाल को भी प्रतिलिपि भेजी गई है।