उदयपुर विकासखंड के 4740 आवेदनों का हुआ शत-प्रतिशत निराकरण शिविर में मिले
विभागीय स्टालों के माध्यम से शासन की योजनाओं की ग्रामीण को मिली जानकारी
अम्बिकापुर06 मई 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल आज उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ में आयोजित ’सुशासन तिहार’ के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के संकल्प को दोहराया और विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र व सामग्री का वितरण किया।
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरण
शिविर में मंत्री अग्रवाल ने समाज कल्याण विभाग की ‘परिवार सहायता योजना’ और ‘मुख्यमंत्री पेंशन योजना’ के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके साथ ही खाद्य विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड तथा कृषि विभाग के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड एवं सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। योजना का लाभ पाकर ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया।
शिकायतों का त्वरित निराकरण
शिविर के दौरान बताया गया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत उदयपुर विकासखंड की विभिन्न पंचायतों से पूर्व में प्राप्त 4740 आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण किया जा चुका है। आज के शिविर में मांग 956 एवं शिकायत 65 कुल 1021 नए आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को समय-बद्ध निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। शिविर स्थल में ही 43 आधार कार्ड, 70 आयुष्मान कार्ड, 32 श्रम कार्ड और 5 नवीन राशनकार्ड बनाएं गए।
गांव-गांव द्वार-द्वार पहुंच रही सुशासन की सरकार
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रशासन स्वयं जनता के द्वार पहुँच रहा है। जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो रहा है उन्होंने कहा सुशासन तिहार 10 जून तक जारी रहेगा, जहां ग्रामीण मांग और शिकायत आवेदन दे सकते हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष आवेदनों का अति शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। मंत्री अग्रवाल ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सहित सभी प्रमुख विभागों में भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, जिससे जल्द ही स्टाफ की कमी दूर होगी और शासकीय सेवाओं में और अधिक सुगमता आएगी।
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