नई दिल्ली,20 मार्च 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। ममता ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 500-500 रुपए बढ़ाने का वादा किया है। मेनिफेस्टो को मुताबिक, अगर ममता की सरकार बनी तो बंगाल में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1500 मिलेंगे। अभी बंगाल सरकार जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 हर महीने देती है। वहीं एससी-एसटी महिलाओं को 1700 प्रति माह दिया जाएगा। अभी एससी-एसटी महिलाओं को 1200 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ममता ने बेरोजगार युवाओं को 1500 प्रति माह देने का ऐलान किया है। हर परिवार को पक्का घर और हर घर में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने का वादा किया है। चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए प्री-सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। श्वष्ट ने कहा कि पेड और फेक न्यूज पर भी निगरानी रखी जाएगी। उम्मीदवारों को सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी और राजनीतिक दलों को चुनाव के 75 दिनों के भीतर पूरे खर्च की डिटेल भी जमा करनी होगी।
चुनाव से पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्ती : चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों से पहले नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया या इंटरनेट पर चलाने से पहले रूष्टरूष्ट से अनुमति लेना जरूरी होगा। यह नियम असम,केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कुछ राज्यों के उपचुनावों में लागू होंगे। पार्टियों और उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी और चुनाव के बाद 75 दिनों के अंदर पूरा खर्च भी बताना होगा। साथ ही, पेड न्यूज और फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है।
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