कोरिया/ एमसीबी@ 1.72 लाख करोड़ का ‘संकल्प’ बजट,स्वास्थ्य,उद्योग,शिक्षा पर जोर…कोरिया को बड़ी घोषणा नहीं,नेताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया

-संवाददाता-
कोरिया/ एमसीबी,24 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया, ‘संकल्प’ थीम पर आधारित इस बजट को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास का रोडमैप बताया गया है, बजट में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। हालांकि कोरिया जिले के लिए बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं होने से स्थानीय स्तर पर चर्चा भी तेज है।
प्रदेश स्तर पर बजट का आकार बड़ा और घोषणाएं व्यापक हैं, भाजपा इसे विकास और संकल्प का बजट बता रही है,वहीं कांग्रेस इसे जनविरोधी और घोषणात्मक बजट करार दे रही है,कोरिया जिले को सीमित सौगात मिलने से स्थानीय स्तर पर असंतोष की चर्चा भी बनी हुई है,अब नजर इस पर रहेगी कि बजट की घोषणाएं धरातल पर कितनी तेजी से उतरती हैं और क्या भविष्य में जिले को अतिरिक्त लाभ मिलता है।
जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया
भाजपा पक्ष
देवेन्द्र तिवारी (भाजपा जिलाध्यक्ष)

उन्होंने बजट को ‘संकल्प का बजट’ बताते हुए कहा कि राज्य का बजट आकार निरंतर बढ़ा है और यह विकास की गति को और तेज करेगा। उन्होंने बताया कि कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर में गेज डैम उन्नयन के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है।
शारदा गुप्ता (जिलाध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स)

उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि निवेश, सड़क कनेक्टिविटी और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं और युवाओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में आर्थिक गतिविधि तेज होगी।
भैयालाल राजवाड़े (विधायक बैकुण्ठपुर)

उन्होंने गेज डैम उन्नयन के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति को किसानों और पर्यटन के लिए बड़ी सौगात बताया। कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास की रफ्तार तेज होगी और कोरिया मुख्यधारा में आगे बढ़ेगा।
श्याम बिहारी जायसवाल (स्वास्थ्य मंत्री)

कांग्रेस पक्ष
उन्होंने बजट को राज्य के लिए लाभदायक और हर वर्ग के लिए बेहतर बताया। कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को ऐतिहासिक निर्णय कहा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े प्रावधानों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया।
गुलाब कमरो (पूर्व विधायक)

उन्होंने बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बताते हुए कहा कि किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए ठोस राहत का अभाव है। महंगाई और रोजगार पर स्पष्ट नीति नहीं है।
प्रदीप गुप्ता (जिला कांग्रेस अध्यक्ष)

उन्होंने बजट को पूंजीपतियों का हितैषी बताया और कहा कि आम आदमी की रसोई और युवाओं की नौकरी के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।
योगेश शुक्ला (वरिष्ठ कांग्रेस नेता)

उन्होंने इसे ‘आंकड़ों की बाजीगरी’ करार देते हुए कहा कि गरीब, किसान और युवाओं के लिए राहत के नाम पर कुछ नहीं है।
वेदांती तिवारी (पूर्व उपाध्यक्ष, जिला पंचायत कोरिया)

उन्होंने बजट को जनविरोधी और दिशाहीन बताया तथा ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था की उपेक्षा का आरोप लगाया।
अंबिका सिंह देव (पूर्व विधायक बैकुण्ठपुर)

उन्होंने कहा कि कोरिया और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए कोई विजनरी योजना नहीं दिखी। रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर स्पष्ट रोडमैप का अभाव है।
ज्योत्स्ना महंत (सांसद)

सांसद ज्योत्स्ना महंत ने राज्य बजट 2026-27 पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा जिसे ‘संकल्प’ बता रही है,वह वास्तव में दिशाहीन और निराशाजनक बजट है, उन्होंने कहा कि बजट में बेरोजगारों के लिए नौकरी का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है और महिलाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भरता को लेकर ठोस योजना का अभाव है। महतारी वंदन योजना को उन्होंने केवल औपचारिकता बताया,सांसद महंत ने आरोप लगाया कि किसानों के कर्ज और लागत कम करने के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं है, डबल इंजन सरकार के बावजूद बिजली बिल और पेट्रोल-डीजल के टैक्स में राहत नहीं दी गई, उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र के जिलों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं होना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है,यह बजट विकास का नहीं, बल्कि जनता को निराश करने वाला दस्तावेज है,उन्होंने कहा।
कोरिया जिले के हिस्से में क्या?
स्थानीय स्तर पर बैकुण्ठपुर गेज डैम उन्नयन के लिए ?10 करोड़ की घोषणा सामने आई है। इसके अलावा जिले के लिए कोई बड़ी औद्योगिक, स्वास्थ्य या अधोसंरचना परियोजना घोषित नहीं हुई है।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
बेटियों के लिए सौगात
18 वर्ष पूर्ण करने पर बालिकाओं को 1.5 लाख देने की घोषणा।
किसानों के लिए
ब्याज मुक्त ऋ ण योजना जारी।
सहकारी समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की पहल।
औद्योगिक विकास
प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित होंगे।
निवेश प्रोत्साहन हेतु 100 करोड़ का प्रावधान।
पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम निर्माण।
स्वास्थ्य
रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल।
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल।
कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना (?100 करोड़ प्रावधान)।
वन संरक्षण
वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान।
शिक्षा व भर्ती
स्कूल शिक्षा विभाग को ?22 हजार करोड़।
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना हेतु ?100 करोड़।
1,000 पदों पर भर्ती।
प्रमुख मिशन
मुख्यमंत्री एआई मिशन
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन
(प्रत्येक के लिए 100 करोड़)