-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में बुधवार को जीएसटी विभाग ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। शहर के एमजी रोड स्थित नवीन इंजीनियरिंग संस्थान में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने अचानक दबिश दी और लगातार 12 घंटे से अधिक समय तक दस्तावेजों,मशीनों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच की। गुरुवार को भी यह कार्रवाई जारी रही,जिससे शहर के व्यापारिक वर्ग में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार, सेंट्रल जीएसटी की टीम बुधवार को रायपुर से अंबिकापुर पहुंची थी। टीम ने एमजी रोड स्थित नवीन इंजीनियरिंग संस्थान में पहुंचते ही जांच शुरू कर दी। इस दौरान संस्थान से जुड़े बिल,वाउचर,लेखा दस्तावेजों के साथ-साथ कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन और टैक्स से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड का भी बारीकी से परीक्षण किया। नवीन इंजीनियरिंग संस्थान सरगुजा संभाग के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े हैवी मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में गिना जाता है। यह संस्थान न केवल भारी मशीनों का निर्माण करता है,बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों को उपकरणों और मशीनों की सप्लाई भी करता है। इसके अलावा कंपनी ‘ज्वाय’ ब्रांड की इलेक्टि्रक बाइक का निर्माण भी करती है। कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के निर्माण और बिक्री में भी यह प्रतिष्ठान सक्रिय भूमिका निभाता है। सूत्रों के अनुसार,जीएसटी विभाग को लंबे समय से यह जानकारी मिल रही थी कि संस्थान में निर्मित मशीनों की वास्तविक उत्पादन लागत को कागजों में कम दिखाया जा रहा है। आरोप है कि इसी तरीके से टैक्स देयता घटाकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। इसी आशंका के आधार पर ष्टत्रस्भ् की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं,तो टैक्स चोरी की राशि काफी बड़ी हो सकती है। छापेमारी के दौरान टीम ने संस्थान के स्टॉक रजिस्टर, खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड, जीएसटी रिटर्न और बैंकिंग लेन-देन के दस्तावेजों का मिलान किया।
साथ ही मशीनों के उत्पादन से संबंधित तकनीकी दस्तावेज और लागत से जुड़े आंकड़ों की भी जांच की जा रही है। जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को संस्थान के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। जब मीडिया कर्मियों ने मौके पर मौजूद जीएसटी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की,तो उन्होंने इस कार्रवाई को ‘सामान्य प्रक्रिया’ बताया।
अधिकारियों का कहना है कि यह नियमित जांच का हिस्सा है और फिलहाल किसी भी तरह की अनियमितता या कार्रवाई के निष्कर्ष पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि सभी दस्तावेजों का मिलान और विश्लेषण पूरा होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
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