नई दिल्ली@‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ नारे को लेकर संसद में हंगामा…

राहुल-सोनिया माफी मांगे : जेपी नड्डा

नई दिल्ली,15 दिसम्बर 2025। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वां दिन, सोमवार को दोनों सदनों में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा…पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है। नड्डा ने कहा-…नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा…इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीयों और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम के खिलाफ नारेबाजी और माफी की मांग लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन शोर-शराबे के कारण 10 मिनट भी चर्चा नहीं हो पाई और कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
प्रियंका बोली…हमें नहीं मालूम कि किसने नारा लगाया…
भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा… हमें नहीं मालूम कि ये सब किसने कहा। रैली में स्टेज से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर पता चला कि किसी ने इंटरव्यू में कहा है। भाजपा को खुद नहीं पता की किसने नारेबाजी की।
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस समर्थकों ने नारे लगाए थे…
पूरा विवाद दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ रैली से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर रैली के वीडियो वायरल हुए, जिसमें कांग्रेस की महिला नेताओं और समर्थकों ने ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ के नारे लगाए थे। नारे लगाने वालों में कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा भी शामिल थीं। वे जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वोट में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। वे नारेबाजी के जरिए वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थीं।
बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100′ करने का बिल संसद में लाने की तैयारी…
सरकार इस सप्ताह संसद में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (पीएम) की सीमा 74′ से बढ़ाकर 100′ करने से जुड़ा बिल पेश करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य 2047 तक सभी को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025’ के तहत बीमा अधिनियम 1938, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरणअधिनियम 1999 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह जानकारी संसद में पेश होने से पहले सांसदों को भेजे गए बिल में दी गई है।

बिल के मुताबिक, बीमा क्षेत्र में पीएम की सीमा 74′ से बढ़ाकर 100′ की जाएगी। हालांकि, कंपनी के शीर्ष पदों- चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या ष्टश्वह्र में से कम से कम एक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य रहेगा।बिल गैर-बीमा कंपनी के बीमा कंपनी में विलय का रास्ता भी खोलता है। इसे शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है।
लोकसभा में अब एटॉमिक एनर्जी बिल पर चर्चा शुरू
सरकार ने लोकसभा में एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025 पेश किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को इस बिल को मंजूरी दी थी। इसे SHANTI (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) नाम दिया गया है। यह बिल भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए लाया गया है। अब तक परमाणु ऊर्जा का काम केवल सरकारी कंपनियां करती थीं, लेकिन इस बिल के जरिए निजी कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य देश में स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली उत्पादन बढ़ाना है, ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।

इस बिल से परमाणु ऊर्जा से जुड़ी नीतियां और नियम और स्पष्ट व आसान होंगे, जिससे निवेश बढ़ेगा।

और नई तकनीक आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को काफी बढ़ाया जाए। सरल शब्दों में, यह बिल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल लोकसभा से पास
विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल लोकसभा में पारित हो गया है। इसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल कर दिया गया है।