बोनगांव@चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया : ममता

कहा…यह निष्पक्ष संस्था नहीं,मुझे चुनौती दी तो बीजेपी की नींव हिला दूंगी

बोनगांव,25 नवम्बर 2025। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। यह ‘बीजेपी आयोग’ बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई,तो वे पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। ममता बोनगांव में एंटी-एसआईआर रैली में को संबोधित कर रही थीं। ममता ने दावा किया कि यदि राज्य के मतुआ-बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोग नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-सीएए के तहत स्वयं को विदेशी घोषित करते हैं, तो उन्हें तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा।

ममता ने पूछा…बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों

• अगर एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है,तो बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी यह स्वीकार कर रही है कि उसके ‘डबल इंजन’ वाले राज्यों में भी घुसपैठिए मौजूद हैं? अगर बांग्लादेशी समस्या है, तो आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ‘एसआईआर’ क्यों चला रहे हैं?
• एक बार एसआईआर के बाद आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी, तब लोग समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने कितना बड़ा ‘विनाश’ किया है। मुझे बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी भाषा एक जैसी है। मैं बीरभूम से हूं, लेकिन एक दिन वे मुझे बांग्लादेशी कहेंगे।
• प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट मिले थे। अगर आपका नाम हटा दिया जाता है, तो केंद्र सरकार को भी हटा देना चाहिए। इतनी जल्दी में ‘एसआईआर’ क्यों चलाया जा रहा है? जब तक मैं यहां हूं, मैं उन्हें आपको बाहर नहीं निकालने दूंगी। कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता।
• अगर एसआईआर दो-तीन साल तक किया जाए, तो हम इस प्रक्रिया को हर संभव संसाधन के साथ समर्थन देंगे। बिहार चुनाव परिणाम एसआईआर का ही असर था, और विपक्ष बीजेपी की रणनीति को वहां समझ ही नहीं पाया।
• अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। भाजपा मुझें राजनीतिक रूप से न तो चुनौती दे सकती है और न ही हरा सकती है।

12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर जारी

28 अक्टूबर से देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू हो चुका है। यह 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा।

ये राज्य हैं अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान,तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। असम में स्पेशल रिविजन हो रहा है।