अम्बिकापुर@बिजली विभाग मे अव्यवहारिक और जटिल नियमो से हो रहे हैं आपातकालीन कार्यों की निविदा : राजेंद्र बहादुर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष आप

आपातकालीन कार्यों के लिए अनुभवहीन ठेकेदार एवं पंजीयन प्रपत्र की अनदेखी : प्रदेश उपाध्यक्ष आप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह ने कहा ने कहा बिजली विभाग ने सालो से चल रहे आपातकालीन एवं नए कनेक्शन जैसे अन्य कार्यों के निविदा प्रक्रिया कों अचानक से बदलकर अव्यवहारिक और जटिल नियमो के साथ पुरे साल के कार्यों का जिन कार्यों का प्रकलन और प्रकलन की राशि का भी अतापता तक नहीं हैं उनके लिए निविदा करवाया जा रहा हैं इससे ऊर्जा विभाग और बिजली विभाग का जनता के प्रति संवेदनहिंता स्पष्ट होती हैं जानकारी के मुताबिक पूर्व से चले आ रहे निविदा का आधार पंजीयन प्रपत्र के नियम होते हैं जिसका पालन व्यावहारिक मे किया जाना होता हैं नए निविदा मे भी आधार पंजीयन प्रपत्र का ही हैं लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा हैं जैसे जिन ठेकेदारों का लिमिट 5 लाख जीएसटी सहित तक की ही निविदा मे भाग ले सकते हैं वो अभी जारी निविदा के लगभग 25 लाख जीएसटी सहित के निविदा मे भाग ले रहे हैं जो की पंजीयन प्रपत्र के विरुद्ध हैं और यह 25 लाख की निविदा भी तय नहीं हैं साल भर मे करोड़ो का भी कार्य इस निविदा से हो सकता हैं विषमता यह भी हैं की अलग अलग वितरण केंद्र मे निविदा के अंतर्गत की जाने वाले कार्यों मे राशि का बहुत ज्यादा अंतर होता हैं मतलब किसी ठेकेदार कों करोड़ो राशि का कार्य मिलेगा और किसी कों कुछ लाखों का जब की निविदा की प्रकृति और कार्य समान हैं उन्होंने कहा आपातकालीन कार्यों का अनुभव नहीं रखने वाले ठेकेदार निविदा के अव्यहारिकता की वजह से कार्य करेंगे तो जनता की समस्या कितनी भयावह हो सकती हैं और बिजली अधिकारी कार्य न होने की स्तिथि मे ठेकेदार कों जिम्मेदार ठहराया जायेगा लेकिन हकीकत मे जिम्मेदारी विभाग की हैं जिसने ऐसा अव्यवहारिक और जटिल नियमो के साथ इस निविदा कों जारी किया और अगर यह निविदा जारी हुआ तो आगामी समस्या का अंदाजा लगाना संभव नहीं हैं लेकिन यह स्पष्ट हैं इसके दुर्गमी दुष्परिणाम देखने कों मिलेंगे, पहले की निविदा मे दर ठेकेदार तय करता था इस निविदा मे विभाग दर तय कर रहा हैं +5 से -5 के दर पे ही निविदा डाल सकते हैं जिन ठेकेदारों कों लगता हैं -5 की दर के नीच जाकर भी वो काम कर सकते हैं वो बाध्य होकर -5 दर ही डालेंगे उससे नीचे जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जायेगा और अगर -5 की दर पर एक से ज्यादा निविदा डाली गई तो लौटरी से फैसला कितना तर्कसंगत हैं ऐसे अन्य कई अव्यवहारिक एवं जटिल नियमो से भरा हैं निविदा आम आदमी पार्टी ऊर्जा मंत्रालय और बिजली विभाग से आग्रह करती हैं ऐसे निविदा कों रद्द कर व्यवहारिकता और जनता के हितों कों धयान रखते हुए निविदा जारी करें अन्यथा आम आदमी पार्टी आंदोलन करेंगी