6 वर्षों से राजस्व न्यायालयों में दिव्यांग महिला न्याय पाने के लिए काट रही है चक्कर…

बलरामपुर,13 मई 2025 (घटती-घटना)। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन बलरामपुर जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि बलरामपुर जिला के वाड्रफनगर लाक के ग्राम पंचायत पनसरा के रहने वाली एक दिव्यांग महिला बलरामपुर जिला के राजस्व न्यायालयों में न्याय पाने के लिए विगत छह वर्षों से भटक रही है। बाजूद दिव्यांग महिला को न्याय नही मिल पा रहा है।
तहसील न्यायालय के आदेश के बाजूद दिव्यांग महिला की भूमि को कजेधारियों से मुक्त नही किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के द्वारा 6मई 2025 को बलरामपुर जिला कलेक्टर को दिए गए आवेदन के अनुसार तहसील न्यायालय वाड्रफनगर ने आवेदिका की भूमि रिकार्ड में दिव्यांग प्रांती पटेल के नाम दर्ज है कजेधारीअवैध रूप से उक्त भूमि पर जबरन काबिज किए हुए है। इस लिए आवेदिका के पक्ष में फैसला देकर पटवारी और क्षेत्र के थाने को भी सुचित किया गया था कि कजा धारियों से भूमि को मुक्त कराकर आवेदिका को काबिज कराया जाय।
क्या किसी प्रभावशाली का है दबाव
प्रभावशालियों के दबाव में आकर पटवारी व थानेदार,तहसील न्यायालय के आदेश पर भी महिला की जमीन के अवेध कजे धारियो से आवेदिका की भूमि मुक्त नही कराया जा सका । सोची -समझी साजिश के तहत कजेधारियो को अपील करने का मौका दिया गया।
आवेदिका प्रांती पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन बलरामपुर जिला अध्यक्ष को लिखित में शिकायत दिया है कि एक खबरिया चैनल के पत्रकार के कहने व थाने में मेरे पक्ष पर कोई भी संज्ञान नही लिया जाता है। आवेदिका प्रांती पटेल ने बेशक किसी पत्राचार का उल्लेख अपने आवेदन में किया हो लेकिन हमारे द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है कि कोई पत्रकार के दबाव में आकर पटवारी व थाने में थानेदार द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं किया गया।
बहरहाल अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के द्वारा बलरामपुर जिला कलेक्टर को दिए गए आवेदन पर दिव्यांग प्रांती पटेल को त्वरित न्याय मिल पाएगा या नही।
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