छत्तीसगढ़ की नवगठित विष्णुदेव साय सरकार में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा के वार्ता प्रस्ताव पर नक्सलियों की तरफ से जवाब आया है
नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने बयान जारी कर वार्ता प्रस्ताव पर अपने संगठन का पक्ष रखा है।
रायपुर,18 फरवरी 2024(ए)। हथियार के दम पर सत्ता परिवर्तन की नीति पर चलने वाले नक्सली (माओवादी) क्या शांति वार्ता को राजी होगें। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की तरफ से वार्ता प्रस्ताव दिए जाने के बाद से यह सवाल लगातार उठ रहा था। गृह मंत्री शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान नक्सलियों के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिये भी वे बातचीत के लिए राजी हैं। इस प्रस्ताव पर नक्सलियों की तरफ से जवाब का इंतजार किया जा रहा था, जो अब आ गया है। नक्सलियों की तरफ से वार्ता प्रस्ताव का दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने जवाब भेजा है। बता दें कि नक्सलियों की यही कमेटी बस्तर संभाग में सक्रिय है।नक्सली प्रवक्ता विकल्प की तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया है। 8 फरवरी को जारी इस बयान में विकल्प ने वार्ता के लिए सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी है। कहा है कि हमारी पार्टी के साथ वार्ता के प्रति यदि सरकार ईमानदार है तो वह न्यूनतम बातों पर तो पहले अमल करे। फिर हम सीधी वार्ता या वर्चुअल / मोबाइल वार्ता के लिए आगे आएंगे। बातचीत का विधि-विधान, एजेंडा और मुद्दे अलग से तय किए जा सकते हैं। इसलिए हमारी पार्टी जनपक्षधर पत्रकारों, नागरिक समाज, प्रगतिशील-जनवादी बुद्धिजीवियों, नागरिक / मानवाधिकार संगठनों से अपील करती है कि वे जनता पर जारी सरकारी दमनचक्र के खिलाफ आवाज बुलंद करें, ऑपरेशन कगार को बंद करने, वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में जरूरी कदम उठाने सरकारों पर दबाव डालें।
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