अंबिकापुर@सम्भागायुक्त ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ली बैठक

अंबिकापुर,10 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। सरगुजा सम्भागायुक्त जीआर चुरेन्द्र ने गुरुवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बैठक ली। इस दौरान सरगुजा संभाग के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सम्भागायुक्त को जिले में सीजीएमएससी द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के धीमी गति से होने की जानकारी दी गई। इस पर संभागायुक्त ने सीजीएमएससी के अभियंताओं को जिलों में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को तेज गति से करने एवं अविलम्ब निर्माण कार्य को पूर्ण कर विभाग को हस्तांतरित करने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सीजीएमएससी द्वारा उनके जिले में किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थल पर जाकर प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिए गए। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता द्वारा अवगत कराया गया कि सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल की स्थापना हेतु अतिरिक्त भूमि आबंटन के लिए जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया गया है। वहीं चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध चिकित्सालय में स्थापित लड बैंक की क्षमता 500 युनिट रक्त संग्रहण का होना बताया गया। लड कम्पोनेन्ट थेरेपी की स्थापना कर शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है, इस हेतु लाईसेंस प्रदाय संबंधी पत्र प्रेषित किया जाना बताया गया। चिकित्सा महाविद्यालय में ग्रीन कॉरीडोर की व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अधिष्ठाता ने संभागायुक्त को बताया कि एसईसीएल के सीएसआर मद से सीटी मशीन विगत चार वर्षों से सफलतापूर्वक मरीजों के उपयोग हेतु संचालित है। एमआरआई मशीन स्थापित किए जाने हेतु एसईसीएल से राशि सीजीएमएससी को हस्तांतरित किए जा चुके हैं एवं शासकीय मद से राशि उपलध कराए जाने हेतु प्रशासकीय एवं विाीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। चिकित्सालय भवन के मरम्मत एवं रिनोवेशन के कार्य हेतु सीएसआर मद से अनुमानित राशि की आवश्यकता होना बताया गया। चिकित्सालय में सुविधाओं के विस्तार हेतु सीएसआर मद से अनुमानित राशि की आवश्यक्ता होना बताया गया। संभाग अन्तर्गत जिलों में लड बैंक का संचालन किया जा रहा है उक्त लड बैंक का संचालन शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिन जिलों में लड बैंक का संचालन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है उन्हे शासन को लड बैंक हेतु लाईसेंस प्रदान किये जाने हेतु पत्राचार करने निर्देशित किया गया।