विधायक रामकुमार टोप्पो की प्रेसवार्ता में सरकार की योजनाओं का बखान, 27.50 लाख किसानों को लाभ मिलने का दावा…धान खरीदी के लक्ष्य से लेकर भुगतान तक व्यवस्था को बताया पारदर्शी
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। धान का समर्थन मूल्य, प्रति एकड़ खरीदी की सीमा और कृषक उन्नति योजना की राशि… छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए ये मुद्दे हर खरीफ सीजन में चर्चा के केंद्र में रहते हैं। अब प्रदेश सरकार के नए फैसलों को लेकर भाजपा ने किसानों के बीच अपनी उपलब्धियां पहुंचाने की कवायद तेज कर दी है। शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने सरकार के किसान हितैषी निर्णयों का सिलसिलेवार ब्यौरा रखा। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की मौजूदगी में हुई इस प्रेसवार्ता में 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी से लेकर कृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता तक को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया गया। विधायक रामकुमार टोप्पो ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। सरकार ने इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि, इस बार कृषक उन्नति योजना में किए गए बदलाव को खास तौर पर रेखांकित किया गया। अब धान की फसल पर अंतर की गणना प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर आदान सहायता के रूप में की जाएगी।
कम धान बेचने पर भी पूरी सहायता का दावा : प्रेसवार्ता में बताया गया कि पंजीकृत रकबे के अनुसार निर्धारित सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसान को भी उसके पूरे पंजीकृत रकबे के आधार पर 13,839 रुपए प्रति एकड़ की सहायता मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। इस व्यवस्था को छोटे किसानों के लिए राहतकारी बताया गया। हालांकि, किसानों के लिए इस बदलाव का वास्तविक लाभ उनकी पात्रता, पंजीकृत रकबे और भुगतान की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
15 नवंबर से खरीदी, 72 घंटे में भुगतान का भरोसा : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की अवधि निर्धारित की गई है। विधायक ने बताया कि धान बेचने के 72 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था की गई है। एग्रीस्टैक आईडी से पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने और समिति में अलग से ऋण पुस्तिका ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक व्यवस्था से वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करने का दावा भी किया गया।
360 नए केंद्रों से कम होगी किसानों की परेशानी? धान खरीदी के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। सरकार की मंशा किसानों को नजदीक में खरीदी सुविधा उपलब्ध कराने और केंद्रों में भीड़ कम करने की है। हालांकि,सरगुजा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में किसानों की वास्तविक परेशानी केवल खरीदी केंद्रों की संख्या तक सीमित नहीं है। परिवहन, टोकन, समय पर तौल,बारदाने की उपलब्धता और भुगतान में देरी जैसे सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन व्यवस्थाओं का जमीनी क्रियान्वयन ही नए केंद्रों की उपयोगिता तय करेगा।
तीन साल में 35,904 करोड़ देने का हिसाब पेश : भाजपा ने कृषक उन्नति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में किसानों को 35,904.90 करोड़ रुपए की अंतर राशि दिए जाने का आंकड़ा भी सामने रखा। इसके अनुसार वर्ष 2023-24 में 13,289 करोड़, 2024-25 में 11,976 करोड़ और 2025-26 में 10,639 करोड़ रुपए किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए। धान के बजाय दूसरी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ करने की जानकारी भी दी गई। इस योजना में 52 हजार से अधिक किसानों द्वारा 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराने की बात कही गई। वहीं दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए दिए जाने की जानकारी दी गई।
किसान हितैषी फैसलों का प्रचार,अब नजर जमीनी नतीजों पर
विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा देना है। प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया,जिला महामंत्री विनोद हर्ष, किसान मोर्चा जिला प्रभारी मुन्नालाल चौधरी,जिला मीडिया प्रभारी रूपेश दुबे, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिल निराला उरांव,मोर्चा महामंत्री अनिल तिवारी, जनमेजय मिश्रा, रूपेश गुप्ता एवं कुणाल सिंह उपस्थित रहे। अब असली कसौटी किसानों का अनुभव होगा। 3100 रुपए की दर, 72 घंटे में भुगतान और प्रति एकड़ सहायता के दावों के बीच किसानों की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि खरीदी केंद्रों पर उन्हें अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें,उपज बेचने में परेशानी न हो और घोषित लाभ समय पर खाते में पहुंचे। योजनाओं के आंकड़े प्रेसवार्ता में गिनाए जा सकते हैं,लेकिन सरकार के किसान हितैषी होने का वास्तविक प्रमाण खेत से खरीदी केंद्र और फिर किसान के बैंक खाते तक दिखाई देना चाहिए।
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