सड़क चौड़ीकरण का लाभ अतिक्रमण की भेंट,फुटपाथ से नाली तक कब्जे!
दस साल में शहर बढ़ा,व्यापार बढ़ा,लेकिन सड़कों पर चलने की जगह घट गई!
कभी सड़क चौड़ीकरण का विरोध करने वाले आज उसी सड़क की उपयोगिता देख रहे, लेकिन दुकानों के बाहर कब्जे और निर्माण सामग्री ने शहर की रफ्तार पर लगाया ब्रेक तत्कालीन कलेक्टर के.सी. देव सेनापति के कार्यकाल में बदली थी सूरजपुर की तस्वीर
अब चौड़ी सड़कों पर फुटपाथ से लेकर नालियों तक कब्जा,सड़क पर दुकान का सामान,निर्माण सामग्री और अघोषित ऑटो स्टैंड से बढ़ रही जाम की समस्या
-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। शहरों का विकास केवल चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों और चमचमाती स्ट्रीट लाइट से नहीं होता, बल्कि इन सुविधाओं को व्यवस्थित बनाए रखने की प्रशासनिक इच्छाशक्ति और नागरिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है,सूरजपुर शहर इसका एक उदाहरण बनता जा रहा है,लगभग दस वर्ष पहले शहर की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था,उस समय इस कार्य का विरोध भी हुआ,लेकिन तत्कालीन कलेक्टर के.सी. देव सेनापति ने शहर के भविष्य और यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चौड़ीकरण का कार्य आगे बढ़ाया, परिणामस्वरूप शहर की तस्वीर बदली, आवागमन सुगम हुआ और व्यापारिक गतिविधियों को भी विस्तार मिला,लेकिन आज उसी चौड़ी सड़क की उपयोगिता पर अतिक्रमण ने सवाल खड़े कर दिए हैं,स्थिति यह है कि सड़कें कागजों और पुराने निर्माण के हिसाब से आज भी चौड़ी हैं,मगर जमीन पर दुकानों के बाहर फैला सामान,फुटपाथ पर कब्जे,नालियों के ऊपर रखी सामग्री,सड़क किनारे निर्माण कार्य और अव्यवस्थित पार्किंग ने उनकी उपयोगी चौड़ाई को लगातार समेटना शुरू कर दिया है,विडंबना देखिए,जिस सड़क को चौड़ा करने के लिए कभी प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा था,आज उसी सड़क को अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत महसूस हो रही है,अब शहरवासियों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सूरजपुर को फिर सड़क चौड़ीकरण की जरूरत है या पहले से चौड़ी सड़कों को ही अतिक्रमण मुक्त कराने की जरूरत है?
विरोध के बीच हुआ था चौड़ीकरण, बदल गई थी शहर की तस्वीर-करीब एक दशक पहले सूरजपुर शहर की मुख्य सड़कें आज की तुलना में काफी संकरी थीं,बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के कारण यातायात की समस्या धीरे-धीरे गंभीर होती जा रही थी,इसी जरूरत को देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर के.सी. देव सेनापति के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण की पहल की गई,उस समय चौड़ीकरण को लेकर विरोध के स्वर भी उठे थे। कई लोगों को अपनी दुकानों और भवनों के सामने की जगह प्रभावित होने की आशंका थी, लेकिन प्रशासन ने शहर के दीर्घकालीन हित को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया, सड़क चौड़ीकरण के साथ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ने भी शहर को नया स्वरूप दिया, उस दौर में जो सड़कें लोगों को चौड़ी लगती थीं,आज उन्हीं सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के कारण जगह कम पड़ने लगी है,शहर का व्यापार बढ़ा, दुकानें बड़ी हुईं,भवनों का निर्माण हुआ और बाजार का विस्तार हुआ,लेकिन सार्वजनिक सड़क और फुटपाथ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पीछे छूटती दिखाई दे रही है।
फुटपाथ पर कब्जा,पैदल चलने वाले सड़क पर चलने को मजबूर-शहर में फुटपाथ की स्थिति भी चिंता का विषय बनती जा रही है,फुटपाथ का निर्माण पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर इसका उपयोग दुकानों का सामान रखने,अस्थायी व्यावसायिक गतिविधियों और अन्य निजी कार्यों के लिए होने लगा है,कहीं दुकान का सामान रखा है,कहीं ठेला लगा है तो कहीं निर्माण सामग्री ने रास्ता घेर रखा है,नतीजा यह है कि पैदल चलने वाले लोगों को मजबूरी में मुख्य सड़क पर उतरना पड़ता है,इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है,बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है, बुजुर्ग,महिलाएं,बच्चे और दिव्यांगजन सबसे अधिक परेशानी झेलते हैं,विडंबना यह है कि पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई जगह पर कब्जा होने के बाद वही पैदल यात्री सड़क पर चलने लगते हैं और फिर सड़क पर यातायात बाधित होने की शिकायत सामने आती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि फुटपाथ आखिर किसके लिए बनाया गया था?
नाली भी नहीं बची,सड़क भी नहीं बची, फिर पानी निकासी और यातायात कैसे होगा?-अतिक्रमण की समस्या केवल सड़क और फुटपाथ तक सीमित नहीं है,कई स्थानों पर नालियों के ऊपर सामान रखने और उनके आसपास निर्माण सामग्री जमा करने से सफाई तथा जल निकासी में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है,नाली पर कब्जा होने से सफाई कर्मचारियों को भी परेशानी होती है,बरसात के दिनों में जल निकासी प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है,यदि सार्वजनिक नालियों को निजी उपयोग में ले लिया जाए तो इसका नुकसान पूरे मोहल्ले और आसपास के व्यापारिक क्षेत्र को उठाना पड़ता है,यहां भी वही सवाल है कि सार्वजनिक सुविधा का उपयोग निजी सुविधा के लिए कब तक होता रहेगा? सड़क,फुटपाथ और नाली तीनों का अपना अलग उद्देश्य है। यदि इन तीनों पर एक साथ कब्जे होने लगें तो शहर की व्यवस्था केवल कागजों में ही व्यवस्थित रह जाएगी।
मकान बनाना निजी जरूरत,लेकिन निर्माण सामग्री रखने के लिए सड़क ही क्यों?-शहर में मकान और दुकान निर्माण के दौरान सड़क किनारे रेत, गिट्टी,ईंट और अन्य निर्माण सामग्री जमा कर देने की समस्या भी सामने आती है,कई बार निर्माण कार्य कुछ दिनों में पूरा हो जाता है, लेकिन सामग्री लंबे समय तक सड़क के किनारे पड़ी रहती है,किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाने या दुकान का विस्तार करने का पूरा अधिकार है,लेकिन इसके लिए सार्वजनिक सड़क को निर्माण स्थल बना देना उचित नहीं है,सवाल यह है कि निजी भवन निर्माण की लागत में सड़क और फुटपाथ को गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा भी शामिल कर दी गई है क्या? निर्माण सामग्री सड़क पर रखे जाने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। रात के समय ऐसी सामग्री दुर्घटना का कारण भी बन सकती है, इसलिए नगर पालिका को निर्माण सामग्री सार्वजनिक मार्ग पर रखने के संबंध में स्पष्ट नियम लागू करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
त्योहार, रैली और विसर्जन के समय खुल जाती है व्यवस्था की पोल-सामान्य दिनों में किसी तरह चलने वाली यातायात व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उस समय सामने आती है जब शहर में धार्मिक जुलूस, विसर्जन, शोभायात्रा,राजनीतिक रैली और बड़े सामाजिक आयोजन होते हैं,ऐसे अवसरों पर शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों और वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है,पहले से अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण सीमित हो चुकी सड़क पर भीड़ बढ़ते ही जाम की स्थिति निर्मित होने लगती है,जिस सड़क को कभी इसी तरह की यातायात जरूरतों को देखते हुए चौड़ा किया गया था,वही सड़क अब भीड़ के समय संकरी महसूस होने लगती है,ऐसे में सवाल यह है कि क्या शहर को हर बड़े आयोजन के समय यातायात व्यवस्था संभालने के लिए अलग से मशक्कत करनी पड़ेगी,या सामान्य दिनों में ही सड़क को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था बनाई जाएगी? यदि फुटपाथ खाली रहें,पार्किंग निर्धारित हो और सड़क किनारे अतिक्रमण न हो तो बड़े आयोजनों के समय भी यातायात संभालना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
करोड़ों की सड़क,लेकिन रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी?– सड़क चौड़ीकरण के पीछे सरकारी धन और प्रशासनिक प्रयास लगाए गए थे,इसका उद्देश्य केवल सड़क का निर्माण करना नहीं,बल्कि आने वाले वर्षों के लिए शहर की यातायात जरूरतों का समाधान करना था,लेकिन किसी भी विकास कार्य का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब उसके निर्माण के बाद भी उसकी उपयोगिता सुरक्षित रखी जाए,सड़क निर्माण के बाद अतिक्रमण रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नगर पालिका, यातायात विभाग,राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के बीच समन्वय क्यों नहीं दिखाई देता? क्या सड़क किनारे अतिक्रमण की नियमित निगरानी नहीं हो सकती? यदि कोई दुकानदार सार्वजनिक स्थान पर सामान रखता है,कोई व्यक्ति नाली पर कब्जा करता है या कोई भवन निर्माण कराने वाला सड़क पर सामग्री जमा करता है तो संबंधित विभागों को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए,अतिक्रमण को वर्षों तक बढ़ने देना और फिर समस्या गंभीर होने पर अभियान चलाना किसी स्थायी समाधान का विकल्प नहीं हो सकता।
कलेक्टर रेना जमील से शहरवासियों की उम्मीद, क्या शुरू होगा व्यवस्थित अतिक्रमण हटाओ अभियान?-सूरजपुर की यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण की समस्या को लेकर अब शहरवासियों की निगाहें कलेक्टर रेना जमील पर टिकी हैं,लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन शहर के विकास और यातायात व्यवस्था को लेकर ठोस पहल करेगा, शहर की प्रमुख सड़कों, फुटपाथों और नालियों की वास्तविक स्थिति का सर्वे कराकर अतिक्रमण की पहचान की जा सकती है। इसके बाद नियमानुसार नोटिस जारी कर सार्वजनिक स्थानों को खाली कराने की कार्रवाई की जा सकती है,इस अभियान में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए,छोटी दुकान हो या बड़ा प्रतिष्ठान,सार्वजनिक सड़क पर कब्जे के मामले में नियम समान रूप से लागू होने चाहिए,साथ ही वैध व्यावसायिक गतिविधियों और गरीब छोटे दुकानदारों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए जहां जरूरी हो,वहां नियमानुसार वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए,शहरवासियों की अपेक्षा केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो कुछ दिनों बाद फिर पुराने ढर्रे पर न लौट जाए।
नवागत एसडीएम प्रशांत कुशवाहा की जनसहयोग की अपील,अब पहल का इंतजार-इस संबंध में नवागत एसडीएम प्रशांत कुशवाहा ने कहा कि शहर को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाना सभी नगरवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है,प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों की सहभागिता भी इसमें महत्वपूर्ण है। जनसहयोग से शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पहल की जाएगी,उन्होंने शहरवासियों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है,ताकि सामूहिक प्रयासों से सूरजपुर को स्वच्छ,सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाया जा सके,एसडीएम की यह अपील महत्वपूर्ण है,लेकिन इसके साथ प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्ययोजना भी जरूरी है,केवल जनसहयोग की अपील से सड़क और फुटपाथ खाली नहीं होंगे,इसके लिए अतिक्रमण की पहचान,स्पष्ट नियम,नियमित निगरानी और निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है,व्यापारियों को भी यह समझना होगा कि सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके उनका व्यवसाय तो कुछ समय के लिए सुविधाजनक हो सकता है,लेकिन इससे पूरे शहर की व्यवस्था प्रभावित होती है।
अब नई सड़क नहीं, पुरानी सड़क की चौड़ाई वापस दिलाने की जरूरत– सूरजपुर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि शहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सड़क का निर्माण नहीं,बल्कि पहले से निर्मित सड़क की उपयोगिता को बचाए रखना है,करीब दस वर्ष पहले सड़क चौड़ीकरण का विरोध हुआ था, लेकिन समय ने उस निर्णय की उपयोगिता सामने रख दी,आज उसी सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है,अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह शहर की सड़कों को फिर से व्यवस्थित करे, फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए खाली कराए, नालियों से कब्जे हटवाए,निर्माण सामग्री रखने के लिए नियम लागू करे और ऑटो तथा निजी वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था बनाए, सूरजपुर को इस समय एक और चौड़ीकरण अभियान से ज्यादा अतिक्रमण मुक्त सड़क अभियान की जरूरत है,क्योंकि सड़क की चौड़ाई कम होने से ज्यादा चिंताजनक स्थिति तब होती है,जब चौड़ी सड़क होने के बावजूद आम आदमी को चलने की जगह न मिले,दस साल पहले सड़क चौड़ी करने के लिए प्रशासन को विरोध झेलना पड़ा था,अब सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कितनी इच्छाशक्ति दिखाई जाती है,यही सूरजपुर के शहरी विकास की अगली परीक्षा होगी।
सड़क चौड़ी हुई या दुकानों केसामने निजी विस्तार का अवसर मिल गया?
सूरजपुर के व्यापारिक क्षेत्रों में दुकानों के बाहर सामान रखने की प्रवृत्ति लगातार यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, कई स्थानों पर दुकान का सामान निर्धारित सीमा से बाहर निकालकर रखा जाता है,कहीं प्रचार बोर्ड सड़क तक पहुंच जाते हैं तो कहीं दुकानों के सामने अतिरिक्त सामग्री रखकर सार्वजनिक रास्ते को घेर लिया जाता है, व्यापारियों के लिए दुकान का विस्तार और सामान का प्रदर्शन व्यवसाय का हिस्सा हो सकता है,लेकिन सार्वजनिक फुटपाथ और सड़क किसी एक दुकान की निजी संपत्ति नहीं हैं,सवाल यह है कि क्या दुकान के भीतर की जगह कम पड़ने पर सड़क को अतिरिक्त गोदाम और फुटपाथ को निजी शोरूम बनाने की अनुमति मिल गई है? यदि हर दुकानदार अपनी सुविधा के हिसाब से सड़क का हिस्सा घेरने लगे तो फिर चौड़ीकरण का लाभ आखिर किसे मिलेगा? व्यापार बढ़ना शहर की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है,लेकिन व्यापार की सुविधा के नाम पर आम नागरिकों के आवागमन को बाधित करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अघोषित ऑटो स्टैंड और अव्यवस्थित पार्किंग ने बढ़ाई परेशानी
शहर की यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारण सड़क किनारे ऑटो और अन्य यात्री वाहनों का खड़ा होना है,कई स्थानों पर निर्धारित पार्किंग अथवा स्टैंड की व्यवस्था के अभाव में वाहन सड़क किनारे ही सवारी बैठाते और उतारते दिखाई देते हैं, दुकानों के बाहर सामान,सड़क किनारे निर्माण सामग्री और उसी स्थान पर खड़े यात्री वाहन मिलकर आवागमन के लिए उपलब्ध जगह को और कम कर देते हैं, कई बार एक वाहन के रुकते ही पीछे वाहनों की कतार लग जाती है, व्यस्त समय में यह समस्या और गंभीर हो जाती है,यदि शहर में ऑटो स्टैंड और पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान तय कर दिए जाएं तथा उनका पालन कराया जाए तो यातायात व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है,लेकिन केवल एक-दो दिन की कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए नियमित निगरानी जरूरी है।
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