- केंद्रों में कलेक्टर का निरीक्षण,लेकिन पुरानी अनियमितताओं पर कार्रवाई का हिसाब कौन देगा?
- पुरानी गड़बडि़यों पर पर्दा,नई खरीदी में पारदर्शिता का दावा! सूरजपुर की धान खरीदी पर बड़े सवाल…
- सत्र बदला,खरीदी शुरू हुई,लेकिन व्यवस्था नहीं बदली! पुराने घोटालों पर जवाबदेही गायब…
- धान खरीदी में किसानों को सुविधा का भरोसा,मगर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई का पता नहीं!
- नई खरीदी के लिए प्रशासन मुस्तैद,पुराने घोटालों पर जिम्मेदार अब भी बेफिक्र?
- निरीक्षण और निर्देशों से कितनी बदलेगी व्यवस्था? पुराने धान घोटालों का हिसाब अब भी बाकी
- किसानों की सुविधा पर जोर,लेकिन पिछली अनियमितताओं पर मौन! पारदर्शिता के दावों की असली परीक्षा
- क्या पुरानी गड़बडि़यों को भुलाकर शुरू कर दी गई नई धान खरीदी? जवाबदेही पर प्रशासन मौन
- केंद्रों में कलेक्टर का निरीक्षण,किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के निर्देशों की गूंज…
- लेकिन पिछले सत्र की गड़बडि़यों,शिकायतों और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का सवाल अब भी अनुत्तरित
- कलेक्टर ने तीन खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर दिया पारदर्शी खरीदी का निर्देश…
- 60 केंद्रों में 68,531 किसानों से होगी खरीदी,लेकिन पिछले सत्र की शिकायतों,जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का ब्यौरा अब भी सार्वजनिक नहीं।
-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,17 नवम्बर 2026(घटती-घटना)। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है,खरीदी शुरू होते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय दिखाई देने लगा है, कलेक्टर रेना जमील धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं,अधिकारियों को किसानों की सुविधा,पर्याप्त बारदाना,हमाल,तौल व्यवस्था, नमी की जांच,सीसीटीवी कैमरे और पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं,अवैध धान परिवहन और भंडारण रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं तथा तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं,प्रशासन की ओर से इस बार खरीदी व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम तैयारियों और दावों के बीच एक बड़ा सवाल जिले की धान खरीदी व्यवस्था का पीछा नहीं छोड़ रहा है,आखिर पिछले खरीदी सत्र में सामने आई अनियमित ताओं का क्या हुआ? जिन शिकायतों ने सहकारी समितियों और धान खरीदी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, उनकी जांच कहां तक पहुंची? जिन कर्मचारियों और जिम्मेदारों पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या विभाग ने पिछली गड़बडि़यों से कोई सबक लिया या फिर पुराने सवालों को पीछे छोड़कर नई खरीदी शुरू कर देना ही पर्याप्त मान लिया गया? विडंबना देखिए कि नई खरीदी के पहले किसानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी,लेकिन पिछले सत्र की व्यवस्था से जुड़े सवालों पर अब भी स्पष्ट जवाब सामने नहीं है, किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के नाम पर निरीक्षणों का दौर शुरू हो गया है,मगर पुरानी अनियमितताओं की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी,यह सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है, यदि पिछली गड़बडि़यों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई,तो नई खरीदी में पारदर्शिता के दावों पर किसानों का भरोसा कैसे मजबूत होगा?
निरीक्षण में नमी मापी मशीन से लेकर बोरियों के वजन तक की जांच-कलेक्टर रेना जमील ने 17 नवंबर को धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने कृष्णपुर देवनगर और चंदरपुर धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने केंद्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, केंद्रों में पेयजल,बैठने और छांव की व्यवस्था, पर्याप्त बारदाना,हमाल तथा तौल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखने पर जोर दिया गया,कलेक्टर ने खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान नमी मापक यंत्र से धान की नमी की जांच कराई गई और कलेक्टर ने स्वयं भी मशीन से नमी मापकर व्यवस्था का परीक्षण किया,धान की बोरियों का वजन कराकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीदी करने को कहा गया, मिलर्स द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली खराब बोरियों को स्वीकार नहीं करने, केंद्रों में साफ-सफाई बनाए रखने, सीसीटीवी कैमरे चालू रखने तथा ऋण सूची और आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए,ये निर्देश खरीदी व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं,लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार निरीक्षण का दायरा केवल मौजूदा सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं तक सीमित रहेगा या फिर पिछले वर्षों में सामने आई अनियमितताओं की समीक्षा भी इसी गंभीरता से की जाएगी? क्योंकि धान खरीदी में पारदर्शिता केवल नमी मापने,तौल कराने और सीसीटीवी लगाने से नहीं आती,पारदर्शिता तब स्थापित होती है,जब रिकॉर्ड, पंजीयन,खरीदी,भुगतान, भंडारण और परिवहन की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह हो तथा किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।
अवैध धान परिवहन रोकने चार चेक पोस्ट,नौ तहसीलों में उड़नदस्ता दल- जिले में अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रशासन ने चार चेक पोस्ट स्थापित किए हैं, यहां अलग-अलग पालियों में निगरानी की जाएगी, इसके अतिरिक्त जिले की सभी नौ तहसीलों में उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं, प्रशासन ने कोचियों-बिचौलियों तथा अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर विशेष नजर रखने की बात कही है, अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है, अवैध धान परिवहन पर निगरानी जरूरी है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचना चाहिए,लेकिन निगरानी की यह सख्ती केवल चेक पोस्ट और सड़कों पर चलने वाले वाहनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,खरीदी केंद्रों के भीतर होने वाली प्रक्रिया पर भी उतनी ही गंभीरता से नजर रखना आवश्यक है,अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रशासनिक अमला सक्रिय है,लेकिन खरीदी केंद्रों के भीतर रिकॉर्ड में गड़बड़ी,पंजीयन संबंधी अनियमितता,तौल में अंतर,भंडारण और उठाव से जुड़े मामलों की निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है,यदि किसी केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसकी जांच समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए और जांच के परिणाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
पुरानी व्यवस्था पर उठे सवालों को आखिर कब मिलेगा जवाब?-सूरजपुर जिले में धान खरीदी को लेकर पिछले सत्रों में सामने आई शिकायतों और अनियमितताओं ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे,इन सवालों को नजरअंदाज करके केवल नए सत्र की तैयारियों में जुट जाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता,नई खरीदी शुरू हो गई है,लेकिन पुरानी शिकायतों की स्थिति और उन पर हुई कार्रवाई का स्पष्ट ब्यौरा सामने आना भी उतना ही जरूरी है,प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले खरीदी सत्र में जिन केंद्रों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं, वहां क्या जांच कराई गई? जांच में क्या तथ्य मिले? जिन कर्मचारियों या पदाधिकारियों पर आरोप लगे थे,उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्रवाई हुई? क्या किसी मामले में वसूली या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई? क्या जांच लंबित है और यदि लंबित है तो उसका कारण क्या है? यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने के लिए नहीं,बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के लिए हैं,किसी पर आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं,लेकिन शिकायतों की जांच न होना या जांच के परिणाम सार्वजनिक नहीं करना भी व्यवस्था पर भरोसे को कमजोर करता है,प्रशासन का दायित्व है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए और जो भी तथ्य सामने आएं,उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करे।
नई खरीदी का भरोसा पुराने मामलों की जवाबदेही से ही मजबूत होगा-धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है, किसानों के लिए यह केवल सरकारी खरीदी की प्रक्रिया नहीं,बल्कि सालभर की मेहनत का प्रतिफल है,ऐसे में खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, कलेक्टर का केंद्रों का निरीक्षण करना,किसानों से बातचीत करना,नमी और वजन की जांच करना तथा अधिकारियों को निर्देश देना निश्चित रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है,लेकिन व्यवस्था में वास्तविक सुधार तभी दिखाई देगा,जब निरीक्षण के साथ पिछली अनियमितताओं की समीक्षा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, शासन और प्रशासन को यह संदेश देना होगा कि धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है,यह संदेश केवल नई खरीदी के निर्देशों से नहीं,बल्कि पुराने मामलों में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई से जाएगा, यदि किसी कर्मचारी पर अनियमितता के आरोप हैं तो जांच के निष्कर्ष के आधार पर उसकी भूमिका तय होनी चाहिए,न तो किसी निर्दोष को बिना प्रमाण दोषी ठहराया जाए और न ही किसी जिम्मेदार को केवल इसलिए बचने दिया जाए कि नया खरीदी सत्र शुरू हो चुका है,आज जिले के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार धान खरीदी व्यवस्था वास्तव में बदलेगी या फिर केवल कैलेंडर बदलेगा और पुरानी कार्यप्रणाली नए सत्र में भी जारी रहेगी? किसानों को सुविधाएं देना जरूरी है,लेकिन उन सुविधाओं के साथ ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्था देना उससे भी अधिक जरूरी है,नई धान खरीदी शुरू हो चुकी है,केंद्रों में निरीक्षण भी हो रहे हैं और पारदर्शिता के दावे भी किए जा रहे हैं,लेकिन जब तक पिछले सत्र की शिकायतों,अनियमितताओं और कार्रवाई का हिसाब सामने नहीं आएगा,तब तक एक सवाल बना रहेगा—क्या व्यवस्था सचमुच सुधरी है या पुरानी गड़बडि़यों पर पर्दा डालकर केवल नया सत्र शुरू कर दिया गया है? क्योंकि किसानों का भरोसा केवल निर्देशों से नहीं,निष्पक्ष जांच, पारदर्शी खरीदी और दोषी पाए जाने वालों पर ठोस कार्रवाई से जीता जा सकता है।
किसानों से संवाद,लेकिन व्यवस्था पर उठे पुराने सवालों का जवाब कौन देगा?
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से सीधे बातचीत कर खरीदी प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली,कृष्णपुर केंद्र में धान विक्रय करने पहुंचे किसान हेमसाय राजवाड़े ने बताया कि वे 54 क्विंटल धान बेचने आए हैं,वहीं नारायणपुर के किसान रामनरेश ने 100 क्विंटल धान का विक्रय किया,चंदरपुर समिति में भैयालाल,हंसलाल और रामजतन साहू सहित कुल 19 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा, कलेक्टर ने कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता राशि की जानकारी भी ली,संबंधित अधिकारियों को योजना के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और गांव-गांव में मुनादी के माध्यम से किसानों को जानकारी देने के निर्देश दिए,उन्होंने स्वयं मोबाइल के माध्यम से‘तुंहर हाथ’टोकन एप पर टोकन काटने की प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा किसानों को डिजिटल माध्यम से टोकन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा,किसानों से संवाद और डिजिटल टोकन व्यवस्था का निरीक्षण प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है,मगर किसानों की परेशानी केवल टोकन मिलने या केंद्र में बैठने की जगह उपलब्ध होने तक सीमित नहीं होती,किसान चाहता है कि उसकी उपज का सही वजन हो,गुणवत्ता के नाम पर अनावश्यक परेशानी न हो,भुगतान समय पर मिले और खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की अनियमितता न हो,इसके लिए जरूरी है कि खरीदी व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो,ऐसे में प्रशासन को यह भी बताना चाहिए कि पिछली खरीदी में सामने आई शिकायतों पर क्या निष्कर्ष निकला,क्या किसी समिति में रिकॉर्ड की जांच हुई? क्या धान की कमी या अन्य अनियमितताओं के मामलों में जिम्मेदारों की पहचान की गई? क्या किसी से वसूली की गई? क्या किसी कर्मचारी को खरीदी कार्य से हटाया गया? यदि कार्रवाई हुई है तो उसका विवरण सामने आना चाहिए, ताकि किसानों को यह भरोसा हो सके कि व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के लिए कोई संरक्षण नहीं है।
60 केंद्रों में 68,531 किसानों से खरीदी,छह नए केंद्र भी शुरू
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के 60 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 68,531 पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी,किसानों की सुविधा और उपार्जन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में छह नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं,खरीदी के शुरुआती दो दिनों में जिले के 35 धान उपार्जन केंद्रों में 300 किसानों से कुल 12,408 क्विंटल धान खरीदे जाने की जानकारी दी गई है,यह आंकड़ा बताता है कि खरीदी प्रक्रिया शुरू होते ही केंद्रों में किसानों की आवक प्रारंभ हो गई है, आने वाले दिनों में खरीदी का दबाव बढ़ने के साथ केंद्रों की व्यवस्थाओं की वास्तविक परीक्षा भी होगी,जिले में 68 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों की उपज की खरीदी होना एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है,इतने बड़े स्तर पर खरीदी में छोटी-सी लापरवाही भी किसानों को प्रभावित कर सकती है,इसलिए केवल शुरुआती दिनों में निरीक्षण कर लेना पर्याप्त नहीं होगा,खरीदी के अंतिम दिन तक केंद्रों की निगरानी,रिकॉर्ड का सत्यापन और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी होगी,लेकिन इस पूरी व्यवस्था के साथ एक पुराना सवाल भी जुड़ा है—क्या इस बार उन्हीं कमियों को दोहराने से बचने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई गई है,जिनके कारण पिछले सत्र में शिकायतें सामने आई थीं? यदि पिछली गड़बडि़यों की जांच और कार्रवाई का परिणाम सामने नहीं आएगा, तो नई व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur