नई दिल्ली@मोदी कैबिनेट में 77,101 करोड़ रुपये के 5 बड़े फैसले…

किसानों को सस्ती खाद,नोएडा मेट्रो का विस्तार और छोटे कारोबारियों को कर्ज की गारंटी मंजूरी

नई दिल्ली,11 नवम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के कृषि, उद्योग, शहरी परिवहन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने कुल 77,101 करोड़ रुपये के पांच बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों का सीधा संबंध किसानों, छोटे कारोबारियों,उद्यमियों और दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों से है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराना,छोटे उद्यमों को संस्थागत ऋण की सुविधा देना, शहरी परिवहन को बेहतर बनाना और देश की ऐतिहासिक विरासत को विश्वस्तरीय पहचान दिलाना है। इस पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा किसानों के लिए रखा गया है। वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा महिलाओं,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के फैसले भी खास महत्व रखते हैं।
कैबिनेट : उर्वरक सब्सिडी,ऋण गारंटी और स्टैंडअप योजना को जारी रखने को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किसान,सूक्ष्म उद्योगों और उद्यमिता के लिए बनी उर्वरक सब्सिडी, ऋण गारंटी और स्टैंडअप योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। सब्सिडी योजना को रबी सीजन और बाकी दोनों योजनाओं को 31 मार्च तक जारी रखने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज उक्त योजनाओं के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। इसके अलावा सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) और स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच साल के लिए 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड के उर्वरकों पर लागू होगी, जिससे किसानों को ये उर्वरक किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इसपर अनुमानित बजटीय आवश्यकता 62,370.02 करोड़ (लगभग) है। वहीं,ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जा सकेंगे। यह कोष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करता है। आज 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है। इससे 12.6 लाख करोड़ रुपये के पीएमएमवाई ऋणों को सुगम बनाया जा सकेगा। इस कोष का उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एलआईएस) को पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के तहत बैंकों द्वारा प्रदान किए गए 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट और स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋण (जिनका पोर्टफोलियो ?10 लाख से ?20 लाख के बीच है) की सुविधा देता है। स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऋण मिश्रित (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) या सावधि ऋण के रूप में 10.00 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक (परियोजना लागत के 85′ तक) की राशि के लिए उपलब्ध होगा।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना
पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे
दिल्ली-एनसीआर के लिए कैबिनेट का यह फैसला खास महत्व रखता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2,390 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी से विकसित होते औद्योगिक, आवासीय और व्यावसायिक केंद्र हैं। यहां बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग, विद्यार्थी और कारोबारी प्रतिदिन आवागमन करते हैं। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के ये पांच बड़े
फैसले : किस मद में कितनी रकम?
– कुल स्वीकृत पैकेज : 77,101 करोड़
– रबी उर्वरक सब्सिडी : 62,370 करोड़
– एमएसएमई क्रेडिट गारंटी फंड : 9,111 करोड़।
– युगे युगीन भारत संग्रहालय : 3,230 करोड़।
– नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो : 2,390 करोड़।

कैबिनेट : नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ‘युगे
युगीन भारत संग्रहालय’ के निर्माण को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने बुधवार को नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह संग्रहालय भारत की सभ्यतागत विरासत की निरंतरता और विविधता को इसकी मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एकीकृत विवरण के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। परियोजना की लागत 3,230 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक ऐतिहासिक सभ्यता संग्रहालय होगा। यह भारत की समृद्ध और विविध सभ्यतागत विरासत को उसके मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के एकीकृत वर्णन के माध्यम से प्रदर्शित करता है। संग्रहालय को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणों में विकसित किया जाएगा। एक समय में सत्ता का केन्द्र रहे ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों का उनकी स्थापत्य शैली और विरासत महत्व को संरक्षित करते हुए अनुकूल रूप से पुनः उपयोग किया जाएगा। मंत्री के अनुसार भारत की सभ्यतागत यात्रा, सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक प्रथाओं और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए क्यूरेटेड विषयगत दीर्घाएँ और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युगे युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी। इसमें मौजूद सरकारी कार्यालयों का स्थानांतरण हो चुका है।