बैकुंठपुर@ शासकीय शिक्षक पर सार्वजनिक रास्ता बंद करने का आरोप,ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से लगाई गुहार

अमहर जलाशय तक जाने वाले वर्षों पुराने मार्ग पर लगाया अवरोध,पंचायत ने 560 वर्गफीट में कराया था सीसी सड़क का निर्माण,रास्ता खुलवाने की मांग
-संवाददाता-
बैकुंठपुर,11 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। गांव के सार्वजनिक रास्ते पर निजी कब्जे और आवागमन बाधित किए जाने का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है, जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत अमहर में अमहर जलाशय तक पहुंचने वाले वर्षों पुराने सार्वजनिक रास्ते को बंद किए जाने का आरोप एक शासकीय शिक्षक पर लगा है,ग्रामीणों ने इस संबंध में थाना प्रभारी पटना को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और रास्ते को पूर्ववत खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए शिकायत आवेदन के अनुसार, ग्राम अमहर के मुख्य मार्ग से अमहर जलाशय तक जाने के लिए लंबे समय से एक सार्वजनिक रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है,इस मार्ग से ग्रामीणों और आम नागरिकों का आवागमन होता रहा है, रास्ते की उपयोगिता को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा यहां लगभग 8म70 फीट क्षेत्रफल में सीसी सड़क का निर्माण भी कराया गया था, यानी करीब 560 वर्गफीट में निर्मित इस सड़क पर पंचायत की सरकारी राशि खर्च की गई है।
6 नवंबर को रास्ता बंद करने का आरोप- शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही एक शासकीय शिक्षक द्वारा 6 नवंबर 2026 को उक्त सार्वजनिक रास्ते को बंद कर दिया गया, इससे अमहर जलाशय तक जाने वाले लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है,ग्रामीणों का कहना है कि जिस मार्ग का उपयोग वर्षों से सार्वजनिक रूप से किया जाता रहा है और जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी धन खर्च कर सीसी सड़क बनाई गई है, उसे इस तरह बंद किए जाने से पूरे गांव के लोगों को परेशानी हो रही है।
सरकारी राशि से बनी सड़क, फिर आवागमन पर रोक क्यों?-इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि उक्त मार्ग सार्वजनिक उपयोग में रहा है और ग्राम पंचायत ने वहां सीसी सड़क का निर्माण कराया है, तो उसे बंद किए जाने का आधार क्या है? क्या रास्ते की सार्वजनिक स्थिति और उसके उपयोग से जुड़े अभिलेखों की जांच की गई है? क्या निर्माण के समय संबंधित भूमि की स्थिति और सड़क की उपयोगिता का रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध है? ग्रामीणों की शिकायत के बाद इन बिंदुओं की जांच जरूरी हो गई है। हालांकि,रास्ते की राजस्व स्थिति, भूमि का स्वामित्व और अवरोध लगाए जाने की वास्तविक परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
थाना प्रभारी से जांच और कार्रवाई की मांग- ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पटना को आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, सार्वजनिक रास्ते पर लगाए गए अवरोध को हटवाकर आवागमन पूर्ववत शुरू कराने तथा जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है,अब इस मामले में पुलिस और राजस्व प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, रास्ते की वास्तविक स्थिति,राजस्व अभिलेख, पंचायत द्वारा कराए गए सीसी सड़क निर्माण के दस्तावेज और ग्रामीणों के पुराने उपयोग संबंधी तथ्यों की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, सवाल यह भी है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनी सड़क पर अवरोध की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है, ग्रामीणों को उम्मीद है कि जांच के बाद रास्ता खुलवाया जाएगा और जलाशय तक उनका आवागमन फिर से सामान्य हो सकेगा।