चंडीगढ़@पंजाब में नशे के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी भाजपा : अमित शाह

• 31 दिसंबर 2029 के बाद नहीं रहेगा कोई भी नशे का कारोबारी : अमित शाह-गृहमंत्री
• ने कहा-नशों के कारोबार को बढ़ावा देने वाले नहीं बना सकते पंजाब को नशा मुक्त

चंडीगढ़,30 सितम्बर 2026। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को जालंधर में ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के समापन अवसर पर आयोजित जनसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव नशे के मुद्दे पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है तो 31 दिसंबर 2029 तक राज्य को पूरी तरह नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार पर पंजाब में नशे की समस्या को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग नशे के कारोबार को रोक नहीं सकते, वे पंजाब को नशामुक्त नहीं कर सकते। केंद्रीय गृहमंत्री ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले का उल्लेख करते हुए भी आआपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को बढ़ावा देने वालों से पंजाब को नशामुक्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। गृहमंत्री ने पंजाब के जवानों और किसानों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के सैनिक देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने किसानों को 26 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर किसानों से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान करने की दिशा में काम किया जाएगा। अमित शाह ने युवाओं में नशे की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि नशे के कारण किसी होनहार युवा की असमय मौत बेहद दुखद है। उन्होंने युवाओं से भाजपा को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें नशे के दलदल से निकालने के साथ रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
केंद्रीय गृहमंत्री ने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब सरकार ने एंटी-ड्रग्स से संबंधित एक भी बैठक नहीं की। जालंधर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का कार्यालय खोलने के केंद्र के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने ठुकरा दिया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने पर इसे प्राथमिकता दी जाएगी। गृहमंत्री ने पंजाब सरकार पर कथित विज्ञापन आवंटन, भूमि और पोषण आहार से जुड़े मामलों को लेकर भी निशाना साधा।