संपादकीय@ एक कमेंट से पत्थर तकः आखिर हम कब सीखेंगे कि सोशल मीडिया खिलौना नहीं है?

बिलासपुर की हिंसक झड़प ने फिर चेताया…शब्द स्क्रीन पर लिखे जाते हैं,लेकिन उनका असर सड़क तक पहुंच सकता है। बिलासपुर के खपरगंज में सोशल मीडिया पर किए गए कथित आपत्तिजनक कमेंट से शुरू हुआ विवाद देर रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प और पथराव तक पहुंच गया। स्थिति संभालने पहुंची पुलिस भी पथराव की चपेट में आई और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया।
यह घटना केवल बिलासपुर की कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है। यह हमारे बदलते सामाजिक व्यवहार का आईना भी है। सवाल यह है कि आखिर सोशल मीडिया पर लिखे कुछ शब्द इतने शक्तिशाली कैसे हो गए कि वे कुछ ही घंटों में दो पक्षों को आमने-सामने खड़ा कर दें और पत्थर पुलिस पर बरसने लगें?
सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का मंच दिया है,लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। मोबाइल की स्क्रीन के पीछे बैठकर लिखे गए शब्दों का परिणाम सामने वाले चेहरे पर नहीं दिखता। इसलिए गुस्से में लिखना आसान है,अपमान करना आसान है और उकसाना भी आसान है। लेकिन वही शब्द जब सैकड़ों लोगों तक पहुंचते हैं तो उनका असर व्यक्तिगत नहीं रहता, सामूहिक हो जाता है।
बिलासपुर की घटना में सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि विवाद को संभालने पहुंची पुलिस पर ही पथराव किया गया। पुलिसकर्मी किसी पक्ष के नहीं होते। वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। उनके ऊपर पत्थर चलना केवल एक व्यक्ति या पुलिस टीम पर हमला नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती है जिसके भरोसे आम नागरिक अपनी सुरक्षा सुनिश्चित मानता है।
लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि सोशल मीडिया पर वास्तव में आपत्तिजनक या उकसाने वाली सामग्री पोस्ट की गई थी, तो उसका जवाब कानून के रास्ते से दिया जाना चाहिए था। शिकायत की जा सकती थी, पोस्ट की रिपोर्ट की जा सकती थी,पुलिस में आवेदन दिया जा सकता था। किसी टिप्पणी का जवाब पत्थर से देना समाज को उस रास्ते पर ले जाता है जहां कल किसी दूसरे शब्द पर फिर हिंसा हो सकती है।
कमेंट का जवाब कमेंट से हो सकता है, शिकायत से हो सकता है, कानून से हो सकता है—पत्थर से नहीं।
आज सोशल मीडिया हमारे समाज का नया चौक बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गांव के चौक पर विवाद कुछ लोगों तक सीमित रहता था, अब मोबाइल की एक पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। पहले अफवाह फैलने में समय लगता था,अब कुछ सेकंड काफी हैं। इसलिए सोशल मीडिया के दौर में संयम पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और लोगों से शांति बनाए रखने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। यह तत्काल आवश्यकता है,लेकिन दीर्घकालिक समाधान केवल पुलिस बल बढ़ाना नहीं हो सकता। समाज को यह समझना होगा कि हर विवाद का समाधान भीड़ नहीं कर सकती।
कानून का काम पुलिस और न्यायालय को करने देना होगा…
यदि किसी ने आपत्तिजनक पोस्ट की हैतो उसकी जांच हो,पोस्ट का वास्तविक संदर्भ सामने आए,दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो। लेकिन अफवाह,अधूरी जानकारी और सोशल मीडिया पर वायरल दावों के आधार पर भीड़ को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
इस घटना से पुलिस के लिए भी एक सबक निकलता है। सोशल मीडिया पर संवेदनशील टिप्पणियों को हल्के में लेना अब संभव नहीं है। विवादित पोस्ट सामने आने के बाद शुरुआती स्तर पर निगरानी, दोनों पक्षों से संवाद और संभावित तनाव वाले इलाकों में समय रहते पुलिस की मौजूदगी कई बार बड़े विवाद को रोक सकती है। डिजिटल युग में कानून-व्यवस्था केवल सड़क पर गश्त करने से नहीं,डिजिटल स्पेस पर पैदा हो रहे तनाव को समझने से भी जुड़ गई है।
समाज के जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी कम नहीं है। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को ऐसे समय में आग में घी डालने के बजाय पानी डालने की भूमिका निभानी चाहिए। एक बयान भीड़ को शांत कर सकता है और वही बयान भीड़ को भड़का भी सकता है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में शब्दों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
बिलासपुर की घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज में असहमति होना अपराध नहीं है। विचार अलग हो सकते हैं,राजनीतिक मत अलग हो सकते हैं,धार्मिक भावनाएं अलग हो सकती हैं। लेकिन असहमति का लोकतांत्रिक रास्ता संवाद और कानून है। जब असहमति पत्थर उठाने लगे तो लोकतंत्र पीछे और भीड़ आगे आ जाती है।
आज जरूरत केवल आरोपियों को पकड़ने की नहीं है। जरूरत उस मानसिकता पर रोक लगाने की है जिसमें कोई व्यक्ति स्क्रीन पर लिखे शब्दों को अपनी प्रतिष्ठा पर हमला मानकर कानून हाथ में लेने को तैयार हो जाता है।
बिलासपुर की रात में चले पत्थर शायद सुबह सड़क से हटा दिए जाएंगे। घायल पुलिसकर्मी उपचार के बाद ड्यूटी पर लौट आएंगे। इलाके में तैनात अतिरिक्त बल भी धीरे-धीरे हट जाएगा। लेकिन समाज के सामने असली सवाल तब भी खड़ा रहेगा।
क्या हम सोशल मीडिया पर लिखे हर शब्द का जवाब हिंसा से देंगे?
अगर जवाब ‘नहीं’ है तो हमें यह बात केवल पुलिस की अपील के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संकल्प के रूप में स्वीकार करनी होगी।
शब्दों की गर्मी को कानून की ठंडक से शांत करना होगा…
कमेंट को अपराध बनने से पहले शिकायत का रास्ता देना होगा। और विवाद को हिंसा बनने से पहले संवाद में बदलना होगा। क्योंकि एक सभ्य समाज की पहचान यह नहीं कि वहां विवाद नहीं होते। सभ्य समाज की पहचान यह है कि विवाद होने के बाद भी पत्थर नहीं उठते।