कोरिया @नौगई हत्याकांड के 15 वें दिन जागा कोरिया का क्षत्रिय समाज

• कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
• सीबीआई से निष्पक्ष जांच,फास्ट ट्रैक कोर्ट,आर्थिक सहायता और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग…
• जिले में सामाजिक स्तर पर पहली संगठित पहल, अन्य समाजों की ओर से अब तक नहीं आया कोई सामूहिक ज्ञापन

रवि सिंह
कोरिया,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16-17 जून३ की दरमियानी रात हुए बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड को 15 दिन पूरे होने के बाद आखिरकार जिले का क्षत्रिय समाज भी संगठित रूप से सामने आया। समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कोरिया को ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच, पीडि़त परिवार को न्याय तथा विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। गौरतलब है कि नौगई हत्याकांड ने न केवल कोरिया जिले बल्कि पूरे प्रदेश और देशभर के लोगों को झकझोर दिया था, एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या तथा दो अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना के बाद विभिन्न राज्यों में क्षत्रिय समाज ने विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपे थे, राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक नेतृत्वकर्ता भी मृतकों के परिजनों से मिलने कोरिया पहुंचे और न्याय की मांग को समर्थन दिया, हालांकि जिले में सामाजिक संगठनों की ओर से सामूहिक स्तर पर यह पहला ज्ञापन माना जा रहा है, अब तक किसी अन्य समाज या सामाजिक संगठन की ओर से इस प्रकार का संगठित ज्ञापन प्रशासन को नहीं सौंपा गया था।
ज्ञापन में रखी गई कई महत्वपूर्ण मांगें
क्षत्रिय समाज ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि नौगई हत्याकांड की जांच पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से कराई जाए तथा सभी आरोपियों की पहचान और भूमिका का समुचित परीक्षण किया जाए, समाज ने कहा कि यदि घटना में अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए, समाज ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराते हुए दोषियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाने की मांग भी की।
गवाहों और साक्ष्यों की सुरक्षा की मांग…
क्षत्रिय समाज ने प्रशासन से यह भी मांग की कि मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार का दबाव, प्रलोभन या हस्तक्षेप जांच अथवा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।
उप पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर उठाए सवाल- ज्ञापन में समाज ने उप पुलिस अधीक्षक कोरिया की प्रारंभिक कार्यप्रणाली और सार्वजनिक बयानों पर भी आपत्ति जताई, समाज का आरोप है कि शुरुआती बयानों से घटना को लेकर भ्रम की स्थिति बनी और मामले की गंभीरता पूरी तरह सामने नहीं आ सकी, इसी आधार पर समाज ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा उनका स्थानांतरण किए जाने की मांग प्रशासन से की है।
प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी की भूमिका की जांच की मांग– ज्ञापन में एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी का भी उल्लेख किया गया है, समाज ने उनके संबंध में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने तथा जांच पूरी होने तक उनका सीमावर्ती जिलों से स्थानांतरण किए जाने की मांग की है,ताकि विवेचना किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रह सके।
अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की मांग…
क्षत्रिय समाज ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि यदि मामले के आरोपियों द्वारा किसी प्रकार का अवैध निर्माण अथवा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो नियमानुसार उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
सीबीआई जांच के बाद बढ़ी नई उम्मीद
ज्ञापन ऐसे समय सौंपा गया है जब राज्य शासन नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई को अधिकार क्षेत्र देने संबंधी अधिसूचना जारी कर चुका है,समाज के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि अब स्वतंत्र जांच एजेंसी पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों के साथ-साथ यदि किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी, समाज ने प्रशासन से आग्रह किया कि न्याय केवल समय पर ही नहीं बल्कि निष्पक्ष भी होना चाहिए, ताकि पीडि़त परिवार का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
आर्थिक सहायता और बच्चों की शिक्षा की मांग…
ज्ञापन में मृतकों के आश्रित परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने,उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने तथा गंभीर रूप से घायल लोगों के संपूर्ण उपचार का खर्च शासन द्वारा वहन किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई,समाज का कहना है कि घटना में परिवार ने अपने कमाऊ सदस्यों को खो दिया है, ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ आर्थिक पुनर्वास भी उतना ही आवश्यक है।